नरसिंहपुर जिले की साईखेड़ा तहसील के निमावर ग्राम पंचायत में संचालित गौशाला वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों में घिर गई है। स्थानीय निवासी देवी सिंह पटेल ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर गौशाला प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दिसंबर 2024 से 2026 के बीच गौशाला संचालन के लिए लगभग ₹22,50,000 की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन 'पंचायत दर्पण पोर्टल' पर केवल ₹17.50 लाख का खर्च दिखाया गया है। अभिलेखों और पोर्टल के इन आंकड़ों में भारी अंतर ने वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही, गौशाला में पशुओं के चारे, पानी और उपचार की व्यवस्था बेहद खराब होने का भी आरोप है, जिसके कारण कई पशुओं की मौत हो चुकी है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगे गए मूल बिल, वाउचर और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनमें जीएसटी नंबर, विक्रेता का पता तथा व्यावसायिक पहचान जैसे अनिवार्य विवरणों का अभाव है। देवी सिंह पटेल ने कलेक्टर से मांग की है कि राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया जाए। उन्होंने गौशाला को प्राप्त और खर्च की गई समस्त राशि का विशेष ऑडिट कराने, पशुओं की वास्तविक संख्या और मृत पशुओं की संख्या का भौतिक सत्यापन करने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी मांग की है। गौवंश संरक्षण के नाम पर सरकारी धन के इस संभावित दुरुपयोग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, और अब प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

News Chandra Shekher Sonu

नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

नरसिंहपुर जिले की साईखेड़ा तहसील के निमावर ग्राम पंचायत में संचालित गौशाला वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों में घिर गई है। स्थानीय निवासी देवी सिंह पटेल ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर गौशाला प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दिसंबर 2024 से 2026 के बीच गौशाला संचालन के लिए लगभग ₹22,50,000 की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन 'पंचायत दर्पण पोर्टल' पर केवल ₹17.50 लाख का खर्च दिखाया गया है। अभिलेखों और पोर्टल के इन आंकड़ों में भारी अंतर ने वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही, गौशाला में पशुओं के चारे, पानी और उपचार की व्यवस्था बेहद खराब होने का भी आरोप है, जिसके कारण कई पशुओं की मौत हो चुकी है। सूचना के अधिकार (RTI) के

तहत मांगे गए मूल बिल, वाउचर और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनमें जीएसटी नंबर, विक्रेता का पता तथा व्यावसायिक पहचान जैसे अनिवार्य विवरणों का अभाव है। देवी सिंह पटेल ने कलेक्टर से मांग की है कि राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया जाए। उन्होंने गौशाला को प्राप्त और खर्च की गई समस्त राशि का विशेष ऑडिट कराने, पशुओं की वास्तविक संख्या और मृत पशुओं की संख्या का भौतिक सत्यापन करने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी मांग की है। गौवंश संरक्षण के नाम पर सरकारी धन के इस संभावित दुरुपयोग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, और अब प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।