राजस्थान सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में सभी नए प्रवेशों पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह सख्त प्रशासनिक निर्णय फर्जी डिग्री प्रकरण, जांच में सामने आई कथित गंभीर अनियमितताओं और विभिन्न स्तरों पर जारी जांचों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के हित, उच्च शिक्षा व्यवस्था की साख और जनहित को सुरक्षित रखना बताया गया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नए दाखिले प्रतिबंधित रहेंगे। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के खिलाफ फर्जी डिग्रियां जारी करने और अन्य प्रशासनिक व शैक्षणिक अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई जांच पर आधारित है। राज्य सरकार ने उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ अधिनियम-2009 की धारा 44(1) के तहत विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी विभागीय स्तर पर समीक्षा जारी है। इसके अतिरिक्त, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने भी फर्जी डिग्री प्रकरणों की जांच के दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ कर्मचारियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकारी आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच अभी जारी है और कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी विचाराधीन है। साथ ही, मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की कुछ धाराओं के संभावित उल्लंघन से संबंधित परिस्थितियाँ भी सरकार के संज्ञान में आई हैं। सरकार का मानना है कि इन परिस्थितियों में नए प्रवेश जारी रखना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा की ओर से जारी इस आदेश के बाद मेवाड़ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है, जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा जगत की निगाहें अब सरकार की अगली कार्रवाई, विभागीय जांच के अंतिम निष्कर्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन के जवाब पर टिकी हुई हैं, जिसके बाद ही प्रवेश प्रक्रिया और विश्वविद्यालय के भविष्य पर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Alert Nation News

Local News Reporter चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

3 hrs ago

राजस्थान सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में सभी नए प्रवेशों पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह सख्त प्रशासनिक निर्णय फर्जी डिग्री प्रकरण, जांच में सामने आई कथित गंभीर अनियमितताओं और विभिन्न स्तरों पर जारी जांचों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के हित, उच्च शिक्षा व्यवस्था की साख और जनहित को सुरक्षित रखना बताया गया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नए दाखिले प्रतिबंधित रहेंगे। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के खिलाफ फर्जी डिग्रियां जारी करने और अन्य प्रशासनिक व शैक्षणिक अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई जांच पर आधारित है। राज्य सरकार ने उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ अधिनियम-2009 की धारा 44(1) के तहत विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी विभागीय स्तर पर समीक्षा जारी है। इसके अतिरिक्त, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने भी फर्जी डिग्री प्रकरणों की जांच के दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ कर्मचारियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकारी आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच अभी जारी है और कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी विचाराधीन है। साथ ही, मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की कुछ धाराओं के संभावित उल्लंघन से संबंधित परिस्थितियाँ भी सरकार के संज्ञान में आई हैं। सरकार का मानना है कि इन परिस्थितियों में नए प्रवेश जारी रखना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा की ओर से जारी इस आदेश के बाद मेवाड़ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है, जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा जगत की निगाहें अब सरकार की अगली कार्रवाई, विभागीय जांच के अंतिम निष्कर्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन के जवाब पर टिकी हुई हैं, जिसके बाद ही प्रवेश प्रक्रिया और विश्वविद्यालय के भविष्य पर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।