ग्राम खण्डीप में पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर चल रही किसान महापंचायत और धरना-प्रदर्शन 19वें दिन भी पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी रहा। इस 'किसानों के महाकुंभ' में हजारों की संख्या में पंच-पटेल, किसान, महिलाएं, पुरुष एवं युवा उपस्थित रहे, जिससे जल अधिकार आंदोलन को नई ऊर्जा और मजबूती मिली। आज इस किसान महापंचायत के समर्थन में तहसील नादौती और टोडाभीम क्षेत्र के शेखपुरा, अखाड़ा, किरवाड़ा, सहजनपुर, भोपर, भादरपुर, सोप, कैमा, ल्हावद, तूमापुरा, मिलकसराय और महानन्दपुर ड्योढा सहित अनेक गांवों के पंच-पटेल, किसान, महिला-पुरुष एवं युवा भारी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे। पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति और विधायक रामकेश मीना ने पुष्पवर्षा कर सभी का स्वागत किया और आंदोलन को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरिश्चन्द्र मीना, टोडाभीम विधायक घनश्याम महर, पूर्व विधायक लाखन सिंह मीना और पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। सभी जनप्रतिनिधियों ने किसानों को संबोधित करते हुए उनके संघर्ष को न्यायोचित बताया और आंदोलन को अपना समर्थन देकर किसानों का उत्साहवर्धन किया। पूर्व विधायक लाखन सिंह मीना ने स्पष्ट किया कि जब तक कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पांचना बांध का पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए हर प्रकार का संघर्ष जारी रहेगा। पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति और विधायक रामकेश मीना ने 24 जून 2026 को समाज के सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं से, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, खण्डीप धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों के संघर्ष में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि किसानों के अधिकार और न्याय की लड़ाई का मंच है। समिति ने बताया कि 24 जून 2026 को किसान महापंचायत के समर्थन में झारेड़ा, सिंघनिया, श्यामपुर, मूंडरी, लालारामपुरा, गढ़ी पनमेड़ा, फाजीलाबाद, कंवरपुरा और मौसलपुर सहित अनेक गांवों के पंच-पटेल, किसान, युवा, महिलाएं एवं पुरुष सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ खण्डीप पहुंचेंगे। टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने अपने संबोधन में कहा कि संघर्ष समिति के देवीसिंह जी ने सभी समाजों के जनप्रतिनिधियों से 24 जून 2026 को धरना स्थल पर आने का जो आह्वान किया है, यदि वे नहीं आते हैं तो संघर्ष समिति और समाज उन पर कठोर निर्णय लेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में 'भोलू हलवाई' बैठा है जो जनता की सुध नहीं लेना चाहता और सिर्फ कचौड़ी-समौसे के स्वाद का प्रचार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं और कमाण्ड क्षेत्र के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। विधायक रामकेश मीना ने कहा कि पूरे राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि 70 वर्षों में ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसकी चर्चा दिल्ली तक है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह दो वर्गों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रही है, जो नहीं चलेगा। मीना ने सरकार को सब्र की परीक्षा न लेने की चेतावनी देते हुए बताया कि 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है और सरकार को नहरों में पानी खोलने का आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को न हाईकोर्ट के आदेश की चिंता है और न ही जनता की। मीना ने गृहमंत्री के करौली और देवलेन में किसानों से मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि खण्डीप में बैठे लोग क्या किसान नहीं हैं कि उन्होंने यहां आना उचित नहीं समझा? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक भी जनहानि होती है तो ये किसान राजस्थान की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सांसद हरिश्चन्द्र मीना ने कहा कि यह मांग किसी वर्ग से नहीं बल्कि सरकार से है और यह माननीय कोर्ट का निर्णय है जिसकी पालना सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस आंदोलन से अवश्य सफलता मिलेगी और वह किसानों के हर फैसले के साथ हैं, यहां तक कि पांचना पर भी चलने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री गोलमा देवी जी पांच दिनों से मौजूद हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और डॉ. किरोड़ीलाल जी को भी धरना स्थल पर आकर इस अधिकारों की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। सांसद ने सभी नेताओं से इस मंच पर आकर सरकार पर पानी खुलवाने के लिए दबाव बनाने की अपील की।

Anil Kumar journalist

Rajasthan TV news buro chief Gangapur, Sawai Madhopur•

3 hrs ago

ग्राम खण्डीप में पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर चल रही किसान महापंचायत और धरना-प्रदर्शन 19वें दिन भी पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी रहा। इस 'किसानों के महाकुंभ' में हजारों की संख्या में पंच-पटेल, किसान, महिलाएं, पुरुष एवं युवा उपस्थित रहे, जिससे जल अधिकार आंदोलन को नई ऊर्जा और मजबूती मिली। आज इस किसान महापंचायत के समर्थन में तहसील नादौती और टोडाभीम क्षेत्र के शेखपुरा, अखाड़ा, किरवाड़ा, सहजनपुर, भोपर, भादरपुर, सोप, कैमा, ल्हावद, तूमापुरा, मिलकसराय और महानन्दपुर ड्योढा सहित अनेक गांवों के पंच-पटेल, किसान, महिला-पुरुष एवं युवा भारी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे। पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति और विधायक रामकेश मीना ने पुष्पवर्षा कर सभी का स्वागत किया और आंदोलन को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरिश्चन्द्र मीना, टोडाभीम विधायक घनश्याम महर, पूर्व विधायक लाखन सिंह मीना और पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। सभी जनप्रतिनिधियों ने किसानों को संबोधित करते हुए उनके संघर्ष को न्यायोचित बताया और आंदोलन को अपना समर्थन देकर किसानों का उत्साहवर्धन किया। पूर्व विधायक लाखन सिंह मीना ने स्पष्ट किया कि जब तक कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पांचना बांध का पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए हर प्रकार का संघर्ष जारी रहेगा। पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति और विधायक रामकेश मीना ने 24 जून 2026 को समाज के सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं से, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, खण्डीप धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों के संघर्ष में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि किसानों के अधिकार और न्याय की लड़ाई का मंच है। समिति ने बताया कि 24 जून 2026 को किसान महापंचायत के समर्थन में झारेड़ा, सिंघनिया, श्यामपुर, मूंडरी, लालारामपुरा, गढ़ी पनमेड़ा, फाजीलाबाद, कंवरपुरा और मौसलपुर सहित अनेक गांवों के पंच-पटेल, किसान, युवा, महिलाएं एवं पुरुष सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ खण्डीप पहुंचेंगे। टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने अपने संबोधन में कहा कि संघर्ष समिति के देवीसिंह जी ने सभी समाजों के जनप्रतिनिधियों से 24 जून 2026 को धरना स्थल पर आने का जो आह्वान किया है, यदि वे नहीं आते हैं तो संघर्ष समिति और समाज उन पर कठोर निर्णय लेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में 'भोलू हलवाई' बैठा है जो जनता की सुध नहीं लेना चाहता और सिर्फ कचौड़ी-समौसे के स्वाद का प्रचार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं और कमाण्ड क्षेत्र के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। विधायक रामकेश मीना ने कहा कि पूरे राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि 70 वर्षों में ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसकी चर्चा दिल्ली तक है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह दो वर्गों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रही है, जो नहीं चलेगा। मीना ने सरकार को सब्र की परीक्षा न लेने की चेतावनी देते हुए बताया कि 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है और सरकार को नहरों में पानी खोलने का आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को न हाईकोर्ट के आदेश की चिंता है और न ही जनता की। मीना ने गृहमंत्री के करौली और देवलेन में किसानों से मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि खण्डीप में बैठे लोग क्या किसान नहीं हैं कि उन्होंने यहां आना उचित नहीं समझा? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक भी जनहानि होती है तो ये किसान राजस्थान की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। सांसद हरिश्चन्द्र मीना ने कहा कि यह मांग किसी वर्ग से नहीं बल्कि सरकार से है और यह माननीय कोर्ट का निर्णय है जिसकी पालना सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस आंदोलन से अवश्य सफलता मिलेगी और वह किसानों के हर फैसले के साथ हैं, यहां तक कि पांचना पर भी चलने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री गोलमा देवी जी पांच दिनों से मौजूद हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और डॉ. किरोड़ीलाल जी को भी धरना स्थल पर आकर इस अधिकारों की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। सांसद ने सभी नेताओं से इस मंच पर आकर सरकार पर पानी खुलवाने के लिए दबाव बनाने की अपील की।