जनपद पंचायत पटेरा की तिदनी ग्राम पंचायत में पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से बनाई जा रही पुलियों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता नियमों को ताक पर रखकर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पुलिया निर्माण में मजबूत बेस की जगह सीधे मिट्टी भर दी गई है, और ऊपरी हिस्से में गिट्टी तथा सीमेंट की मात्रा भी बेहद कम है। आरोप है कि रेत और गुणवत्तायुक्त सामग्री के बजाय नाले से निकला बजरीनुमा मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये पुलियाएँ शुरुआत से ही कमजोर दिख रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलियों की हालत इतनी खराब है कि अभी से ही वाहन गुजरने पर निर्माण धंसने लगा है। ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की है कि बरसात शुरू होते ही ये पुलियाएँ जवाब दे सकती हैं, जिससे गाँव का संपर्क प्रभावित होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। पुलियों के किनारों पर बनाई गई पट्टियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं; आरोप है कि कहीं पट्टी छोटी बनाई गई तो कहीं निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, और लंबाई-चौड़ाई में भी कोई एकरूपता नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण के बाद नियमानुसार तराई तक नहीं की गई, जिससे सीमेंट अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर खुलेआम गुणवत्ता विहीन काम कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरपंच-सचिव अपनी मनमानी से निर्माण करा रहे हैं। इस मामले को लेकर जब उप यंत्री रोहित नायक से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि यदि कुछ ऐसा है तो उन्हें समझ नहीं आया है, लेकिन वे स्वयं जाकर देखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इस तरह की गड़बड़ी मिली तो इन कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। पंचायत के निर्माण कार्यों पर उठे इन सवालों ने गाँव में विकास कार्यों की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

Reeport 100

Artist पटेरा, दमोह, मध्य प्रदेश•

23 hrs ago

जनपद पंचायत पटेरा की तिदनी ग्राम पंचायत में पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से बनाई जा रही पुलियों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता नियमों को ताक पर रखकर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पुलिया निर्माण में मजबूत बेस की जगह सीधे मिट्टी भर दी गई है, और ऊपरी हिस्से में गिट्टी तथा सीमेंट की मात्रा भी बेहद कम है। आरोप है कि रेत और गुणवत्तायुक्त सामग्री के बजाय नाले से निकला बजरीनुमा मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये पुलियाएँ शुरुआत से ही कमजोर दिख रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलियों की हालत इतनी खराब है कि अभी से ही वाहन गुजरने पर निर्माण धंसने लगा है। ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की है कि बरसात शुरू होते ही ये पुलियाएँ जवाब दे सकती हैं, जिससे गाँव का संपर्क प्रभावित होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। पुलियों के किनारों पर बनाई गई पट्टियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं; आरोप है कि कहीं पट्टी छोटी बनाई गई तो कहीं निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, और लंबाई-चौड़ाई में भी कोई एकरूपता नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण के बाद नियमानुसार तराई तक नहीं की गई, जिससे सीमेंट अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर खुलेआम गुणवत्ता विहीन काम कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरपंच-सचिव अपनी मनमानी से निर्माण करा रहे हैं। इस मामले को लेकर जब उप यंत्री रोहित नायक से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि यदि कुछ ऐसा है तो उन्हें समझ नहीं आया है, लेकिन वे स्वयं जाकर देखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इस तरह की गड़बड़ी मिली तो इन कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। पंचायत के निर्माण कार्यों पर उठे इन सवालों ने गाँव में विकास कार्यों की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।