राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधिगण के साथ बैठक का आयोजन 23 अप्रैल 2026, सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 के सफल आयोजन हेतु बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव समीक्षा गौतम ने उपस्थित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उद्देश्यों से अवगत कराया तथा अधिक से अधिक लंबित बैंक ऋण एवं वित्तीय विवादों के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी मंच है, जहां पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है। बैठक के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने संस्थानों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत करें तथा पक्षकारों के साथ समझाईश कर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, ऋणधारकों को राहत प्रदान करने हेतु समझौते के अनुकूल प्रस्ताव भी तैयार करने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधिगण ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता का आश्वासन दिया एवं अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु सहयोग देने की बात कही। आयोजित मीटिंग में एलडीएम प्रदीप कुमार सहित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, बीएसएस सोनाटा माइक्रो क्रेडिट लिमिटेड, श्रीराम फाइनेन्स लिमिटेड के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

Rakesh Agarwal

पत्रकारिता Sawai Madhopur, Rajasthan•

2 hrs ago

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधिगण के साथ बैठक का आयोजन 23 अप्रैल 2026, सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 के सफल आयोजन हेतु बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव समीक्षा गौतम ने उपस्थित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उद्देश्यों से अवगत कराया तथा अधिक से अधिक लंबित बैंक ऋण एवं वित्तीय विवादों के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी मंच है, जहां पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है। बैठक के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने संस्थानों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत करें तथा पक्षकारों के साथ समझाईश कर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, ऋणधारकों को राहत प्रदान करने हेतु समझौते के अनुकूल प्रस्ताव भी तैयार करने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधिगण ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता का आश्वासन दिया एवं अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु सहयोग देने की बात कही। आयोजित मीटिंग में एलडीएम प्रदीप कुमार सहित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, बीएसएस सोनाटा माइक्रो क्रेडिट लिमिटेड, श्रीराम फाइनेन्स लिमिटेड के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।