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आगजनी पीड़ित परिजनों को विधायक सेना पटेल ने स्वेच्छानिधि से ₹50,000 की सहायता की घोषणा की, रेड क्रॉस से ₹10,000 की तत्काल मदद दिलाई ​आलीराजपुर, 09 मार्च 2026। (निमाड़ दस्तक न्यूज़ : ब्यूरो रिपोर्ट) ​आलीराजपुर। जिले के विकासखंड जोबट के ग्राम बलदमुंग–मसानिया फलिया में विगत दिनों हुई भीषण आगजनी की घटना ने एक परिवार का सब कुछ छीन लिया। इस आपदा में शंकरसिंह भूरसिंह मसानिया का पूरा मकान और घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल पीड़ित परिजनों के बीच पहुँचीं और उन्हें ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ​मौके पर ही बनवाया पंचनामा, प्रशासन को दिए निर्देश ​विधायक सेना पटेल ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। इस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने एसडीएम जोबट और थाना प्रभारी को मौके की स्थिति से अवगत कराया और संबंधित पटवारी को बुलाकर तुरंत पंचनामा बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। ​₹60,000 की आर्थिक सहायता का सहारा ​पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में संबल देने के लिए विधायक ने त्वरित प्रयास किए: ​तत्काल मदद: विधायक के हस्तक्षेप के बाद रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से परिवार को ₹10,000 की नकद सहायता मौके पर ही उपलब्ध कराई गई। ​विधायक स्वेच्छानिधि: परिवार के पुनर्वास के लिए विधायक सेना पटेल ने अपनी स्वेच्छानिधि से ₹50,000 की आर्थिक सहायता देने की बड़ी घोषणा की। ​संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी हैं विधायक ​विधायक सेना पटेल ने कहा कि किसी भी आपदा या संकट की घड़ी में क्षेत्र की जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को शासन की अन्य राहत योजनाओं का लाभ भी शीघ्रता से दिलाया जाए। ग्रामीणों ने विधायक की इस संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय जनप्रतिनिधि का इस तरह साथ खड़ा होना पीड़ित परिवार को मानसिक सहारा देता है।

18 hrs ago
user_NIMAD DASTAK NEWS
NIMAD DASTAK NEWS
Local News Reporter Alirajpur, Madhya Pradesh•
18 hrs ago
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आगजनी पीड़ित परिजनों को विधायक सेना पटेल ने स्वेच्छानिधि से ₹50,000 की सहायता की घोषणा की, रेड क्रॉस से ₹10,000 की तत्काल मदद दिलाई ​आलीराजपुर, 09 मार्च 2026। (निमाड़ दस्तक न्यूज़ : ब्यूरो रिपोर्ट) ​आलीराजपुर। जिले के विकासखंड जोबट के ग्राम बलदमुंग–मसानिया फलिया में विगत दिनों हुई भीषण आगजनी की घटना ने एक परिवार का सब कुछ छीन लिया। इस आपदा में शंकरसिंह भूरसिंह मसानिया का पूरा मकान और घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल पीड़ित परिजनों के बीच पहुँचीं और उन्हें ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ​मौके पर ही बनवाया पंचनामा, प्रशासन को दिए निर्देश ​विधायक सेना पटेल ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। इस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने एसडीएम जोबट

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और थाना प्रभारी को मौके की स्थिति से अवगत कराया और संबंधित पटवारी को बुलाकर तुरंत पंचनामा बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। ​₹60,000 की आर्थिक सहायता का सहारा ​पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में संबल देने के लिए विधायक ने त्वरित प्रयास किए: ​तत्काल मदद: विधायक के हस्तक्षेप के बाद रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से परिवार को ₹10,000 की नकद सहायता मौके पर ही उपलब्ध कराई गई। ​विधायक स्वेच्छानिधि: परिवार के पुनर्वास के लिए विधायक सेना पटेल ने अपनी स्वेच्छानिधि से ₹50,000 की आर्थिक सहायता देने की बड़ी घोषणा की। ​संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी हैं विधायक ​विधायक सेना पटेल ने कहा कि किसी भी आपदा या संकट की घड़ी में क्षेत्र की जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को शासन की अन्य राहत योजनाओं का लाभ भी शीघ्रता से दिलाया जाए। ग्रामीणों ने विधायक की इस संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय जनप्रतिनिधि का इस तरह साथ खड़ा होना पीड़ित परिवार को मानसिक सहारा देता है।

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  • जिला ब्यूरो मुस्तकीम मुगल *आगजनी से उजड़े परिवार को मिला सहारा: जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने दिलाई तत्काल राहत* जोबट। विकासखंड जोबट के ग्राम बलदमुंग–मसानिया फलिया में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना में शंकर सिंह भूरसिंह मसानिया का पूरा मकान और घर का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर जोबट विधायक सेना महेश पटेल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। विधायक सेना पटेल ने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। उन्होंने एसडीएम जोबट और जोबट थाना प्रभारी से बातचीत कर घटना की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि घटना का पंचनामा अभी तक तैयार नहीं किया गया था। इस पर विधायक ने तत्काल रिपोर्ट की प्रति मंगवाई और संबंधित पटवारी को मौके पर बुलाकर वहीं पंचनामा बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। पीड़ित परिवार को तत्काल राहत दिलाने के लिए विधायक के प्रयास से रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से ₹10,000 की नगद सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही विधायक सेना महेश पटेल ने अपनी विधायक स्वेच्छानिधि से ₹50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, ताकि परिवार को इस कठिन समय में कुछ राहत मिल सके और वे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित कर सकें। विधायक ने कहा कि किसी भी आपदा या संकट की घड़ी में जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को शासन की अन्य राहत योजनाओं का लाभ भी शीघ्र दिलाया जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में यदि किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो वे हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने भी विधायक के इस संवेदनशील कदम की सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधि का मौके पर पहुंचकर सहायता दिलाना सराहनीय है। विधायक की इस पहल से पीड़ित परिवार को आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक सहारा भी मिला है।
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    जिला ब्यूरो मुस्तकीम मुगल
*आगजनी से उजड़े परिवार को मिला सहारा: जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने दिलाई तत्काल राहत*
जोबट। विकासखंड जोबट के ग्राम बलदमुंग–मसानिया फलिया में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना में शंकर सिंह भूरसिंह मसानिया का पूरा मकान और घर का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर जोबट विधायक सेना महेश पटेल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।
विधायक सेना पटेल ने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। उन्होंने एसडीएम जोबट और जोबट थाना प्रभारी से बातचीत कर घटना की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि घटना का पंचनामा अभी तक तैयार नहीं किया गया था। इस पर विधायक ने तत्काल रिपोर्ट की प्रति मंगवाई और संबंधित पटवारी को मौके पर बुलाकर वहीं पंचनामा बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई।
पीड़ित परिवार को तत्काल राहत दिलाने के लिए विधायक के प्रयास से रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से ₹10,000 की नगद सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही विधायक सेना महेश पटेल ने अपनी विधायक स्वेच्छानिधि से ₹50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, ताकि परिवार को इस कठिन समय में कुछ राहत मिल सके और वे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित कर सकें।
विधायक ने कहा कि किसी भी आपदा या संकट की घड़ी में जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को शासन की अन्य राहत योजनाओं का लाभ भी शीघ्र दिलाया जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में यदि किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो वे हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
इस दौरान ग्रामीणों ने भी विधायक के इस संवेदनशील कदम की सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधि का मौके पर पहुंचकर सहायता दिलाना सराहनीय है। विधायक की इस पहल से पीड़ित परिवार को आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक सहारा भी मिला है।
    user_आलीराजपुर समाचार
    आलीराजपुर समाचार
    Local News Reporter अलीराजपुर, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश•
    18 hrs ago
  • दारू कैसे बनती है? 😱 30 Seconds में पूरा Process | Alcohol Making Secret”
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    दारू कैसे बनती है? 😱 30 Seconds में पूरा Process | Alcohol Making Secret”
    user_Sheylesh mehta Boss
    Sheylesh mehta Boss
    सोंदवा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • Post by Bhiku Vasuniya
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    Post by Bhiku Vasuniya
    user_Bhiku Vasuniya
    Bhiku Vasuniya
    Farmer भावरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • Post by Mukesh
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    Post by Mukesh
    user_Mukesh
    Mukesh
    पत्रकार राणापुर, झाबुआ, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • बड़वानी इंदौर लोकायुक्त इकाई ने महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रिश्वत मांगने का एक मामला दर्ज किया है। यह मामला बड़वानी जिले के अंजड़ थाने के उपनिरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन पर एक ज्वेलर्स संचालक से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसमें से 15,000 रुपये लेते हुए वे पकड़े गए। शिकायतकर्ता जयराज चौधरी, जो अंजड़ में डायमंड ज्वेलर्स के संचालक हैं और सौर ऊर्जा सामग्री की आपूर्ति का भी काम करते हैं, ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग एक साल पहले, भारत बर्फा नामक व्यक्ति की आत्महत्या के एक मामले में उपनिरीक्षक महावीर चंदेल ने जयराज चौधरी से पूछताछ की थी। शिकायत के अनुसार, 24 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति अंजड़ न्यायालय के पास जयराज चौधरी से मिले। उपनिरीक्षक ने चौधरी से कहा कि उन्होंने उन्हें इस मामले में परेशान नहीं किया है और अब केस खत्म कर देंगे। उन्होंने आरक्षक पवन प्रजापति के माध्यम से 50,000 रुपये 'खर्चा पानी' के रूप में देने की मांग की, अन्यथा उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी और बताया कि उनके खिलाफ थाने में और भी मामले हैं। जयराज चौधरी ने इस संबंध में राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को लिखित शिकायत दी। सत्यापन के दौरान शिकायत सही पाई गई। इसके बाद, जब आवेदक ने आरक्षक पवन प्रजापति से संपर्क किया, तो प्रजापति ने उसी समय 15,000 रुपये ले लिए और शेष 15,000 रुपये बाद में देने की बात कही। आरोपी उपनिरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2) के तहत लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है। मामले की विवेचना जारी है।
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    बड़वानी इंदौर लोकायुक्त इकाई ने महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रिश्वत मांगने का एक मामला दर्ज किया है। यह मामला बड़वानी जिले के अंजड़ थाने के उपनिरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन पर एक ज्वेलर्स संचालक से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसमें से 15,000 रुपये लेते हुए वे पकड़े गए। शिकायतकर्ता जयराज चौधरी, जो अंजड़ में डायमंड ज्वेलर्स के संचालक हैं और सौर ऊर्जा सामग्री की आपूर्ति का भी काम करते हैं, ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग एक साल पहले, भारत बर्फा नामक व्यक्ति की आत्महत्या के एक मामले में उपनिरीक्षक महावीर चंदेल ने जयराज चौधरी से पूछताछ की थी। शिकायत के अनुसार, 24 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति अंजड़ न्यायालय के पास जयराज चौधरी से मिले। उपनिरीक्षक ने चौधरी से कहा कि उन्होंने उन्हें इस मामले में परेशान नहीं किया है और अब केस खत्म कर देंगे। उन्होंने आरक्षक पवन प्रजापति के माध्यम से 50,000 रुपये 'खर्चा पानी' के रूप में देने की मांग की, अन्यथा उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी और बताया कि उनके खिलाफ थाने में और भी मामले हैं। जयराज चौधरी ने इस संबंध में राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को लिखित शिकायत दी। सत्यापन के दौरान शिकायत सही पाई गई। इसके बाद, जब आवेदक ने आरक्षक पवन प्रजापति से संपर्क किया, तो प्रजापति ने उसी समय 15,000 रुपये ले लिए और शेष 15,000 रुपये बाद में देने की बात कही।
आरोपी उपनिरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2) के तहत लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है। मामले की विवेचना जारी है।
    user_पत्रकार आदित्य शर्मा बड़वानी
    पत्रकार आदित्य शर्मा बड़वानी
    पत्रकार बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • बड़वानी, 09 मार्च 2026 निमाड़ दस्तक न्यूज़ (ब्यूरो रिपोर्ट) ​राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने आज संसद के शून्यकाल के दौरान देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की पुरजोर वकालत की। ​संविधान की भावना के विपरीत है वर्तमान व्यवस्था ​सदन को संबोधित करते हुए डॉ. सोलंकी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) सामाजिक न्याय और समान अवसर की गारंटी देते हैं। इसके बावजूद वर्तमान में सफाई कर्मी, डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर इंजीनियर तक के पदों पर हो रही आउटसोर्स भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत बताया। ​10 से 15 करोड़ लोग संविदा व्यवस्था में, सुरक्षा का अभाव ​डॉ. सोलंकी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में लगभग 10 से 15 करोड़ लोग संविदा या आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख लोग शामिल हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों की पीड़ा साझा करते हुए कहा: ​10-15 वर्षों तक कार्य करने के बाद भी कर्मचारी स्थायी नहीं हो पाते। ​ठेकेदार बदलते ही कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। ​स्वीकृत वेतन से कम भुगतान और सामाजिक सुरक्षा का अभाव बना रहता है। ​संसदीय समिति गठन की मांग ​सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से की जाने वाली सभी भर्तियों में आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उन्होंने इस विषय पर एक उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठित करने और वर्तमान भर्तियों की समीक्षा करने की भी मांग की, ताकि समाज के वंचित वर्ग के युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिल सके। ​डॉ. सोलंकी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार समावेशी विकास के लिए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ ठोस कदम उठाएगी।
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    बड़वानी, 09 मार्च 2026 
निमाड़ दस्तक न्यूज़ (ब्यूरो रिपोर्ट)
​राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने आज संसद के शून्यकाल के दौरान देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की पुरजोर वकालत की।
​संविधान की भावना के विपरीत है वर्तमान व्यवस्था
​सदन को संबोधित करते हुए डॉ. सोलंकी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) सामाजिक न्याय और समान अवसर की गारंटी देते हैं। इसके बावजूद वर्तमान में सफाई कर्मी, डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर इंजीनियर तक के पदों पर हो रही आउटसोर्स भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत बताया।
​10 से 15 करोड़ लोग संविदा व्यवस्था में, सुरक्षा का अभाव
​डॉ. सोलंकी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में लगभग 10 से 15 करोड़ लोग संविदा या आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख लोग शामिल हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों की पीड़ा साझा करते हुए कहा:
​10-15 वर्षों तक कार्य करने के बाद भी कर्मचारी स्थायी नहीं हो पाते।
​ठेकेदार बदलते ही कर्मचारियों को हटा दिया जाता है।
​स्वीकृत वेतन से कम भुगतान और सामाजिक सुरक्षा का अभाव बना रहता है।
​संसदीय समिति गठन की मांग
​सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से की जाने वाली सभी भर्तियों में आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उन्होंने इस विषय पर एक उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठित करने और वर्तमान भर्तियों की समीक्षा करने की भी मांग की, ताकि समाज के वंचित वर्ग के युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिल सके।
​डॉ. सोलंकी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार समावेशी विकास के लिए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ ठोस कदम उठाएगी।
    user_NIMAD DASTAK NEWS
    NIMAD DASTAK NEWS
    Local News Reporter Barwani, Madhya Pradesh•
    15 hrs ago
  • Post by दधिवल मानव
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    Post by दधिवल मानव
    user_दधिवल मानव
    दधिवल मानव
    Farmer Sardarpur, Dhar•
    21 hrs ago
  • गांव माथना ग्रामीण कि हुंकार जल जंगल जमीन के लिए
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    गांव माथना ग्रामीण कि हुंकार जल जंगल जमीन के लिए
    user_Bhiku Vasuniya
    Bhiku Vasuniya
    Farmer भावरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश•
    8 hrs ago
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