जळगाव शहरातील विविध नागरी वस्त्यांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व उघड्यावरील मांस विक्रीविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या अनधिकृत व्यवसायामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महापौर, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना कायदेशीर निवेदन सादर केले आहे. पुढील ७ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा आणि तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून उरलेले मांसाचे तुकडे, रक्त आणि हाडे रस्त्यावर व कचराकुंडीत उघड्यावर टाकली जातात. हे अन्न खाऊन रस्त्यावरील भटके कुत्रे अत्यंत क्रूर आणि हिंस्त्र बनले आहेत. यामुळे शहरात लहान मुलांवर आणि पादचाऱ्यांवर कुत्र्यांनी जीवघेणे हल्ले केल्याच्या व त्यात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे जळगावकर नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेने मांस विक्रीसाठी परवाना, बंदिस्त जागा, स्वच्छतेचे निकष आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची कडक नियमावली तयार केली आहे, मात्र या दुकानदारांकडून या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवले जात आहे. 'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६' (FSSAI) तसेच 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम' मधील तरतुदींनुसार निवासी भागात आणि उघड्यावर अशा प्रकारे मांस कापण्यास व विकण्यास सक्त मनाई असतानाही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा व्यवसाय सर्रास सुरू आहे. हे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे (भारतीय संविधानाचे कलम २१) थेट उल्लंघन असून प्रशासनाने तात्काळ जागे होऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे समितीने म्हटले आहे. समितीच्या प्रमुख आणि कायदेशीर मागण्यांमध्ये शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेली सर्व अनधिकृत व उघड्यावरील मांस विक्रीची दुकाने त्वरित प्रशासकीय बळाचा वापर करून बंद करणे; मनपाच्या नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करणे; मनपाच्या स्वच्छता आणि अतिक्रमण विभागामार्फत नियमित गस्त घालून छुप्या व्यवसायांवर दंडात्मक व जप्तीची कारवाई करणे; आणि मांस विक्रेत्यांनी कचरा रस्त्यावर टाकल्यास पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करणे या बाबींचा समावेश आहे. या बेकायदेशीर व्यवसायामुळे नागरी वस्त्यांमध्ये तीव्र दुर्गंधी पसरत असून, संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे, तसेच महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना या परिसरातून प्रवास करणे असह्य झाले आहे. जळगाव शहर महानगरपालिका प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन पुढील ७ दिवसांच्या आत ठोस व प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी मनपा प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.
जळगाव शहरातील विविध नागरी वस्त्यांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व उघड्यावरील मांस विक्रीविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या अनधिकृत व्यवसायामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महापौर, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना कायदेशीर निवेदन सादर केले आहे. पुढील ७ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा आणि तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून उरलेले मांसाचे तुकडे, रक्त आणि हाडे रस्त्यावर व कचराकुंडीत उघड्यावर टाकली जातात. हे अन्न खाऊन रस्त्यावरील भटके कुत्रे अत्यंत क्रूर आणि हिंस्त्र बनले आहेत. यामुळे शहरात लहान मुलांवर आणि पादचाऱ्यांवर कुत्र्यांनी जीवघेणे हल्ले केल्याच्या व त्यात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे जळगावकर नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेने मांस विक्रीसाठी परवाना, बंदिस्त जागा, स्वच्छतेचे निकष आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची कडक नियमावली तयार केली आहे, मात्र या दुकानदारांकडून या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवले जात आहे. 'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६' (FSSAI) तसेच 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम' मधील तरतुदींनुसार निवासी भागात आणि उघड्यावर अशा प्रकारे
मांस कापण्यास व विकण्यास सक्त मनाई असतानाही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा व्यवसाय सर्रास सुरू आहे. हे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे (भारतीय संविधानाचे कलम २१) थेट उल्लंघन असून प्रशासनाने तात्काळ जागे होऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे समितीने म्हटले आहे. समितीच्या प्रमुख आणि कायदेशीर मागण्यांमध्ये शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेली सर्व अनधिकृत व उघड्यावरील मांस विक्रीची दुकाने त्वरित प्रशासकीय बळाचा वापर करून बंद करणे; मनपाच्या नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करणे; मनपाच्या स्वच्छता आणि अतिक्रमण विभागामार्फत नियमित गस्त घालून छुप्या व्यवसायांवर दंडात्मक व जप्तीची कारवाई करणे; आणि मांस विक्रेत्यांनी कचरा रस्त्यावर टाकल्यास पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करणे या बाबींचा समावेश आहे. या बेकायदेशीर व्यवसायामुळे नागरी वस्त्यांमध्ये तीव्र दुर्गंधी पसरत असून, संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे, तसेच महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना या परिसरातून प्रवास करणे असह्य झाले आहे. जळगाव शहर महानगरपालिका प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन पुढील ७ दिवसांच्या आत ठोस व प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी मनपा प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.
- Sri.kc.kc.jainमुक्ताईनगर, जळगाव, महाराष्ट्रsri.kc.kc.jain5 hrs ago
- जळगाव शहरातील विविध नागरी वस्त्यांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेल्या बेकायदेशीर व उघड्यावरील मांस विक्रीविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या अनधिकृत व्यवसायामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महापौर, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना कायदेशीर निवेदन सादर केले आहे. पुढील ७ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा आणि तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून उरलेले मांसाचे तुकडे, रक्त आणि हाडे रस्त्यावर व कचराकुंडीत उघड्यावर टाकली जातात. हे अन्न खाऊन रस्त्यावरील भटके कुत्रे अत्यंत क्रूर आणि हिंस्त्र बनले आहेत. यामुळे शहरात लहान मुलांवर आणि पादचाऱ्यांवर कुत्र्यांनी जीवघेणे हल्ले केल्याच्या व त्यात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे जळगावकर नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेने मांस विक्रीसाठी परवाना, बंदिस्त जागा, स्वच्छतेचे निकष आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची कडक नियमावली तयार केली आहे, मात्र या दुकानदारांकडून या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवले जात आहे. 'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६' (FSSAI) तसेच 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम' मधील तरतुदींनुसार निवासी भागात आणि उघड्यावर अशा प्रकारे मांस कापण्यास व विकण्यास सक्त मनाई असतानाही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा व्यवसाय सर्रास सुरू आहे. हे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे (भारतीय संविधानाचे कलम २१) थेट उल्लंघन असून प्रशासनाने तात्काळ जागे होऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे समितीने म्हटले आहे. समितीच्या प्रमुख आणि कायदेशीर मागण्यांमध्ये शहरातील नागरी वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेली सर्व अनधिकृत व उघड्यावरील मांस विक्रीची दुकाने त्वरित प्रशासकीय बळाचा वापर करून बंद करणे; मनपाच्या नियमांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करणे; मनपाच्या स्वच्छता आणि अतिक्रमण विभागामार्फत नियमित गस्त घालून छुप्या व्यवसायांवर दंडात्मक व जप्तीची कारवाई करणे; आणि मांस विक्रेत्यांनी कचरा रस्त्यावर टाकल्यास पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करणे या बाबींचा समावेश आहे. या बेकायदेशीर व्यवसायामुळे नागरी वस्त्यांमध्ये तीव्र दुर्गंधी पसरत असून, संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे, तसेच महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना या परिसरातून प्रवास करणे असह्य झाले आहे. जळगाव शहर महानगरपालिका प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन पुढील ७ दिवसांच्या आत ठोस व प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी मनपा प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.2
- सिल्लोड तालुक्यातील भराडी गावातील उर्दू शाळेत एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान शेख उसामा यांनी इंग्रजी भाषेत आपले भाषण दिले.1
- युवापिढीला व्यसनाधीनतेच्या गर्तेत लोटणाऱ्या कॅफे मालकांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई केली आहे. शहराच्या संस्कृतीला काळिमा फासण्याचे षड्यंत्र उघडकीस आले असून, 'फॅशनेबल' कॅफेच्या नावाखाली तरुण पिढीला 'अयाशीच्या' गर्तेत ढकलणाऱ्या कॅफेचालकांच्या मुजोरीला प्रशासनाने 'बुलडोझर'च्या भाषेत खणखणीत उत्तर दिले आहे. सिडको, क्रांती चौक, वाळूज आणि बीड बायपास परिसरातील अनेक कॅफेवर पोलीस आणि महानगरपालिकेने संयुक्तपणे धडक कारवाई करत, नियमबाह्य उभारलेले 'प्रायव्हेट केबिन्स' जमीनदोस्त केले. गेल्या काही दिवसांपासून पालकांकडून आणि सुज्ञ नागरिकांकडून पोलिसांकडे तक्रारींचा पाऊस पडत होता की, कॅफेच्या नावाखाली 'प्रायव्हेट केबिन्स' उभारून त्यांना पडद्याने झाकले जात आहे. या बंदिस्त जागेचा गैरवापर करून अल्पवयीन मुला-मुलींच्या खासगी हालचालींना मोकळे रान दिले जात असल्याचे समोर आले होते. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत पोलीस उपायुक्त रत्नाकर नवले आणि मनपा अतिक्रमण हटाव प्रमुख संतोष बाहुबली यांच्या पथकाने आक्रमक पवित्रा घेत हे अनधिकृत अड्डे उद्ध्वस्त केले. कारवाईदरम्यान, पोलीस उपायुक्त रत्नाकर नवले यांनी कॅफेचालकांना सज्जड दम भरत स्पष्ट केले की, व्यावसायिक परवाना हा चहा-कॉफी विकण्यासाठी आहे, गैरप्रकार चालवण्यासाठी नाही. कायदा हातात घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्यात कोणताही मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. मनपाच्या पथकाने केबिन्स तोडून या व्यावसायिकांना सडेतोड इशारा दिला आहे. केवळ प्रशासनाच्या कारवाईने हे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे आवाहन करत पालकांना आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पालकांसाठी, आपली मुले कॅफेमध्ये कोणासोबत आणि काय करतात, याकडे दुर्लक्ष करणे आता महागात पडू शकते असा गंभीर इशारा दिला आहे. तसेच, नागरिकांना परिसरात संशयास्पद केबिन्स दिसल्यास तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले आहे की, शहराचे आधुनिक स्वरूप कोणालाही नाकारता येणार नाही, मात्र संस्कृती आणि भविष्याचा बळी देऊन चाललेली ही 'काळी संस्कृती' आता खपवून घेतली जाणार नाही. या कारवाईने शहरात खळबळ उडाली असून, नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या इतर कॅफेमालकांचे धाबे दणाणले आहेत.1
- सिल्लोड तालुक्यातील केहाळा येथील शेतकरी अनेक दिवसांपासून गायरान जमिनीवर शेती करत आहेत. ही गायरान जमीन आपल्या नावावर करावी या प्रमुख मागणीसाठी केहाळा येथील शेतकऱ्यांनी सिल्लोड तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांचे हे उपोषण गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असून, शासनाने तातडीने ही गायरान जमीन त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.1
- महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आक्रमक भूमिका घेताना दिसली आहे. पक्षाने फुटलेल्या सहा खासदारांच्या विरोधात 'भीक मांगो' आंदोलन छेडले.1
- जाफराबाद पोलिसांचे 'हप्ते' घेतानाचे काही व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या खाबूगिरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमुळे 'खाकी'मधील भ्रष्ट कृत्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मिळणारा न्याय धोक्यात आल्याची तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.1
- वझर सरकटे परिसरात महिलांनी दारूमाफियांविरोधात एल्गार पुकारला आहे. अवैध दारूविक्री तात्काळ बंद करण्याची मागणी करत, आंदोलक महिलांनी 'पोलीस अधीक्षक मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. महिलांनी कैलास चव्हाण, सचिन चव्हाण आणि बेलोरा येथील सुखदेव यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, प्रशासनाविरोधात आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.1
- औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील जरंडी-बनोटी परिसरात बुधवारी सायंकाळी सुमारे दीड तास ढगफुटीसदृश मुसळधार पाऊस कोसळला, ज्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. या अचानक आलेल्या जोरदार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला असून, अनेक ठिकाणी पाणी रस्त्यांवरून वाहत असल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पावसाचा जोर इतका होता की शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिले असून, उभी पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात सोयाबीन, मका, कापूस व इतर खरीप पिकांना फटका बसल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. तसेच, काही गावांना जोडणारे अंतर्गत रस्ते जलमय झाल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. नदी-नाल्यांमधील पाण्याची पातळी वेगाने वाढल्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, नुकसानग्रस्त भागांचा तातडीने पंचनामा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.1