पंढरपूर-मंगळवेढा सीमेवरील माण नदीकाठच्या गावांना उजनी कालव्यातून दरवर्षीप्रमाणे यंदा रोटेशननुसार पाणी न सोडल्याने खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा आणि नियोजनशून्य कारभारावर गंभीर आरोप केला आहे. नागरिक, शेतकरी आणि पशुधनाच्या हितासाठी तातडीने पाणी सोडण्यात यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांसह तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. माण नदीतील या पाण्याचा लाभ गुंजेगाव, मारापूर, घरनिकी, मल्लेवाडी, शरदनगर, सिद्धेवाडी, ढवळस, धरणगाव, नेपतगाव, तावशी, गार अकोले, सरकोली, तनाळी, तपकीर शेटफळ, ओझेवाडी, मुडवी आणि शंकरगाव या गावातील नागरिक, शेतकरी व पशुपालकांना होतो. पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेती आणि जनावरांसाठी हे पाणी अत्यंत महत्त्वाचे असून, यंदा रोटेशन चुकल्याने संपूर्ण परिसरात पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिक व शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या प्रश्नाबाबत परिसरातील शेतकऱ्यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. निवेदनाची तातडीने दखल घेत खासदार शिंदे यांनी पंढरपूर-मंगळवेढा मार्गावरील सिद्धेवाडी पुलाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी उजनी कालवा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावून घेत शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि माण नदीसाठी तातडीने पाणी सोडण्याच्या सूचना दिल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरच पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुभीरवेद्र खांडेकर यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधूनही माण नदीसाठी तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली. याप्रसंगी भीमा कालवा मंडळाचे कार्यकारी अभियंता कथले, उजनी कालवा विभागाचे अभियंते पंडित, हळकुडे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उजनी कालवा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा अधिकाऱ्यांचा गंभीर हलगर्जीपणा असल्याचे म्हटले. अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचे नमूद करत, पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतात तर पाण्याचे योग्य नियोजन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. खत-बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमती, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ, डिझेलचा तुटवडा आणि पाण्याअभावी शेतकरी संकटात सापडले असताना, शासन आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कोणतीही संवेदनशीलता उरलेली दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भर उन्हाळ्यात नागरिक, शेतकरी आणि जनावरे पाण्यासाठी त्रस्त असल्याने तात्काळ माण नदीसाठी पाणी सोडण्याची मागणी पुन्हा एकदा करत, अन्यथा शेतकऱ्यांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि पाणी मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.

Akkalkot news

Fitness Trainer अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

पंढरपूर-मंगळवेढा सीमेवरील माण नदीकाठच्या गावांना उजनी कालव्यातून दरवर्षीप्रमाणे यंदा रोटेशननुसार पाणी न सोडल्याने खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा आणि नियोजनशून्य कारभारावर गंभीर आरोप केला आहे. नागरिक, शेतकरी आणि पशुधनाच्या हितासाठी तातडीने पाणी सोडण्यात यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांसह तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. माण नदीतील या पाण्याचा लाभ गुंजेगाव, मारापूर, घरनिकी, मल्लेवाडी, शरदनगर, सिद्धेवाडी, ढवळस, धरणगाव, नेपतगाव, तावशी, गार अकोले, सरकोली, तनाळी, तपकीर शेटफळ, ओझेवाडी, मुडवी आणि शंकरगाव या गावातील नागरिक, शेतकरी व पशुपालकांना होतो. पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेती आणि जनावरांसाठी हे पाणी अत्यंत महत्त्वाचे असून, यंदा रोटेशन चुकल्याने संपूर्ण परिसरात पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिक व शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या प्रश्नाबाबत परिसरातील शेतकऱ्यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. निवेदनाची तातडीने दखल घेत खासदार शिंदे यांनी पंढरपूर-मंगळवेढा मार्गावरील सिद्धेवाडी पुलाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी उजनी कालवा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावून घेत शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि माण नदीसाठी तातडीने पाणी सोडण्याच्या सूचना दिल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरच पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुभीरवेद्र खांडेकर यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधूनही माण नदीसाठी तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली. याप्रसंगी भीमा कालवा मंडळाचे कार्यकारी अभियंता कथले, उजनी कालवा विभागाचे अभियंते पंडित, हळकुडे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उजनी कालवा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा अधिकाऱ्यांचा गंभीर हलगर्जीपणा असल्याचे म्हटले. अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचे नमूद करत, पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतात तर पाण्याचे योग्य नियोजन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. खत-बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमती, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ, डिझेलचा तुटवडा आणि पाण्याअभावी शेतकरी संकटात सापडले असताना, शासन आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कोणतीही संवेदनशीलता उरलेली दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भर उन्हाळ्यात नागरिक, शेतकरी आणि जनावरे पाण्यासाठी त्रस्त असल्याने तात्काळ माण नदीसाठी पाणी सोडण्याची मागणी पुन्हा एकदा करत, अन्यथा शेतकऱ्यांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि पाणी मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.