पत्रकार रजनीश मौर्या की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के वनांचल क्षेत्र की जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत डेवा में विकास कार्यों और पंचायत निधियों के उपयोग को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने दावा किया है कि एक वर्षों पुराने तालाब को नवीन तालाब निर्माण बताकर लाखों रुपये का भुगतान किया गया है, वहीं पंचायत मद की राशि में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत डेवा में सनोहर नाला स्थित जिस तालाब को सूचना पटल लगाकर "नवीन तालाब निर्माण" बताया गया है, वह वास्तव में लगभग 40 से 50 वर्ष पुराना है। आरोप है कि जून 2025 और फरवरी 2026 में जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर से केवल कुछ दिनों तक मिट्टी की खुदाई कर मेढ़ पर डाली गई, जबकि सूचना पटल में ₹18.39 लाख की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति और 261 मानव दिवस मजदूरी का उल्लेख है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन भूमि पूजन किए गए इस महत्वाकांक्षी कार्य का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना था, लेकिन कार्य में मजदूरों की बजाय मशीनों का उपयोग कर राशि का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीण महावीर यादव ने इसे 40 वर्ष पुराना तालाब बताते हुए केवल नाममात्र का गहरीकरण बताए जाने की बात कही, जबकि बृजलाल बैगा ने पुष्टि की कि तालाब पूरी तरह पुराना है और एक भी मजदूर ने काम नहीं किया, बल्कि पूरा काम जेसीबी और ट्रैक्टर से हुआ। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि में भी धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ई-भुगतान क्रमांक 39/16222 दिनांक 16 जून 2026 के तहत एम.एस. नबी ट्रेडर्स, अर्पिता ट्रेडर्स और प्रद्युम्न ट्रेडर्स के नाम से एक ही बिल को दो-दो बार दर्ज कर लगभग दो लाख रुपये की हेराफेरी की गई है। ग्रामीणों ने कई अन्य भुगतानों में भी फर्जीवाड़े की आशंका जताई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि टैंकर मरम्मत और बोरी बंधान के नाम पर भी भुगतान किया गया है, जबकि पंचायत का टैंकर पिछले तीन वर्षों से कबाड़ की स्थिति में है और कहीं भी बोरी बंधान का कार्य नहीं कराया गया। रामनरेश गुप्ता ने कहा कि गाँव के लोगों को टैंकर की जानकारी नहीं है और बोरी बंधान का काम न होने के बावजूद भुगतान कर दिया गया। अन्य सामग्री क्रय के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है और जनपद पंचायत कुसमी के सीईओ को शिकायत सौंपने की बात कही है। इस पर जनपद पंचायत कुसमी के सीईओ ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Rajneesh Mauriya journalist

Court reporter कुसमी, सीधी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

पत्रकार रजनीश मौर्या की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के वनांचल क्षेत्र की जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत डेवा में विकास कार्यों और पंचायत निधियों के उपयोग को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने दावा किया है कि एक वर्षों पुराने तालाब को नवीन तालाब निर्माण बताकर लाखों रुपये का भुगतान किया गया है, वहीं पंचायत मद की राशि में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत डेवा में सनोहर नाला स्थित जिस तालाब को सूचना पटल लगाकर "नवीन तालाब निर्माण" बताया गया है, वह वास्तव में लगभग 40 से 50 वर्ष पुराना है। आरोप है कि जून 2025 और फरवरी 2026 में जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर से केवल कुछ दिनों तक मिट्टी की खुदाई कर मेढ़ पर डाली गई, जबकि सूचना पटल में ₹18.39 लाख की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति और 261 मानव दिवस मजदूरी का उल्लेख है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन भूमि पूजन किए गए इस महत्वाकांक्षी कार्य का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना था, लेकिन कार्य में मजदूरों की बजाय मशीनों का उपयोग कर राशि का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीण महावीर यादव ने इसे 40 वर्ष पुराना तालाब बताते हुए केवल नाममात्र का गहरीकरण बताए जाने की बात कही, जबकि बृजलाल बैगा ने पुष्टि की कि तालाब पूरी तरह पुराना है और एक भी मजदूर ने काम नहीं किया, बल्कि पूरा काम जेसीबी और ट्रैक्टर से हुआ। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि में भी धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ई-भुगतान क्रमांक 39/16222 दिनांक 16 जून 2026 के तहत एम.एस. नबी ट्रेडर्स, अर्पिता ट्रेडर्स और प्रद्युम्न ट्रेडर्स के नाम से एक ही बिल को दो-दो बार दर्ज कर लगभग दो लाख रुपये की हेराफेरी की गई है। ग्रामीणों ने कई अन्य भुगतानों में भी फर्जीवाड़े की आशंका जताई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि टैंकर मरम्मत और बोरी बंधान के नाम पर भी भुगतान किया गया है, जबकि पंचायत का टैंकर पिछले तीन वर्षों से कबाड़ की स्थिति में है और कहीं भी बोरी बंधान का कार्य नहीं कराया गया। रामनरेश गुप्ता ने कहा कि गाँव के लोगों को टैंकर की जानकारी नहीं है और बोरी बंधान का काम न होने के बावजूद भुगतान कर दिया गया। अन्य सामग्री क्रय के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है और जनपद पंचायत कुसमी के सीईओ को शिकायत सौंपने की बात कही है। इस पर जनपद पंचायत कुसमी के सीईओ ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।