बिहार के वैशाली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ 34 साल पुराने एक केस में अब जाकर फैसला आया है। इस फैसले के तहत, एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को जेल भेज दिया गया है। यह घटना सोशल मीडिया पर काफी 'वायरल केस' बन गई है और #JusticeDelayed की बहस को एक बार फिर से उजागर करती है।

चंदौली जिले के धीना में किसानों ने रेलवे भूमि पर चल रही चकबंदी प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। इस विरोध प्रदर्शन के तहत किसान नेता रतन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया पर अपनी असहमति व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों से इस पर विचार करने की अपील की।

चंदौली जिले के गंजख्वाजा स्थित सोनकर बस्ती में एक पोखर के लगातार कटाव के कारण आरसीसी रोड पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग पूरा गांव काली माता मंदिर तक जाने के लिए करता है। स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पोखर के कटाव से होने वाले संभावित हादसों को रोकने के लिए जल्द उपाय नहीं किए गए, तो वे जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

बिहार के कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड स्थित छोटका रामडीहरा गांव में पिछले दो दिनों से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, जिससे भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट गहरा गया है। इस लापरवाही के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी 'नल-जल योजना' पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे पूरे गांव में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, चिलचिलाती धूप और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में पानी की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। नल-जल योजना बंद होने के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पीने और दैनिक उपयोग के पानी के लिए दूर-दराज के इलाकों में भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि "इस भीषण गर्मी में पानी के बिना रहना नरक जैसा हो गया है, और घर के जरूरी कामों तथा मवेशियों के लिए पानी का इंतजाम करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।" ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि समस्या की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दे दी गई थी। इसके बावजूद, पिछले दो दिनों से विभाग पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है; न कोई अधिकारी गांव पहुंचा है और न ही ट्रांसफार्मर बदलने की कोई कवायद शुरू हुई है। विभाग के इस उदासीन रवैये से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। छोटका रामडीहरा गांव के लोगों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के आला अधिकारियों से आपात स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर नल-जल योजना बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि कुदरा प्रशासन और बिजली विभाग इस गंभीर मानवीय संकट पर कितनी जल्दी संज्ञान लेकर ग्रामीणों को इस तपती गर्मी से राहत पहुंचाते हैं।

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रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मालीपुर में मंगलवार, 02 जून 2026 को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस शिविर में सबसे प्रमुख मुद्दा म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), परिवारजन प्लस और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का लंबे समय से लंबित रहना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके कई आवेदन महीनों से अंचल कार्यालय में अटके पड़े हैं, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत की कि भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में हो रही देरी के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंक ऋण प्राप्त करने और अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि वे बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनके मामलों का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सहयोग शिविर में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने ग्रामीणों की इन समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कुमारी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों की समस्याओं का निपटारा पंचायत स्तर पर ही किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से म्यूटेशन और दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की मांग की। इसी के साथ परिवारजन प्लस से संबंधित आवेदनों के निपटारे में भी तेजी लाने की अपील की गई। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को दर्ज किया और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सहयोग शिविर में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन गंभीरता से पहल करेगा और उनके लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द ही समाधान हो पाएगा। इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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चंदौली जिले के धानापुर गुरैनी क्षेत्र में गंगा कटान को रोकने के लिए 7.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद यह समस्या अभी भी बरकरार है। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी गंगा का कटान अनवरत जारी है और समाधान नहीं निकल पाया है।

तेज बारिश और तूफान के कारण नोएडा फिल्म सिटी में कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं। इस घटना से फिल्म सिटी में मानसून का असर कहर बनकर सामने आया है।