बारिश ने गिराए 100 से ज्यादा घर, अब सिस्टम की दीवार पर खड़े हैं बेघर ग्रामीण बांदा। मझीबा सानी में बारिश सिर्फ कच्चे मकान नहीं गिरा रही, बल्कि गरीबों की वर्षों की जमा पूंजी, उम्मीद और सुरक्षित जिंदगी का भरोसा भी मलबे में बदल रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में 100 से अधिक कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं और सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे हैं। जिस छत के नीचे परिवार पीढ़ियां गुजार रहे थे, वह कुछ घंटों की बारिश में मिट्टी का ढेर बन गई। अब इन परिवारों के सामने सवाल है—रात गुजारें तो कहां और पेट भरें तो कैसे? इसी उम्मीद में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा व शासन की राहत सहायता दिलाने की मांग की। लेकिन प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों ने राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तैनात लेखपाल सरकारी कामों के नाम पर अवैध वसूली करता है। उनका कहना है कि बिना पैसे के सरकारी कलम भी जैसे चलने से इनकार कर देती है। आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए इनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी; मगर सवाल यह है कि अगर आपदा की घड़ी में भी गरीब को अपनी बात सरकारी दफ्तर तक पहुंचाने के लिए जेब ढीली करनी पड़े, तो फिर शासन की राहत व्यवस्था आखिर किसके लिए है?आश्वासन मिला, अब अमल की बारीनगर मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने ग्रामीणों का ज्ञापन लेकर बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराने और पात्र पीड़ितों को नियमानुसार राहत दिलाने का आश्वासन दिया। लेखपाल पर लगे आरोपों की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। अब असली परीक्षा आश्वासन की नहीं, प्रशासन की संवेदनशीलता और कार्रवाई की है। क्योंकि टूटे मकानों के सामने खड़े परिवारों को भाषण नहीं, छत चाहिए; कागजी सर्वे नहीं, जमीन पर राहत चाहिए और जांच के नाम पर खानापूर्ति नहीं, अगर आरोप सही हैं तो जवाबदेही चाहिए।प्रकृति ने गरीबों के घर गिराए हैं, व्यवस्था कम-से-कम उनकी उम्मीद न गिरने दे।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

57 min ago

बारिश ने गिराए 100 से ज्यादा घर, अब सिस्टम की दीवार पर खड़े हैं बेघर ग्रामीण बांदा। मझीबा सानी में बारिश सिर्फ कच्चे मकान नहीं गिरा रही, बल्कि गरीबों की वर्षों की जमा पूंजी, उम्मीद और सुरक्षित जिंदगी का भरोसा भी मलबे में बदल रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में 100 से अधिक कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं और सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे हैं। जिस छत के नीचे परिवार पीढ़ियां गुजार रहे थे, वह कुछ घंटों की बारिश में मिट्टी का ढेर बन गई। अब इन परिवारों के सामने सवाल है—रात गुजारें तो कहां और पेट भरें तो कैसे? इसी उम्मीद में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा व शासन की राहत सहायता दिलाने की मांग की। लेकिन प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों ने राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तैनात लेखपाल सरकारी कामों के नाम पर अवैध वसूली करता है। उनका कहना है कि बिना पैसे के सरकारी कलम भी जैसे चलने से इनकार कर देती है। आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए इनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी; मगर सवाल यह है कि अगर आपदा की घड़ी में भी गरीब को अपनी बात सरकारी दफ्तर तक पहुंचाने के लिए जेब ढीली करनी पड़े, तो फिर शासन की राहत व्यवस्था आखिर किसके लिए है?आश्वासन मिला, अब अमल की बारीनगर मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने ग्रामीणों का ज्ञापन लेकर बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराने और पात्र पीड़ितों को नियमानुसार राहत दिलाने का आश्वासन दिया। लेखपाल पर लगे आरोपों की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। अब असली परीक्षा आश्वासन की नहीं, प्रशासन की संवेदनशीलता और कार्रवाई की है। क्योंकि टूटे मकानों के सामने खड़े परिवारों को भाषण नहीं, छत चाहिए; कागजी सर्वे नहीं, जमीन पर राहत चाहिए और जांच के नाम पर खानापूर्ति नहीं, अगर आरोप सही हैं तो जवाबदेही चाहिए।प्रकृति ने गरीबों के घर गिराए हैं, व्यवस्था कम-से-कम उनकी उम्मीद न गिरने दे।