प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी व घूसखोरी के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन चेनारी। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित हेराफेरी, अनियमितता एवं घूसखोरी के आरोपों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने योजना की सूची में पात्र और जरूरतमंद परिवारों के नाम शामिल नहीं किए जाने तथा कथित रूप से पैसे लेकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया। धरना-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आवास योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लाभुकों की सूची की निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए योजना के लाभ में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) तथा 20-सूत्री प्रखंड अध्यक्ष को सौंपा। प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी व घूसखोरी के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन चेनारी। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित हेराफेरी, अनियमितता एवं घूसखोरी के आरोपों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने योजना की सूची में पात्र और जरूरतमंद परिवारों के नाम शामिल नहीं किए जाने तथा कथित रूप से पैसे लेकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया। धरना-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आवास योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लाभुकों की सूची की निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए योजना के लाभ में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) तथा 20-सूत्री प्रखंड अध्यक्ष को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने आवास योजना से संबंधित अभिलेखों, लाभुकों की सूची और चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। धरना-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने “आवास सहायक मुर्दाबाद” और “पंचायत सचिव मुर्दाबाद” के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित कर्मियों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। वहीं, यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल किया गया है, तो उसके चयन की प्रक्रिया और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों की भूमिका की भी जांच आवश्यक है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि पंचायतवार आवास योजना के लाभुकों की सूची सार्वजनिक की जाए तथा पात्रता के आधार पर लाभुकों का सत्यापन कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब एवं वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं, प्रशासनिक स्तर से मामले की जांच एवं ग्रामीणों की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई है।

राष्ट्र नमन प्रेस

Local Politician चेनारी, रोहतास, बिहार•

3 hrs ago

प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी व घूसखोरी के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन चेनारी। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित हेराफेरी, अनियमितता एवं घूसखोरी के आरोपों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने योजना की सूची में पात्र और जरूरतमंद परिवारों के नाम शामिल नहीं किए जाने तथा कथित रूप से पैसे लेकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया। धरना-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आवास योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लाभुकों की सूची की निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए योजना के लाभ में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) तथा 20-सूत्री प्रखंड अध्यक्ष को सौंपा। प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी व घूसखोरी के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन चेनारी। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित हेराफेरी, अनियमितता एवं घूसखोरी के आरोपों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने योजना की सूची में पात्र और जरूरतमंद परिवारों के नाम शामिल नहीं किए जाने तथा कथित रूप से पैसे लेकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया। धरना-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आवास योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लाभुकों की सूची की निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का

उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए योजना के लाभ में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) तथा 20-सूत्री प्रखंड अध्यक्ष को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने आवास योजना से संबंधित अभिलेखों, लाभुकों की सूची और चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। धरना-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने “आवास सहायक मुर्दाबाद” और “पंचायत सचिव मुर्दाबाद” के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित कर्मियों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। वहीं, यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल किया गया है, तो उसके चयन की प्रक्रिया और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों की भूमिका की भी जांच आवश्यक है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि पंचायतवार आवास योजना के लाभुकों की सूची सार्वजनिक की जाए तथा पात्रता के आधार पर लाभुकों का सत्यापन कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब एवं वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं, प्रशासनिक स्तर से मामले की जांच एवं ग्रामीणों की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई है।