देहरादून 23/04/2026 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित "धरना प्रदर्शन हमारी बहुत सीधी सी मांग है कि 2023 में संसद द्वारा पारित और अधिसूचित विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधी विधेयक को क्रियान्वित किया जाए और 2027 से विधानसभाओं की वर्तमान संख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान संख्या के आधार पर ही उसमें से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, हमारी बहनों को दिया जाए, हमारी बेटियों को दिया जाए। भाजपा बेईमान है, हमने राज्यसभा में तो 2010 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया था और लोकसभा में भी हम तैयार थे। यदि भाजपा कुछ राजनीतिक प्रपंच नहीं करती और कुछ हमारे सहयोगी उस प्रपंच में नहीं फंसते तो महिलाओं को 33% आरक्षण 2010 में ही यथार्थ बन जाता। महिलाओं को आरक्षण मिले उसके प्रयासों के साथ हम निरंतर खड़े रहे। हमारे नेता थे राजीव गांधी उन्होंने ही महिलाओं को 33% आरक्षण का शुभारंभ पंचायतों में किया और उसी के परिणाम स्वरूप देश के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा जितनी महिलाएं दुनिया में पंचायती प्रतिनिधि हैं, उससे अधिक आज भारत में है। यह राजीव गांधी जी के प्रयासों से सफल हो सका। उन्होंने बीज बोया, हमारी सरकार ने उस बीज को आगे बढ़ाया और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिला। हमें दु:ख है इस बात का कि इस बार सत्तारूढ़ दल ने प्रपंच कर महिला आरक्षण को उलझा दिया। महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? और यदि आवश्यकता थी तो फिर परिसीमन पर पहले बातचीत कर उसकी गुत्थियाँ सुलझाते, दक्षिण के राज्यों को सहमत करवाते जिन छोटे राज्यों के मुकदमे थे, परिसीमन को लेकर के सवाल थे, उनका समाधान करते, जिनमें से उत्तराखण्ड भी है, उत्तराखण्ड की भी आशंका है उनका समाधान किया जाना चाहिए। संघीय व्यवस्था के अंदर आप किसी के ऊपर ऐसी व्यवस्था जो प्रतिनिधित्व से जुड़ी हुई हो, थोप नहीं सकते हैं। मगर आप की इच्छा थी ही नहीं। आप जानते थे दक्षिण के राज्यों का पेच फंसेगा, कांग्रेस और विपक्ष मजबूर होंगे कि वह परिसीमन बिल का विरोध करें। महिला बिल को तो हम पारित कर चुके हैं। महिला बिल के साथ हम तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। हम तो चुनौती दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप परिसीमन की गुत्थियाँ सुलझाओ और तत्काल लोकसभा में संसद का सत्र बुलाओ और पारित करवाओ। हम आपके साथ हैं या वर्तमान संख्या के आधार पर ही 543 सदस्यों के आधार पर ही उनमें से 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित कर दीजिए। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष श्री Ganesh Godiyal जी, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री Pritam Singh जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, माननीय विधायकगण, सांसद व विधायक प्रत्याशीगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, महिला कांग्रेस की बहनें, युवा कांग्रेस व #NSUI के साथी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे।

Rajkumar freelance reporter

Real Estate Agent देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड•

8 hrs ago

देहरादून 23/04/2026 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित "धरना प्रदर्शन हमारी बहुत सीधी सी मांग है कि 2023 में संसद द्वारा पारित और अधिसूचित विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधी विधेयक को क्रियान्वित किया जाए और 2027 से विधानसभाओं की वर्तमान संख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान संख्या के आधार पर ही उसमें से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, हमारी बहनों को दिया जाए, हमारी बेटियों को दिया जाए। भाजपा बेईमान है, हमने राज्यसभा में तो 2010 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया था और लोकसभा में भी हम तैयार थे। यदि भाजपा कुछ राजनीतिक प्रपंच नहीं करती

और कुछ हमारे सहयोगी उस प्रपंच में नहीं फंसते तो महिलाओं को 33% आरक्षण 2010 में ही यथार्थ बन जाता। महिलाओं को आरक्षण मिले उसके प्रयासों के साथ हम निरंतर खड़े रहे। हमारे नेता थे राजीव गांधी उन्होंने ही महिलाओं को 33% आरक्षण का शुभारंभ पंचायतों में किया और उसी के परिणाम स्वरूप देश के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा जितनी महिलाएं दुनिया में पंचायती प्रतिनिधि हैं, उससे अधिक आज भारत में है। यह राजीव गांधी जी के प्रयासों से सफल हो सका। उन्होंने बीज बोया, हमारी सरकार ने उस बीज को आगे बढ़ाया और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिला। हमें दु:ख है इस बात का कि इस बार सत्तारूढ़ दल ने प्रपंच कर महिला आरक्षण को उलझा दिया।

महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? और यदि आवश्यकता थी तो फिर परिसीमन पर पहले बातचीत कर उसकी गुत्थियाँ सुलझाते, दक्षिण के राज्यों को सहमत करवाते जिन छोटे राज्यों के मुकदमे थे, परिसीमन को लेकर के सवाल थे, उनका समाधान करते, जिनमें से उत्तराखण्ड भी है, उत्तराखण्ड की भी आशंका है उनका समाधान किया जाना चाहिए। संघीय व्यवस्था के अंदर आप किसी के ऊपर ऐसी व्यवस्था जो प्रतिनिधित्व से जुड़ी हुई हो, थोप नहीं सकते हैं। मगर आप की इच्छा थी ही नहीं। आप जानते थे दक्षिण के राज्यों का पेच फंसेगा, कांग्रेस और विपक्ष मजबूर होंगे कि वह परिसीमन बिल का विरोध करें। महिला बिल को तो हम पारित कर चुके हैं। महिला बिल

के साथ हम तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। हम तो चुनौती दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप परिसीमन की गुत्थियाँ सुलझाओ और तत्काल लोकसभा में संसद का सत्र बुलाओ और पारित करवाओ। हम आपके साथ हैं या वर्तमान संख्या के आधार पर ही 543 सदस्यों के आधार पर ही उनमें से 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित कर दीजिए। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष श्री Ganesh Godiyal जी, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री Pritam Singh जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, माननीय विधायकगण, सांसद व विधायक प्रत्याशीगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, महिला कांग्रेस की बहनें, युवा कांग्रेस व #NSUI के साथी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे।