सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल पहुंची सीईसी टीम, अवैध खनन पर किया मंथन धौलपुर । चंबल नदी में प्रतिबंध के बावजूद जारी अवैध रेत खनन को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वन्यजीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की टीम ने राजघाट क्षेत्र में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीईसी सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल के नेतृत्व में टीम ने राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वन, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नाव से चंबल नदी के संवेदनशील हिस्सों का निरीक्षण किया। करीब 20 किलोमीटर लंबे दौरे के दौरान टीम ने उन इलाकों को भी देखा, जहां घड़ियाल प्रजनन करते हैं और मादा घड़ियाल अंडे देती हैं। अधिकारियों ने माना कि अवैध खनन से इन संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को अवैध रेत उत्खनन रोकने में लापरवाही पर नाराजगी जताई। इसके बाद केंद्रीय सशक्त समिति को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के बाद देवरी स्थित घड़ियाल संरक्षण केंद्र पर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने पर चर्चा की गई। वन विभाग ने चंबल किनारे नई चौकियां स्थापित करने, अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हथियारबंद निगरानी की मांग रखी। वन विभाग की ओर से 16 नई पोस्ट, 3 चौकियों और 240 अतिरिक्त वनकर्मियों व एसएएफ जवानों की तैनाती का प्रस्ताव भी रखा गया, ताकि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर गोपनीय रूप से सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।

Afaq ahmed

Court reporter धौलपुर, धौलपुर, राजस्थान•

1 hr ago

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल पहुंची सीईसी टीम, अवैध खनन पर किया मंथन धौलपुर । चंबल नदी में प्रतिबंध के बावजूद जारी अवैध रेत खनन को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वन्यजीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की टीम ने राजघाट क्षेत्र में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीईसी सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल के नेतृत्व में टीम ने राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वन, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नाव से चंबल नदी के संवेदनशील

हिस्सों का निरीक्षण किया। करीब 20 किलोमीटर लंबे दौरे के दौरान टीम ने उन इलाकों को भी देखा, जहां घड़ियाल प्रजनन करते हैं और मादा घड़ियाल अंडे देती हैं। अधिकारियों ने माना कि अवैध खनन से इन संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को अवैध रेत उत्खनन रोकने में लापरवाही पर नाराजगी जताई। इसके बाद केंद्रीय सशक्त समिति को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के बाद

देवरी स्थित घड़ियाल संरक्षण केंद्र पर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने पर चर्चा की गई। वन विभाग ने चंबल किनारे नई चौकियां स्थापित करने, अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हथियारबंद निगरानी की मांग रखी। वन विभाग की ओर से 16 नई पोस्ट, 3 चौकियों और 240 अतिरिक्त वनकर्मियों व एसएएफ जवानों की तैनाती का प्रस्ताव भी रखा गया, ताकि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर गोपनीय रूप से सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।