वझर सरकटे परिसरात महिलांनी दारूमाफियांविरोधात एल्गार पुकारला आहे. अवैध दारूविक्री तात्काळ बंद करण्याची मागणी करत, आंदोलक महिलांनी 'पोलीस अधीक्षक मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. महिलांनी कैलास चव्हाण, सचिन चव्हाण आणि बेलोरा येथील सुखदेव यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, प्रशासनाविरोधात आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

सिल्लोड तालुक्यातील केहाळा येथे कत्तलीसाठी आणलेल्या जनावरांची सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी सुटका केली आहे. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी नऊ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून, या प्रकरणी दोन आरोपींनाही अटक करण्यात आली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यात अवैधरित्या रेतीचा उपसा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येथे पोकलॅंड आणि बोटीचा वापर करून बेकायदेशीरपणे रेती काढली जात असून, विशेषतः पोकलॅंडसाठी कोणतीही परवानगी नसतानाही हे काम बिनदिक्कत सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणावर जिल्हा अधिकारी आणि तहसीलदार (एचडी) यांनी कारवाई न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे, कारण ते यासाठी हप्ते घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे, अद्याप एकही कारवाई झालेली नाही.

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील पेन्टाकळी प्रकल्पावर सध्या भीषण पाणी टंचाईचे संकट घोंगावत असून, प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरी सुरू आहे. प्रकल्पातील जलसाठा आता केवळ २१ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातून पाण्याचा उपसा थांबवण्याचे आणि पाणी आरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानाही, परिसरातील शेकडो मोटार पंप दिवसा-रात्र सुरू ठेवून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची अवैध उचल केली जात आहे. प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारावर आणि संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. आज प्रकल्पात ३३ टक्के जलसाठा उपलब्ध असला तरी, अनधिकृतपणे पाणी उपसले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अनधिकृत पाणी उपशामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, आता वरिष्ठ अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस कारवाई कधी करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथील मंत्रालयात नुकतीच संपन्न झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी विकास, जलपुरवठा आणि जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय बैठकीला पालकमंत्री मकरंद आबापाटील आणि सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर 2026-27 च्या विकास आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यासोबतच जलपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही व्यापक चर्चा झाली. तसेच, प्राप्त निधीचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर करण्यावर या बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

जळगाव शहरातील विविध नागरी वस्त्यांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व उघड्यावरील मांस विक्रीविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या अनधिकृत व्यवसायामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महापौर, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना कायदेशीर निवेदन सादर केले आहे. पुढील ७ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा आणि तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून उरलेले मांसाचे तुकडे, रक्त आणि हाडे रस्त्यावर व कचराकुंडीत उघड्यावर टाकली जातात. हे अन्न खाऊन रस्त्यावरील भटके कुत्रे अत्यंत क्रूर आणि हिंस्त्र बनले आहेत. यामुळे शहरात लहान मुलांवर आणि पादचाऱ्यांवर कुत्र्यांनी जीवघेणे हल्ले केल्याच्या व त्यात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे जळगावकर नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेने मांस विक्रीसाठी परवाना, बंदिस्त जागा, स्वच्छतेचे निकष आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची कडक नियमावली तयार केली आहे, मात्र या दुकानदारांकडून या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवले जात आहे. 'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६' (FSSAI) तसेच 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम' मधील तरतुदींनुसार निवासी भागात आणि उघड्यावर अशा प्रकारे मांस कापण्यास व विकण्यास सक्त मनाई असतानाही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा व्यवसाय सर्रास सुरू आहे. हे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे (भारतीय संविधानाचे कलम २१) थेट उल्लंघन असून प्रशासनाने तात्काळ जागे होऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे समितीने म्हटले आहे. समितीच्या प्रमुख आणि कायदेशीर मागण्यांमध्ये शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेली सर्व अनधिकृत व उघड्यावरील मांस विक्रीची दुकाने त्वरित प्रशासकीय बळाचा वापर करून बंद करणे; मनपाच्या नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करणे; मनपाच्या स्वच्छता आणि अतिक्रमण विभागामार्फत नियमित गस्त घालून छुप्या व्यवसायांवर दंडात्मक व जप्तीची कारवाई करणे; आणि मांस विक्रेत्यांनी कचरा रस्त्यावर टाकल्यास पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करणे या बाबींचा समावेश आहे. या बेकायदेशीर व्यवसायामुळे नागरी वस्त्यांमध्ये तीव्र दुर्गंधी पसरत असून, संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे, तसेच महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना या परिसरातून प्रवास करणे असह्य झाले आहे. जळगाव शहर महानगरपालिका प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन पुढील ७ दिवसांच्या आत ठोस व प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी मनपा प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.

बुधवारी खुलताबाद येथे सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे आठवडी बाजार परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. बाजारातील अनेक ठिकाणी चिखल आणि पाण्याचे डबके निर्माण झाल्याने विक्रेते तसेच ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पावसामुळे भाजीपाला व इतर वस्तूंच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे, व्यापारी आणि नागरिकांकडून बाजार परिसरातील साचलेल्या पाण्याचा त्वरित निचरा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

बुलडाणा येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविकांत तुपकर यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. तुपकर यांनी म्हटले आहे की, जर सरकारने आपला शब्द पाळला नाही, तर मुंबईत "आरपारची लढाई" केली जाईल.

बुलढाणा जिल्ह्यात मोठी बातमी समोर आली आहे, जिथे धाड ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामसेवक रविंद्र किसनराव बोबडे यांच्याविरुद्ध अखेर धाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे स्वतःकडे ठेवल्याप्रकरणी आणि माहितीच्या अधिकाराखाली मागितलेली माहिती न दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर हे गंभीर आरोप आहेत, ज्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. पंचायत समिती बुलढाणाचे विस्तार अधिकारी अरविंद गोविंदराव टेकाळे यांच्या लेखी तक्रारीवरून 19 जून 2026 रोजी रात्री 7 वाजून 19 मिनिटांनी ही अत्यंत महत्त्वाची FIR (क्रमांक 0233/2026) नोंदवली गेली. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलम 9 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 199 अंतर्गत हे प्रकरण नोंदवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविंद्र बोबडे यांची 18 जून 2025 रोजी धाड ग्रामपंचायतीतून माळवविहीर येथे बदली झाली होती, परंतु त्यांनी धाड ग्रामपंचायत कार्यालयाचा कार्यभार नवनियुक्त सचिव विष्णू देवमन इंगळे यांच्याकडे हस्तांतरित केला नाही. याच दरम्यान, तक्रारदार जाकीर बेग शब्बीर बेग यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतच्या काही कामकाजासंबंधी माहिती मागितली होती. मात्र, तत्कालीन जन-माहिती अधिकारी असलेल्या रविंद्र बोबडे यांनी निर्धारित 30 दिवसांच्या आत ही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंचायत समिती बुलढाणा येथे झालेल्या अपील सुनावणीमध्ये दोन्ही पक्ष उपस्थित असताना, दहा दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु आजतागायत ती माहिती अपीलकर्त्याला मिळाली नाही. भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे अध्यक्ष जाकीर मिर्झा यांनी या प्रकरणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला वारंवार निवेदने दिली, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांना मुंबई मंत्रालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. या प्रकरणात कथित अनियमित पदोन्नतीची चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. पोलीस हवालदार श्रीकृष्ण अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, निरीक्षक प्रताप दत्तात्रय भोसे हे संबंधित ठाणे प्रमुख आहेत. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी पोलीस प्रशासन व संबंधित यंत्रणांकडून केली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणाची चूक होती, हे तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होईल. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरात या संपूर्ण प्रकरणात कोणती निर्णायक भूमिका घेतात, याकडे जिल्ह्यातील जनता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ही घटना प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

नाझिया इलाही खान यांनी पैगंबर मोहम्मद (स.) आणि आयशा (र.अ.) यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप करत कन्नड शहर पोलीस ठाण्यावर मुस्लिम समाजाच्या वतीने एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये शेकडो मुस्लिम महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी या वक्तव्यांमुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करत तीव्र निषेध व्यक्त केला. मोर्चेकऱ्यांनी नाझिया इलाही खान यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून त्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी पोलीस प्रशासनाला एक निवेदनही सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये संबंधित प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.