मनरेगा से अधिक प्रभावी ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम’ - अरुण साव एंकर :- कांकेर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। भाजपा जिला कार्यालय कमल सदन कांकेर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा से अधिक प्रभावी, पारदर्शी और मजदूर-किसान हितैषी है। उन्होंने बताया कि जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर किया जाएगा और विलंब होने पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अरुण साव ने कहा कि खेती-किसानी को ध्यान में रखते हुए बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को राहत मिलेगी और ग्रामीण पलायन रुकेगा। अधिनियम से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी तथा जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन को मजबूती मिलेगी।

Punit markam

Voice of people भानुप्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़•

13 hrs ago