सरकारी तालाब पर कब्जे का खेल: लेखपाल की निष्क्रियता से फल-फूल रहे भूमाफिया, प्रशासनिक संरक्षण के गंभीर आरोप सिराथू तहसील क्षेत्र के ग्राम करेटी में सरकारी तालाब की भूमि पर चल रहा अवैध कब्जे का खेल अब प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गाटा संख्या 265, जो राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से सरकारी जलमग्न (तालाब) भूमि दर्ज है, उस पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम कब्जा किया जा रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जिम्मेदार लेखपाल की भूमिका अब तक पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सतीश पुत्र रामभवन द्वारा तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में लेखपाल और कानूनगो को बार-बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके न तो मौके पर कोई सख्त कार्रवाई हुई और न ही कब्जा रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। इससे ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम हो चली है कि क्या राजस्व अमले की चुप्पी भूमाफियाओं को परोक्ष संरक्षण दे रही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला केवल जमीन कब्जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी संपत्ति की लूट, पर्यावरण के विनाश और ग्रामीण भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तालाब को पाटे जाने से गांव की जल निकासी व्यवस्था चरमरा गई है और आने वाले समय में गंभीर जल संकट की आशंका गहरा गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लेखपाल की भूमिका की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा भूमाफियाओं के साथ-साथ लापरवाह अथवा संदिग्ध भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का साफ कहना है कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला प्रशासनिक संरक्षण का जीता-जागता उदाहरण बन जाएगा। अब सवाल प्रशासन के सामने सीधा और तीखा है— सरकारी तालाब बचेगा या लेखपाल की खामोशी में भूमाफियाओं का कब्जा स्थायी रूप ले लेगा?

RP YADAV

Kaushambi•

4 hrs ago

सरकारी तालाब पर कब्जे का खेल: लेखपाल की निष्क्रियता से फल-फूल रहे भूमाफिया, प्रशासनिक संरक्षण के गंभीर आरोप सिराथू तहसील क्षेत्र के ग्राम करेटी में सरकारी तालाब की भूमि पर चल रहा अवैध कब्जे का खेल अब प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गाटा संख्या 265, जो राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से सरकारी जलमग्न (तालाब) भूमि दर्ज है, उस पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम कब्जा किया जा रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जिम्मेदार लेखपाल की भूमिका अब तक पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सतीश पुत्र रामभवन द्वारा तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में लेखपाल और कानूनगो को बार-बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके न तो मौके पर कोई सख्त कार्रवाई हुई और न ही कब्जा रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। इससे ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम हो चली है कि क्या राजस्व अमले की चुप्पी भूमाफियाओं को परोक्ष संरक्षण दे रही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला केवल जमीन कब्जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी संपत्ति की लूट, पर्यावरण के विनाश और ग्रामीण भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तालाब को पाटे जाने से गांव की जल निकासी व्यवस्था चरमरा गई है और आने वाले समय में गंभीर जल संकट की आशंका गहरा गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लेखपाल की भूमिका की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा भूमाफियाओं के साथ-साथ लापरवाह अथवा संदिग्ध भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का साफ कहना है कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला प्रशासनिक संरक्षण का जीता-जागता उदाहरण बन जाएगा। अब सवाल प्रशासन के सामने सीधा और तीखा है— सरकारी तालाब बचेगा या लेखपाल की खामोशी में भूमाफियाओं का कब्जा स्थायी रूप ले लेगा?