सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की जांच पर हाईकोर्ट सख्त, 90 दिनों में जांच के निर्देश सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री बिहारीलाल तिर्की द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक श्री टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र के जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में रही है। उक्त प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय छानबीन समिति, रायगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में त्वरित कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 4587/2023 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्यायालय ने जिला स्तरीय समिति को विधि अनुसार जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर पुनः रिट याचिका क्रमांक 1466/2026 दायर की गई। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह द्वारा पक्ष रखा गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। स्थानीय युवा अधिवक्ता ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजों के संकलन एवं अन्य गतिविधियों में सीतापुर के युवा अधिवक्ता श्री ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने एक जागरूक नागरिक के रूप में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए निरंतर सहयोग प्रदान किया है। न्यायपालिका पर बढ़ा विश्वास माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से आम जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। यह आदेश दर्शाता है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षक के रूप में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर यह जानकारी जनहित में आम नागरिकों तक प्रेषित की जा रही है।

Jarif Khan

अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•

5 hrs ago

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की जांच पर हाईकोर्ट सख्त, 90 दिनों में जांच के निर्देश सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री बिहारीलाल तिर्की द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक श्री टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र के जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में रही है। उक्त प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय छानबीन समिति, रायगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में त्वरित कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 4587/2023 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्यायालय ने जिला स्तरीय समिति को विधि अनुसार जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर पुनः रिट याचिका क्रमांक 1466/2026 दायर की गई। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह द्वारा पक्ष रखा गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। स्थानीय युवा अधिवक्ता ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजों के संकलन एवं अन्य गतिविधियों में सीतापुर के युवा अधिवक्ता श्री ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने एक जागरूक नागरिक के रूप में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए निरंतर सहयोग प्रदान किया है। न्यायपालिका पर बढ़ा विश्वास माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से आम जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। यह आदेश दर्शाता है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षक के रूप में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर यह जानकारी जनहित में आम नागरिकों तक प्रेषित की जा रही है।