अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, बंद खदानों के मुहानों को जल्द बंद करने का निर्देश जामताड़ा। जिले में अवैध खनन, खनिज परिवहन और बालू उठाव पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में नाला प्रखंड के कास्ता क्षेत्र में बंद पड़े खनन पट्टों के माइन क्लोजर और खदानों के मुहानों को बंद करने में हो रही देरी पर उपायुक्त ने ईसीएल पांडेश्वर एरिया के अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बंद खदानों में किसी तरह की अनहोनी या जान-माल का नुकसान होने पर ईसीएल पांडेश्वर एरिया के जीएम समेत संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। डीसी ने एक सप्ताह के भीतर माइन क्लोजर की अद्यतन रिपोर्ट देने और बंद पड़े मुहानों व रैट होल को नियंत्रित ब्लास्टिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीक के जरिए पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया। वहीं कोयला परिवहन में लगे वाहनों की जीपीएस से निगरानी, अनफिट वाहनों पर रोक और बिना तिरपाल ढके कोयला ढोने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा एनजीटी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने और 15 अक्टूबर तक कैटेगरी-1 और 2 की नदियों से बालू उठाव पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लघु खनिज से जुड़े 47 मामले सामने आए हैं, 51 वाहन जब्त किए गए हैं और 23 लाख 14 हजार 894 रुपये का दंड वसूला गया है।

Suman Bhattacharjee

Local News Reporter जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

14 hrs ago

अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, बंद खदानों के मुहानों को जल्द बंद करने का निर्देश जामताड़ा। जिले में अवैध खनन, खनिज परिवहन और बालू उठाव पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में नाला प्रखंड के कास्ता क्षेत्र में बंद पड़े खनन पट्टों के माइन क्लोजर और खदानों के मुहानों को बंद करने में हो रही देरी पर उपायुक्त ने ईसीएल पांडेश्वर एरिया के अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बंद खदानों में किसी तरह की अनहोनी या जान-माल का नुकसान होने पर ईसीएल पांडेश्वर एरिया के जीएम समेत संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। डीसी ने एक सप्ताह के भीतर माइन क्लोजर की अद्यतन रिपोर्ट देने और बंद पड़े मुहानों व रैट होल को नियंत्रित ब्लास्टिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीक के जरिए पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया। वहीं कोयला परिवहन में लगे वाहनों की जीपीएस से निगरानी, अनफिट वाहनों पर रोक और बिना तिरपाल ढके कोयला ढोने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा एनजीटी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने और 15 अक्टूबर तक कैटेगरी-1 और 2 की नदियों से बालू उठाव पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लघु खनिज से जुड़े 47 मामले सामने आए हैं, 51 वाहन जब्त किए गए हैं और 23 लाख 14 हजार 894 रुपये का दंड वसूला गया है।