*नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा की प्रेस कांफ्रेस, जयपुर की पूर्व महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार* " सवाई माधोपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2026 | लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं होने पर जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने गुरूवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 17 अप्रैल को देश के इतिहास का “काला दिन” बताते हुए कहा कि यह दिन देश की आधी आबादी के साथ हुए अन्याय के रूप में याद रखा जाएगा। भाजपा जिला प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम है, जिसका जवाब देश की नारी शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से देगी। डॉ. गुर्जर ने कहा कि जब महिलाओं को उनका अधिकार देने का समय आया, तब कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल को रोक दिया। “यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा विषय है। इसे रोकना करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचलने जैसा है। उन्होंने साफ कहा कि अब यह मुद्दा संसद से निकलकर जनता के बीच जाएगा और इसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा। नारी शक्ति इस अपमान को नहीं भूलेगी और आने वाले चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी, टीएमसी के गुण्डों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश जैन, डॉ भरत मथुरिया, जिला मोर्चा प्रभारी जमनालाल वैष्णव, प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा चेतना मीणा, पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष मथुरिया, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉ. गुर्जर ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला है। इसे रोकना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि बड़े बदलाव की शुरुआत है। यह मुद्दा पूरे समाज के सम्मान से जुड़ा है और कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। मोदी सरकार की योजनाएं: महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति मजबूत हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व वंदना योजना, सर्वाइकल कैंसर का निशुल्क टीकाकरण जैसी अनेक योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का काम किया है। “सरकार का लक्ष्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त करना है। सरकार की रणनीति: 33% आरक्षण का रोडमैप तैयार डॉ. गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को समयबद्ध तरीके से राजनीतिक भागीदारी में मजबूत किया जाए। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी उन्होंने बताई, ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

Rakesh Agarwal

पत्रकारिता Sawai Madhopur, Rajasthan•

2 hrs ago

*नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा की प्रेस कांफ्रेस, जयपुर की पूर्व महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार* " सवाई माधोपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2026 | लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं होने पर जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने गुरूवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 17 अप्रैल को देश के इतिहास का “काला दिन” बताते हुए कहा कि यह दिन देश की आधी आबादी के साथ हुए अन्याय के रूप में याद रखा जाएगा। भाजपा जिला प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम है, जिसका जवाब देश की नारी शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से देगी। डॉ. गुर्जर ने कहा कि जब महिलाओं को उनका अधिकार देने का समय आया, तब कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल को रोक दिया। “यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा विषय है। इसे रोकना करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचलने जैसा है। उन्होंने साफ कहा कि अब यह मुद्दा संसद से निकलकर जनता के बीच जाएगा और इसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा। नारी शक्ति इस अपमान को नहीं भूलेगी और आने वाले चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी, टीएमसी के गुण्डों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश जैन, डॉ भरत मथुरिया, जिला मोर्चा प्रभारी जमनालाल वैष्णव, प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा चेतना मीणा, पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष मथुरिया, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉ. गुर्जर ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला है। इसे रोकना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि बड़े बदलाव की शुरुआत है। यह मुद्दा पूरे समाज के सम्मान से जुड़ा है और कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। मोदी सरकार की योजनाएं: महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति मजबूत हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व वंदना योजना, सर्वाइकल कैंसर का निशुल्क टीकाकरण जैसी अनेक योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का काम किया है। “सरकार का लक्ष्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त करना है। सरकार की रणनीति: 33% आरक्षण का रोडमैप तैयार डॉ. गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को समयबद्ध तरीके से राजनीतिक भागीदारी में मजबूत किया जाए। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी उन्होंने बताई, ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।