अस्थिर शिक्षा नीतियों और सरप्लस शिक्षक व्यवस्था के चक्र में फंसा शिक्षक कानपुर देहात। बेसिक ​शिक्षा विभाग में बार-बार बदलते नियमों, गणना के आधारों और नए आदेशों के कारण पूरी व्यवस्था एक अंतहीन चक्र में उलझकर रह गई है। विभाग द्वारा अपने ही नियमों के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को कुछ वर्षों बाद अचानक नए आदेशों के आधार पर सरप्लस घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन, अदालती प्रक्रियाएं, न्यायिक टिप्पणियां और नए शासनादेशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। इस पूरी प्रशासनिक अनिश्चितता में सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों की पढ़ाई का हो रहा है और शिक्षक मानसिक असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। ​शिक्षा का अधिकार कानून का मूल उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे हालांकि समय के साथ नीतिगत ध्यान प्रत्येक विद्यालय से हटकर पूरे प्रदेश के आंकड़ों पर केंद्रित हो गया है। अब यह देखने की प्रवृत्ति हावी हो गई है कि पूरे राज्य में कुल कितने शिक्षक हैं जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अलग-अलग स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की वास्तविक जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यूनतम शिक्षक संख्या का नियम भी अब गुणवत्ता सुधारने के बजाय केवल एक प्रशासनिक आंकड़ों के खेल तक सीमित रह गया है। ​नीति में स्थायित्व और पूर्वानुमेयता का अभाव शिक्षकों के प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। जब हर कुछ महीनों में विषय, स्कूल, ब्लॉक या जिले के स्तर पर सरप्लस की गणना के नियम बदलते हैं तो शिक्षक का ध्यान पठन-पाठन से हटकर अपने संभावित स्थानांतरण और कानूनी लड़ाइयों पर चला जाता है। लगातार मानसिक असुरक्षा और पोस्टिंग के डर के माहौल में कोई भी शिक्षक अपनी पूर्ण क्षमता से पढ़ा नहीं पाता जिससे शिक्षा का स्तर गिरता है। ​वर्षों तक अपनी सेवाएं देने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी शिक्षक पर अचानक सरप्लस या अतिरिक्त का ठप्पा लगा देना उनके मनोबल को बुरी तरह प्रभावित करता है। किसी भी संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह उचित नहीं है कि वह अपने ही द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को लगातार अनिश्चितता में रखे। यदि राज्य में कहीं शिक्षकों के वितरण में असंतुलन है तो उसका समाधान संस्थागत, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीकों से होना चाहिए न कि बार-बार शिक्षकों पर सरप्लस का थप्पा लगाकर। ​समस्या का समाधान बार-बार नए छिटपुट आदेश जारी करने में नहीं बल्कि एक समग्र और दीर्घकालिक शिक्षा नीति में है। जरूरत एक ऐसी नीति की है जो पिछले सभी शासनादेशों, अदालती फैसलों, आरटीई की मूल भावना, वास्तविक छात्र संख्या और स्थानीय जरूरतों का अध्ययन करके बनाई जाए। इस प्रक्रिया में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों, विशेषज्ञों और अभिभावकों की राय शामिल होनी चाहिए। एक ऐसी नीति जो कम से कम 5 से 10 वर्षों तक स्थिर रहे ताकि शिक्षक अपना समय अदालतों और कागजी गणनाओं में गंवाने के बजाय पूरी तरह बच्चों को पढ़ाने में लगा सकें।

Anand shukla

अकबरपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

अस्थिर शिक्षा नीतियों और सरप्लस शिक्षक व्यवस्था के चक्र में फंसा शिक्षक कानपुर देहात। बेसिक ​शिक्षा विभाग में बार-बार बदलते नियमों, गणना के आधारों और नए आदेशों के कारण पूरी व्यवस्था एक अंतहीन चक्र में उलझकर रह गई है। विभाग द्वारा अपने ही नियमों के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को कुछ वर्षों बाद अचानक नए आदेशों के आधार पर सरप्लस घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन, अदालती प्रक्रियाएं, न्यायिक टिप्पणियां और नए शासनादेशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। इस पूरी प्रशासनिक अनिश्चितता में सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों की पढ़ाई का हो रहा है और शिक्षक मानसिक असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। ​शिक्षा का अधिकार कानून का मूल उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे हालांकि समय के साथ नीतिगत ध्यान प्रत्येक विद्यालय से हटकर पूरे प्रदेश के आंकड़ों पर केंद्रित हो गया है। अब यह देखने की प्रवृत्ति हावी हो गई है कि पूरे राज्य में कुल कितने शिक्षक हैं जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अलग-अलग स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की वास्तविक जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यूनतम शिक्षक संख्या का नियम भी अब गुणवत्ता सुधारने के बजाय केवल एक प्रशासनिक आंकड़ों के खेल तक सीमित रह गया है। ​नीति में स्थायित्व और पूर्वानुमेयता का अभाव शिक्षकों के प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। जब हर कुछ महीनों में विषय, स्कूल, ब्लॉक या जिले के स्तर पर सरप्लस की गणना के नियम बदलते हैं तो शिक्षक का ध्यान पठन-पाठन से हटकर अपने संभावित स्थानांतरण और कानूनी लड़ाइयों पर चला जाता है। लगातार मानसिक असुरक्षा और पोस्टिंग के डर के माहौल में कोई भी शिक्षक अपनी पूर्ण क्षमता से पढ़ा नहीं पाता जिससे शिक्षा का स्तर गिरता है। ​वर्षों तक अपनी सेवाएं देने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी शिक्षक पर अचानक सरप्लस या अतिरिक्त का ठप्पा लगा देना उनके मनोबल को बुरी तरह प्रभावित करता है। किसी भी संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह उचित नहीं है कि वह अपने ही द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को लगातार अनिश्चितता में रखे। यदि राज्य में कहीं शिक्षकों के वितरण में असंतुलन है तो उसका समाधान संस्थागत, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीकों से होना चाहिए न कि बार-बार शिक्षकों पर सरप्लस का थप्पा लगाकर। ​समस्या का समाधान बार-बार नए छिटपुट आदेश जारी करने में नहीं बल्कि एक समग्र और दीर्घकालिक शिक्षा नीति में है। जरूरत एक ऐसी नीति की है जो पिछले सभी शासनादेशों, अदालती फैसलों, आरटीई की मूल भावना, वास्तविक छात्र संख्या और स्थानीय जरूरतों का अध्ययन करके बनाई जाए। इस प्रक्रिया में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों, विशेषज्ञों और अभिभावकों की राय शामिल होनी चाहिए। एक ऐसी नीति जो कम से कम 5 से 10 वर्षों तक स्थिर रहे ताकि शिक्षक अपना समय अदालतों और कागजी गणनाओं में गंवाने के बजाय पूरी तरह बच्चों को पढ़ाने में लगा सकें।