आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता और मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने देश के करोड़ों युवाओं के सफल आंदोलन को बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए (NTA) अधिकारियों की बर्खास्तगी को एक ऐतिहासिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के व्यापक प्रदर्शन और एकजुटता ने सरकार के अहंकार को तोड़ दिया है। मोदी सरकार के 12 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब जन-दबाव में आकर किसी मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अंकुश चौधरी के अनुसार, कृषि आंदोलन के बाद यह दूसरी बार है जब सरकार को जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा है। जंतर-मंतर पर एक महीने से चल रहे आंदोलन और सोनम वांगचुक व अभिजीत दीपके के अनशन ने पूरे देश के युवाओं को एकजुट कर दिया, जिसके बाद सरकार को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। संघर्ष की अगली कड़ी को रेखांकित करते हुए उन्होंने मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को सरकार 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे और प्रदर्शनकारी युवाओं पर दर्ज सभी एफआईआर व कानूनी मामले तुरंत वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुई यह लड़ाई अब युवाओं को रोजगार की गारंटी और सरकार की जवाबदेही तय होने तक जारी रहेगी।

Mohd Waseem

मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता और मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने देश के करोड़ों युवाओं के सफल आंदोलन को बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए (NTA) अधिकारियों की बर्खास्तगी को एक ऐतिहासिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के व्यापक प्रदर्शन और एकजुटता ने सरकार के अहंकार को तोड़ दिया है। मोदी सरकार के 12 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब जन-दबाव में आकर किसी मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अंकुश चौधरी के अनुसार, कृषि आंदोलन के बाद यह दूसरी बार है जब सरकार को जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा है। जंतर-मंतर पर एक महीने से चल रहे आंदोलन और सोनम वांगचुक व अभिजीत दीपके के अनशन ने पूरे देश के युवाओं को एकजुट कर दिया, जिसके बाद सरकार को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। संघर्ष की अगली कड़ी को रेखांकित करते हुए उन्होंने मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को सरकार 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे और प्रदर्शनकारी युवाओं पर दर्ज सभी एफआईआर व कानूनी मामले तुरंत वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुई यह लड़ाई अब युवाओं को रोजगार की गारंटी और सरकार की जवाबदेही तय होने तक जारी रहेगी।