कटनी जिले के बड़वारा ग्राम में शासन की आवासीय पट्टा वितरण योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जय सूर्यवंशी के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में अपात्र लोगों ने साजिश रचकर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गरीबों के हक की जमीन हड़प ली है। ज्ञापन में सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि कई मामलों में महिलाओं ने पति के जीवित रहते हुए खुद को 'विधवा/बेवा' बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पट्टा हासिल कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार, यह योजना मूलतः भूमिहीनों और गरीबों के कल्याण के लिए थी, लेकिन पक्के मकान और पर्याप्त भूमि वाले रसूखदार लोगों ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर जमीनें हथिया ली हैं। खसरा संख्या 39, 25, 197, 46, 429, 127, 485, 436/1, 425, 63, 486/1, 453, 466/1, 458/1, 132, 426/1, 446, 427/1 और 432 सहित अन्य जमीनों पर अवैध निर्माण और बेनामी सौदों का आरोप है, जहां पट्टा धारक कोई और है और निर्माणकर्ता कोई और। इसके अलावा, ग्रामीणों ने हल्का पटवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है कि गरीबों के कच्चे घरों को तोड़ने के लिए तो नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन रसूखदारों के भव्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें उल्लेखित खसरा नंबरों की तत्काल भौतिक व अभिलेखीय जाँच करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर धारा 420, 467, 468 के तहत एफआईआर दर्ज करना, अपात्रों के पट्टे निरस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और भेदभावपूर्ण रवैये को तुरंत बंद करना शामिल है। जय सूर्यवंशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

Jay Suryavanshi

बड़वारा, कटनी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

कटनी जिले के बड़वारा ग्राम में शासन की आवासीय पट्टा वितरण योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जय सूर्यवंशी के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में अपात्र लोगों ने साजिश रचकर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गरीबों के हक की जमीन हड़प ली है। ज्ञापन में सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि कई मामलों में महिलाओं ने पति के जीवित रहते हुए खुद को 'विधवा/बेवा' बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पट्टा हासिल कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार, यह योजना मूलतः भूमिहीनों और गरीबों के कल्याण के लिए थी, लेकिन पक्के मकान और पर्याप्त भूमि वाले रसूखदार लोगों ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर जमीनें हथिया ली हैं। खसरा संख्या 39, 25, 197, 46, 429, 127, 485, 436/1, 425, 63, 486/1, 453, 466/1, 458/1, 132, 426/1, 446, 427/1

और 432 सहित अन्य जमीनों पर अवैध निर्माण और बेनामी सौदों का आरोप है, जहां पट्टा धारक कोई और है और निर्माणकर्ता कोई और। इसके अलावा, ग्रामीणों ने हल्का पटवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है कि गरीबों के कच्चे घरों को तोड़ने के लिए तो नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन रसूखदारों के भव्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें उल्लेखित खसरा नंबरों की तत्काल भौतिक व अभिलेखीय जाँच करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर धारा 420, 467, 468 के तहत एफआईआर दर्ज करना, अपात्रों के पट्टे निरस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और भेदभावपूर्ण रवैये को तुरंत बंद करना शामिल है। जय सूर्यवंशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।