देश की खनिज संपदा और सरकारी भूमि को प्रत्येक नागरिक की समान संपत्ति मानते हुए, एक नए MRCM (नागरिक और सैन्य कर्मियों के लिए खनिज रॉयल्टी) कानून का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में, खनिज खनन के अधिकार देश के कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग को दिए जाते हैं, जो सरकार को इन संसाधनों पर बहुत कम रॉयल्टी देते हैं। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार के कारण बड़ी संख्या में खनन गतिविधियाँ अपंजीकृत और अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। प्रस्तावित MRCM कानून के तहत, सभी खनिज रॉयल्टी को भारत के सभी नागरिकों और सैन्य कर्मियों के बीच 60:30 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। यह राशि सीधे सरकार को देने के बजाय, हर महीने नागरिकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारत के गरीबों में भूख और घोर गरीबी की समस्या का समाधान करना और अवैध खनन पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाना है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, इस प्रस्ताव में खनन क्षेत्र से संबंधित मंत्रियों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ रिकॉल प्रक्रियाओं का प्रावधान भी शामिल है। इसके साथ ही, खनन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए जूरी अदालतों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इस 'खनिज मुनाफा बटवारा कानून' (MRCM) के बारे में अधिक जानकारी rrpindia.in पर उपलब्ध है, जिसका मुख्य लक्ष्य नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी के माध्यम से गरीबी को कम करना है।

Sonu Kumar

गायघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार•

20 hrs ago

देश की खनिज संपदा और सरकारी भूमि को प्रत्येक नागरिक की समान संपत्ति मानते हुए, एक नए MRCM (नागरिक और सैन्य कर्मियों के लिए खनिज रॉयल्टी) कानून का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में, खनिज खनन के अधिकार देश के कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग को दिए जाते हैं, जो सरकार को इन संसाधनों पर बहुत कम रॉयल्टी देते हैं। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार के कारण बड़ी संख्या में खनन गतिविधियाँ अपंजीकृत और अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। प्रस्तावित MRCM कानून के तहत, सभी खनिज रॉयल्टी को भारत के सभी नागरिकों और सैन्य कर्मियों के बीच 60:30 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। यह राशि सीधे सरकार को देने के बजाय, हर महीने नागरिकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारत के गरीबों में भूख और घोर गरीबी की समस्या का समाधान करना और अवैध खनन पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाना है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, इस प्रस्ताव में खनन क्षेत्र से संबंधित मंत्रियों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ रिकॉल प्रक्रियाओं का प्रावधान भी शामिल है। इसके साथ ही, खनन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए जूरी अदालतों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इस 'खनिज मुनाफा बटवारा कानून' (MRCM) के बारे में अधिक जानकारी rrpindia.in पर उपलब्ध है, जिसका मुख्य लक्ष्य नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी के माध्यम से गरीबी को कम करना है।