राजस्थान के सूरौठ में ईसरदा से बंध बारेठा तक प्रस्तावित नहर परियोजना को लेकर शुक्रवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान परियोजना से प्रभावित किसानों ने उप जिला कलेक्टर हेमराज गुर्जर की उपस्थिति में तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने हितों की रक्षा करने की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रिंकू खेड़ी हैवत ने बताया कि क्षेत्र के किसान विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण होने से उनकी आजीविका और कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन के जरिए किसानों ने मांग की है कि नहर का सर्वे व निर्माण पहाड़ों की तलहटी, सरकारी चारागाह, सिवायचक अथवा अन्य उपलब्ध सरकारी भूमि से कराया जाए ताकि उपजाऊ भूमि सुरक्षित रह सके। यदि निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो, तो प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार द्वारा यह मांग स्वीकार न करने की स्थिति में अधिग्रहित भूमि का कम से कम 10 गुना मुआवजा देने, वैकल्पिक खेती योग्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की लिखित गारंटी देने की भी मांग रखी गई है।

Krishan murari rajora

हिंडौन, करौली, राजस्थान•

6 hrs ago

राजस्थान के सूरौठ में ईसरदा से बंध बारेठा तक प्रस्तावित नहर परियोजना को लेकर शुक्रवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान परियोजना से प्रभावित किसानों ने उप जिला कलेक्टर हेमराज गुर्जर की उपस्थिति में तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने हितों की रक्षा करने की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रिंकू खेड़ी हैवत ने बताया कि क्षेत्र के किसान विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण होने से उनकी आजीविका और कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन के जरिए किसानों ने मांग की है कि नहर का सर्वे व निर्माण पहाड़ों की तलहटी, सरकारी चारागाह, सिवायचक अथवा अन्य उपलब्ध सरकारी भूमि से कराया जाए ताकि उपजाऊ भूमि सुरक्षित रह सके। यदि निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो, तो प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार द्वारा यह मांग स्वीकार न करने की स्थिति में अधिग्रहित भूमि का कम से कम 10 गुना मुआवजा देने, वैकल्पिक खेती योग्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की लिखित गारंटी देने की भी मांग रखी गई है।