भारतीय किसान यूनियन (परिवर्तनवादी) ने सौंपा ज्ञापन; 16 सूत्रीय मांगें न मानने पर आंदोलन की चेतावनी शाहजहाँपुर। भारतीय किसान यूनियन (परिवर्तनवादी) ने जनपद की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं, व्यापक भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी और प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में यूनियन ने आरोप लगाया कि जनपद में भारी भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण गरीब, मजदूर और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। थानों में पुलिस भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके चलते पीड़ितों की मदद करने के बजाय उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। थाना कांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा, भू-माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां और प्लॉटिंग काटने तथा फैक्ट्रियों व चीनी मिलों द्वारा दूषित जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने से आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सौंपे गए मांग पत्र में किसानों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है, जिनमें से धान का पंजीकरण और सरकारी धान क्रय केंद्रों को तत्काल चालू करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाए। बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही छोटी जोत वाले किसानों के नुकसान को भी इस मुआवजे के दायरे में शामिल किया जाए। राइस मिलों द्वारा की जा रही सीधी खरीद और किसानों के धान में अवैध कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए। सभी धर्मकांटों और मापक यंत्रों की जांच व सील-मोहर सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्षों के बकाया गन्ना भुगतान को ब्याज सहित चुकाया जाए। घटतौली और जबरन उतराई वसूली बंद कर किसानों के वाहनों को तुरंत खाली कराया जाए। जिला अस्पताल में चल रहे मेडिकल कॉलेज को उसकी निर्धारित बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, अस्पताल में जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं और बाहर की दवा लिखने पर रोक लगे। इसके साथ ही मानक विहीन प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके बाहर डॉक्टरों व स्टाफ की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो। योजना के तहत केवल पात्र और वास्तविक गरीबों को ही आवास का लाभ मिले। अपात्र लाभार्थियों और इसमें संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय किसान यूनियन (परिवर्तनवादी) ने स्पष्ट किया है कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार धरना-प्रदर्शन और ज्ञापनों के माध्यम से प्रशासन को सचेत करते आ रहे हैं। यदि इस बार भी प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए, तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता रामेश चंद्र गुप्ता , राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव खुशीराम मुकेश शर्मा क्रांति सिंह रामकुमार गौतम, मदनपाल आदि मौजूद थे

Arvind Kumar Pandey

पत्रकार शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

56 min ago

भारतीय किसान यूनियन (परिवर्तनवादी) ने सौंपा ज्ञापन; 16 सूत्रीय मांगें न मानने पर आंदोलन की चेतावनी शाहजहाँपुर। भारतीय किसान यूनियन (परिवर्तनवादी) ने जनपद की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं, व्यापक भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी और प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में यूनियन ने आरोप लगाया कि जनपद में भारी भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण गरीब, मजदूर और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। थानों में पुलिस भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके चलते पीड़ितों की मदद करने के बजाय उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। थाना कांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा, भू-माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां और प्लॉटिंग काटने तथा फैक्ट्रियों व चीनी मिलों द्वारा दूषित जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने से आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सौंपे गए मांग पत्र में किसानों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है, जिनमें से धान का पंजीकरण और सरकारी धान क्रय केंद्रों को तत्काल चालू करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाए। बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही छोटी जोत वाले किसानों के नुकसान को भी इस मुआवजे के दायरे में शामिल किया जाए। राइस मिलों द्वारा की जा रही सीधी खरीद और किसानों के धान में अवैध कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए। सभी धर्मकांटों और मापक यंत्रों की जांच व सील-मोहर सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्षों के बकाया गन्ना भुगतान को ब्याज सहित चुकाया जाए। घटतौली और जबरन उतराई वसूली बंद कर किसानों के वाहनों को तुरंत खाली कराया जाए। जिला अस्पताल में चल रहे मेडिकल कॉलेज को उसकी निर्धारित बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, अस्पताल में जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं और बाहर की दवा लिखने पर रोक लगे। इसके साथ ही मानक विहीन प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके बाहर डॉक्टरों व स्टाफ की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो। योजना के तहत केवल पात्र और वास्तविक गरीबों को ही आवास का लाभ मिले। अपात्र लाभार्थियों और इसमें संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय किसान यूनियन (परिवर्तनवादी) ने स्पष्ट किया है कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार धरना-प्रदर्शन और ज्ञापनों के माध्यम से प्रशासन को सचेत करते आ रहे हैं। यदि इस बार भी प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए, तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता रामेश चंद्र गुप्ता , राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव खुशीराम मुकेश शर्मा क्रांति सिंह रामकुमार गौतम, मदनपाल आदि मौजूद थे