राजस्थान में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर आमजन और विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को टटोलने की कवायद के तहत उदयपुर संभाग स्तरीय द्वितीय चरण की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों जैसे संवेदनशील पारिवारिक कानूनों पर अपनी राय व दूरगामी सुझाव सौंपे। राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार से प्रशासनिक अमला और प्रबुद्ध वर्ग मौजूद रहा। इस दौरान जिला कलक्टर देशलदान, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रैगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ के साथ-साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने समिति के समक्ष अपनी बात रखी। जनसुनवाई में समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर चोट और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार तनुज शर्मा ने अंचल में प्रचलित 'नाता प्रथा' पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा इस प्रथा से जन्म लेने वाली संतानों के अधिकारों की रक्षा के लिए यूसीसी में विशेष प्रावधान शामिल करने की वकालत की। वहीं, मन की उड़ान संस्थान की संस्थापिका कामना चौबीसा ने लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश तय करने, बहु-विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और लैंगिक न्याय के तहत महिला व पुरुष दोनों को समान अधिकार देने की मांग की। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पूजा मखीजा और राजकुमारी ने विधवा महिलाओं के हितों की सुरक्षा व भरण-पोषण पर बल दिया, जबकि वनवासी कल्याण परिषद के प्रतिनिधि नरेश ने 'एक देश, एक विधान' की अवधारणा का समर्थन किया। सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए समाजसेवी सतीश जैन ने बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही, अनुसूचित क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बार एसोसिएशन डूंगरपुर के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चुंडावत ने मांग की कि उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाए। सामाजिक कार्यकर्ता सोमा लाल कोटेड ने भी शेड्यूल एरिया की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्रावधानों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। अंत में मोहम्मद इस्माइल कुरैशी और कमलेश अहारी सहित विभिन्न प्रतिनिधियों ने देश की एकता व भाईचारे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपने सुझाव दर्ज कराए।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर आमजन और विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को टटोलने की कवायद के तहत उदयपुर संभाग स्तरीय द्वितीय चरण की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों जैसे संवेदनशील पारिवारिक कानूनों पर अपनी राय व दूरगामी सुझाव सौंपे। राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार से प्रशासनिक अमला और प्रबुद्ध वर्ग मौजूद रहा। इस दौरान जिला कलक्टर देशलदान, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रैगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ के साथ-साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने समिति के समक्ष अपनी बात रखी। जनसुनवाई में समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर चोट और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार तनुज शर्मा ने अंचल में प्रचलित 'नाता प्रथा' पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा इस प्रथा से जन्म लेने वाली संतानों के अधिकारों की रक्षा के लिए यूसीसी में विशेष प्रावधान शामिल करने की वकालत की। वहीं, मन की उड़ान संस्थान की संस्थापिका कामना चौबीसा ने लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश तय करने, बहु-विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और लैंगिक न्याय के तहत महिला व पुरुष दोनों को समान अधिकार देने की मांग की। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पूजा मखीजा और राजकुमारी ने विधवा महिलाओं के हितों की सुरक्षा व भरण-पोषण पर बल दिया, जबकि वनवासी कल्याण परिषद के प्रतिनिधि नरेश ने 'एक देश, एक विधान' की अवधारणा का समर्थन किया। सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए समाजसेवी सतीश जैन ने बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही, अनुसूचित क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बार एसोसिएशन डूंगरपुर के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चुंडावत ने मांग की कि उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाए। सामाजिक कार्यकर्ता सोमा लाल कोटेड ने भी शेड्यूल एरिया की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्रावधानों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। अंत में मोहम्मद इस्माइल कुरैशी और कमलेश अहारी सहित विभिन्न प्रतिनिधियों ने देश की एकता व भाईचारे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपने सुझाव दर्ज कराए।