अनूपपुर कलेक्ट्रेट के नर्मदा सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जल संरक्षण और ग्रामीण विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) हेतु गारंटी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगार के अवसरों का सृजन, आजीविका को सशक्त बनाना और जल संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। कलेक्टर ने योजना के तहत कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, गेबियन संरचनाएं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, कूप पुनर्जलभरण, सोक पिट, "एक बगिया माँ के नाम" पौधरोपण, गंगोत्री हरित परियोजना, माँ नर्मदा परिक्रमा पथ में पौधरोपण और सुगम संपर्कता मार्ग जैसे कार्यों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी इंजीनियरों को आगामी 10 से 15 दिनों तक अभियान मोड में फील्ड भ्रमण कर उपयुक्त स्थलों का चयन करने को कहा। विशेष रूप से ऐसी पहाड़ियों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए जहां से जलधाराएं नदियों में मिलती हैं। इसके अलावा, जनवरी से फरवरी माह के बीच सूखने वाले सार्वजनिक व हितग्राही मूलक पुराने कुओं का सर्वे कराकर कूप पुनर्जीवन के कार्य प्राथमिकता से कराने तथा नर्मदा, सोन व उनकी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु स्थायी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पौधरोपण समीक्षा के दौरान गैप फिलिंग प्लांटेशन सुनिश्चित करने और प्रत्येक पौधरोपण की फोटो वायुदूत ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए। आवास प्लस सर्वे के तहत अपात्र हितग्राहियों से प्राप्त दावा-आपत्तियों की जनपद स्तर पर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे, और पात्र सूची को सार्वजनिक रूप से चस्पा करने को कहा गया। साथ ही, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) बेसलाइन सर्वे को भी निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए।

Anupam Singh patrkar

अनूपपुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

अनूपपुर कलेक्ट्रेट के नर्मदा सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जल संरक्षण और ग्रामीण विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) हेतु गारंटी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगार के अवसरों का सृजन, आजीविका को सशक्त बनाना और जल संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। कलेक्टर ने योजना के तहत कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, गेबियन संरचनाएं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, कूप पुनर्जलभरण, सोक पिट, "एक बगिया माँ के नाम" पौधरोपण, गंगोत्री हरित परियोजना, माँ नर्मदा परिक्रमा पथ में पौधरोपण और सुगम संपर्कता मार्ग जैसे कार्यों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी इंजीनियरों को आगामी 10 से 15 दिनों तक अभियान मोड में फील्ड भ्रमण कर उपयुक्त स्थलों का चयन करने को कहा। विशेष रूप से ऐसी पहाड़ियों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए जहां से जलधाराएं नदियों में मिलती हैं। इसके अलावा, जनवरी से फरवरी माह के बीच सूखने वाले सार्वजनिक व हितग्राही मूलक पुराने कुओं का सर्वे कराकर कूप पुनर्जीवन के कार्य प्राथमिकता से कराने तथा नर्मदा, सोन व उनकी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु स्थायी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पौधरोपण समीक्षा के दौरान गैप फिलिंग प्लांटेशन सुनिश्चित करने और प्रत्येक पौधरोपण की फोटो वायुदूत ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए। आवास प्लस सर्वे के तहत अपात्र हितग्राहियों से प्राप्त दावा-आपत्तियों की जनपद स्तर पर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे, और पात्र सूची को सार्वजनिक रूप से चस्पा करने को कहा गया। साथ ही, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) बेसलाइन सर्वे को भी निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए।