श्रावस्ती कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों की प्रतिदिन विभागवार समीक्षा की जाए और अंतिम तिथि वाले प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारित कराया जाए। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर डिफॉल्टर होने वाली शिकायतों की आख्या को तत्काल और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित कर अपलोड करने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी ने असंतुष्ट फीडबैक पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि आगामी बैठक में संतुष्ट फीडबैक कम पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गलत या तथ्यहीन जांच आख्या प्रेषित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए सभी अधिकारी अनुश्रवण करें ताकि किसी भी दशा में त्रुटिपूर्ण या गुणवत्ताविहीन आख्या अपलोड न हो। शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न की जाए, बल्कि अधिकारी शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें। संवेदनशील और बार-बार आने वाले मामलों की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारी स्वयं करेंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग व आयुक्त कार्यालय से प्राप्त संदर्भों पर विशेष प्राथमिकता से अनुपालन करने तथा निस्तारण आख्या में स्पष्ट तथ्य, की गई कार्यवाही, स्पॉट मेमो और उपलब्ध साक्ष्य संलग्न करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी प्रवीण यादव, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शरद श्रीवास्तव और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के गोंडा से शंकराचार्य ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। शंकराचार्य ने सीएम योगी से सीधे तौर पर कहा है कि 'दावा सिद्ध करो, नहीं तो पद छोड़ो'।

अयोध्या के हनुमान गढ़ी में नमाज के विवाद को लेकर पूर्व डीजीपी बृजलाल सामने आए हैं। इस पूरे विवाद पर पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सबकी पोल खोल कर रख दी है।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, जिसके तहत निर्धारित 5,81,533 किसानों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 4,58,532 किसानों की रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी है। जिलाधिकारी के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान के परिणामस्वरूप जनपद ने अपनी प्रदेशीय रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है और वह 73वें स्थान से छलांग लगाकर अब 69वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के अनुसार, इस रजिस्ट्री से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ बेहद सरल और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री शासन की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जिसके जरिए प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इस ऑनलाइन आईडी की मदद से किसानों का सारा विवरण सुरक्षित रहेगा, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण, सोलर पंप, धान और गेहूं की खरीद, गन्ना पर्ची तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार खतौनी या आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रजिस्ट्री को कराने के लिए किसानों के पास केवल खतौनी, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। जनपद की अधिक अवशेष वाली 1,192 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान का प्रथम चरण 20 जून से 18 जुलाई, 2026 तक चलाया गया था। ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित कर कृषि विभाग के कर्मचारियों, लेखपालों, पंचायत सहायकों, ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति में रजिस्ट्री का कार्य किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इसकी हर दिन चार चरणों में समीक्षा की गई, जबकि खाद-बीज केंद्रों पर भी इसे अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से हर दो घंटे पर प्रगति की निगरानी की जा रही है। वर्तमान में, 13 जुलाई, 2026 से इस अभियान का द्वितीय चरण फिर से ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष शिविरों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री के साथ-साथ फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे शिविरों या निकटतम जन सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूरी कराएं, ताकि वे सभी कल्याणकारी एवं कृषि संबंधी योजनाओं का बिना किसी बाधा के समयबद्ध लाभ पा सकें।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के अजबनगर में एक दंपती के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में दो नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में आयोजित जनता दर्शन के दौरान आमजन की विभिन्न समस्याओं को सुना। इस जनसुनवाई के दौरान फरियादियों द्वारा भूमि कब्जा, राशन और पारिवारिक विवाद से जुड़ी कुल 9 शिकायतें दर्ज कराई गईं। जिलाधिकारी ने सभी फरियादियों की इन समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन करके त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक ढंग से किया जाए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

बलरामपुर जिले के हुसैनाबाद बाजार के आसपास स्थित कई गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए बिजली के खंभों से सीधे तार जोड़कर मोटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। यहां बिजली के खंभों से तार नीचे खींचकर महज 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर कटिया के माध्यम से खेतों तक ले जाए जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि खेतों की सिंचाई के लिए बिछाए गए मोटर के ये तार कई स्थानों पर सड़क के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि किसी कारणवश ये तार टूट जाएं या इनमें करंट आ जाए, तो राहगीरों, बच्चों और पशुओं के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार, असुरक्षित और कथित अवैध कनेक्शनों का यह खेल लंबे समय से चल रहा है, जिससे क्षेत्र में हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाने का दावा करता है, तो ऐसे अवैध कनेक्शन अब तक कैसे संचालित हो रहे हैं। लोगों ने पूरे क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर इन कनेक्शनों को तत्काल हटाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया जाएगा और प्रतिक्रिया मिलने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

श्रावस्ती के थाना इकौना क्षेत्र के ग्राम मनोहरपुर में आबादी की भूमि पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।