सरकारी जमीन पर ‘विकास’ या कब्जे की तैयारी? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप अयोध्या। रुदौली तहसील के पास स्थित भेलसर ग्राम पंचायत में सरकारी सुरक्षित भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। डामर रोड से सटी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब, बंजर भूमि, खलिहान और घूर गड्डा जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर ‘विकास’ के नाम पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। जिस भूमि को खेल मैदान और तालाब के रूप में सुरक्षित रखा गया था, वहां हो रही गतिविधियों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ग्राम प्रधान, जो भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, उसी पर उंगलियां उठ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाला ही संदेह के घेरे में आ जाए, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा, “इतनी तेजी से विकास की गंगा बह रही है कि अगर यही रफ्तार हर जगह होती, तो आज भेलसर भी स्वीटजरलैंड बन गया होता।” हालांकि, वायरल वीडियो और लगाए जा रहे आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके, इस पूरे प्रकरण ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल: क्या यह वास्तव में विकास कार्य है या सरकारी जमीन पर कब्जे की तैयारी? क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा, या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल, पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।

अर्जुन भट्ट (जनहित जागरण)

Voice of people रुदौली, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

सरकारी जमीन पर ‘विकास’ या कब्जे की तैयारी? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप अयोध्या। रुदौली तहसील के पास स्थित भेलसर ग्राम पंचायत में सरकारी सुरक्षित भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। डामर रोड से सटी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब, बंजर भूमि, खलिहान और घूर गड्डा जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर ‘विकास’ के नाम पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। जिस भूमि को खेल मैदान और तालाब के रूप में सुरक्षित रखा गया था, वहां हो रही गतिविधियों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ग्राम प्रधान, जो भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, उसी पर उंगलियां उठ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाला ही संदेह के घेरे में आ जाए, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा, “इतनी तेजी से विकास की गंगा बह रही है कि अगर यही रफ्तार हर जगह होती, तो आज भेलसर भी स्वीटजरलैंड बन गया होता।” हालांकि, वायरल वीडियो और लगाए जा रहे आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके, इस पूरे प्रकरण ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल: क्या यह वास्तव में विकास कार्य है या सरकारी जमीन पर कब्जे की तैयारी? क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा, या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल, पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।