भानुप्रतापपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 505 मामलों में जप्त की गई 3188.935 बल्क लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक और न्यायिक दिशा-निर्देशों के पालन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल और भानुप्रतापपुर पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। नष्ट की गई कुल शराब में 1629.805 बल्क लीटर देशी व महुआ शराब और 1559.13 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब शामिल थी। भानुप्रतापपुर थाने में दर्ज आबकारी एक्ट के इन मामलों में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर माननीय न्यायालय भानुप्रतापपुर में अभियोग पत्र दाखिल कर दिए थे। कानूनी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद ही इस शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस की इस सख्ती से क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ के कांकेर स्थित थाना सिटी कोतवाली में 11 जुलाई दोपहर साढ़े 3 बजे शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कांकेर पुलिस को मिले नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के नेतृत्व में कांकेर पुलिस को एक नई बस और तीन स्कॉर्पियो वाहन प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से पुलिस व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन नए वाहनों के बेड़े में शामिल होने से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी बेहतर और त्वरित पुलिस सेवाएं प्रदान करने में पुलिस को काफी सहायता मिलेगी।

संत रामपाल जी महाराज द्वारा किसान मजदूर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए SA NEWS YouTube चैनल पर प्रसारित सामग्री को देखा जा सकता है।

धमतरी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी, एकरूप और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन रूद्री के कम्पोजिट भवन में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में सेवानिवृत्त पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज (आईपीएस) मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)-2023 के विभिन्न व्यावहारिक और विधिक पक्षों पर विस्तृत व्याख्यान और मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला में पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज ने विवेचना की नवीन प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन, प्रभावी अभियोजन की रणनीतियों तथा न्यायालयीन कार्यवाही में इन नए कानूनों के व्यावहारिक उपयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि इन नवीन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, पीड़ित-केंद्रित और समयबद्ध बनाना है। वहीं, पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि बदलते विधिक परिदृश्य में पुलिस बल का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास समय की मांग है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग और सुदृढ़ अभियोजन बेहद जरूरी है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और इकाइयों के लगभग 250 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमतरी शैलेन्द्र कुमार पांडेय, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक भानूप्रताप चंद्राकर, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका मरावी, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मीना साहू, उप पुलिस अधीक्षक यशकरण दीप ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नगरी विपिन रंगारी, वैज्ञानिक अधिकारी अमित कुमार पटेल, डीपीओ अजय सिंह, रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा सहित सभी थाना-चौकी प्रभारी, विवेचक, सीसीटीएनएस ऑपरेटर और प्रशिक्षु उप निरीक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रकरण आधारित उदाहरणों के माध्यम से विवेचना, डिजिटल साक्ष्य, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और अदालती प्रक्रिया से जुड़ी पुलिसकर्मियों की शंकाओं का समाधान किया गया।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए वन मंत्री केदार कश्यप ने करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रवासियों को कई जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी गई है, जिसमें सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए 'मायका सेंटर' का भी शुभारंभ किया गया। इस केंद्र में महिलाओं को सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और प्रसव पूर्व आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें। मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ इलाकों तक हर विकास योजना को पहुंचाना है ताकि स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने इन विकास कार्यों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की है कि इन योजनाओं से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

कोंडागांव पुलिस ने पत्रकारिता की आड़ लेकर लोगों को डराने-धमकाने और अवैध वसूली करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक बीज भंडार संचालक को बदनाम करने और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे ₹30 हजार की वसूली की थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से ₹30 हजार नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई एक कार और मोबाइल फोन समेत कुल ₹6.40 लाख की संपत्ति भी जब्त की है।

पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ श्री अरुण देव गौतम ने रविवार, 05 जुलाई 2026 को सूरजपुर जिले का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और बीट पुलिसिंग की गुणवत्ता जैसे विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में आईजी सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा और डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर भी उपस्थित रहे। डीजीपी श्री अरुण देव गौतम ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस की सबसे बड़ी पहचान जनता का विश्वास है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करें। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों में तुरंत कार्रवाई करने तथा आम नागरिकों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखने की बात कही। अपराधों की रोकथाम के लिए उन्होंने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, आदतन अपराधियों की निगरानी करने और तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का सुझाव दिया। बैठक में लंबित प्रकरणों के निराकरण, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, सड़क सुरक्षा और डायल-112 की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गई। डीजीपी ने गंभीर अपराधों में सजा की दर बेहतर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में अपनी उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण विवेचना, घटनास्थल संरक्षण और डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन सहित जिले के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

कोण्डागांव जिले के मर्दापाल क्षेत्र स्थित ग्राम चेमा में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने शुक्रवार को लगभग 54 लाख रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्री ने कहा कि माओवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है और सरकार की प्राथमिकता सुदूर गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया, उनमें 9.60 लाख रुपये की लागत से जयराम खेत के पास पुलिया, 6.40 लाख रुपये की लागत से रूपधर शोरी के खेत के पास पुलिया, 9.50 लाख रुपये की लागत से करागुडरा पारा से हसलननार मुख्य मार्ग तक सीसी सड़क, 9.60 लाख रुपये की लागत से मलनार स्कूल मार्ग पर पुलिया, 9.60 लाख रुपये की लागत से मनीराम खेत के पास पुलिया और 9.60 लाख रुपये की लागत से पुजारीपारा में मनाजी के घर के पास पुलिया निर्माण शामिल है। इन कार्यों से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और ग्रामीणों को साल भर बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की और उन्हें पशुपालन व मत्स्य पालन जैसी आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष अनीता कोर्राम, जनपद सदस्य रमशीला कोर्राम, सरपंच खेम सोरी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 11 जुलाई को दोपहर 3 बजे शनिवार को कांकेर के कोतवाली थाना में पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के नेतृत्व में विकसित की गई 'ई-मालखाना' प्रणाली का शुभारंभ किया। क्यूआर (QR) कोड आधारित इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से जब्त वाहनों, मोबाइल, नकदी, हथियार, आभूषण और एनडीपीएस प्रकरणों सहित सभी केस प्रॉपर्टी का पूरी तरह से सुरक्षित एवं पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद भोजराज नाग ने की। इस अवसर पर विधायक आशाराम नेताम, हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी तथा नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक भी उपस्थित रहे।