दिव्यांग मानधन रखडले; शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह ? ------- जिलानी शेख, दिव्यांग संघर्ष समिती महाराष्ट्र. --- राज्यातील संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारे मानधन महिनाभर उलटून वीस दिवस झाले तरी त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. या मुळे दिव्यांग बांधवांमध्ये नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, शासनाकडून निधी इतर योजनांकडे वळवला जात असल्याची चर्चा सुरू असून, दिव्यांग व्यक्तींमध्ये या बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी शासनाने महाइबीटी पोर्टल द्वारे अनुदान वितरित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या काळातही दोन महिन्यांचे मानधन वेळेवर न मिळाल्याने लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आता पुन्हा एकदा मानधन रखडल्याने “हे निधी इतर योजनांकडे, विशेषतः ‘लाडक्या बहिणी’सारख्या योजनांकडे वळवले जात आहेत का?” असा सवाल दिव्यांग बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका घेऊन थकीत मानधन त्वरित वितरित करावे, अशी मागणी दिव्यांग संघर्ष समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने जोर धरत आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी हे मानधन केवळ आर्थिक सहाय्य नसून त्यांच्या दैनंदिन जगण्याचा आधार आहे. त्या मुळे अशा विलंबामुळे त्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम होत असल्याचे वास्तव आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित उपाय योजना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शेख महेशर ताहेर(पञकार)

बीड, बीड, महाराष्ट्र•

15 hrs ago

दिव्यांग मानधन रखडले; शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह ? ------- जिलानी शेख, दिव्यांग संघर्ष समिती महाराष्ट्र. --- राज्यातील संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारे मानधन महिनाभर उलटून वीस दिवस झाले तरी त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. या मुळे दिव्यांग बांधवांमध्ये नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, शासनाकडून निधी इतर योजनांकडे वळवला जात असल्याची चर्चा सुरू असून, दिव्यांग व्यक्तींमध्ये या बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी शासनाने महाइबीटी पोर्टल द्वारे अनुदान वितरित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या काळातही दोन महिन्यांचे मानधन वेळेवर न मिळाल्याने लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आता पुन्हा एकदा मानधन रखडल्याने “हे निधी इतर योजनांकडे, विशेषतः ‘लाडक्या बहिणी’सारख्या योजनांकडे वळवले जात आहेत का?” असा सवाल दिव्यांग बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका घेऊन थकीत मानधन त्वरित वितरित करावे, अशी मागणी दिव्यांग संघर्ष समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने जोर धरत आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी हे मानधन केवळ आर्थिक सहाय्य नसून त्यांच्या दैनंदिन जगण्याचा आधार आहे. त्या मुळे अशा विलंबामुळे त्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम होत असल्याचे वास्तव आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित उपाय योजना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.