कैम्पियरगंज तहसील दिवस: डीएम-एसएसपी की सख्ती, लंबित मामलों पर जवाबदेही तय भूमि विवाद, अतिक्रमण व पुलिस प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश, लापरवाही पर चेतावनी गोरखपुर :- कैम्पियरगंज तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ ने सख्त रुख अपनाते हुए जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लंबित शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग सीधे जवाबदेह होंगे और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय है। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, पैमाइश, अतिक्रमण, रास्ता अवरोध, मारपीट, धमकी और पुलिस निष्क्रियता जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े प्रकरण रखे। कई शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतें ‘प्राथमिक श्रेणी’ में ली जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों पर डीएम ने उपजिलाधिकारी और राजस्व टीम को निर्देश दिया कि पैमाइश और सीमांकन के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर माप कर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें कब्जे की स्थिति, सीमांकन और विवाद के बिंदु साफ-साफ अंकित हों। अधूरी या भ्रामक रिपोर्ट देने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ ने पुलिस से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए थाना स्तर की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जा, मारपीट, धमकी और आपसी विवाद के मामलों में पुलिस की तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है। संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि हर शिकायत पर मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच करें और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। साथ ही, लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर उनकी साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। अतिक्रमण के मामलों पर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। डीएम ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग, नाली, खलिहान और अन्य सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा हटाया जाए। इसके लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि विवादों का स्थायी समाधान हो सके। समाधान दिवस में कई प्रकरण ऐसे भी सामने आए, जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने, पेंशन, आवास, राशन कार्ड और अन्य सुविधाओं में देरी की शिकायत की गई। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों की सूची का पुनः सत्यापन कर जल्द से जल्द लाभ दिलाया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक बाधा या देरी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों का निस्तारण मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल हल किया जाए। शेष मामलों को निर्धारित समयसीमा में निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। डीएम ने कहा कि समाधान दिवस के प्रकरणों की मॉनिटरिंग व्यक्तिगत स्तर पर की जाएगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कैम्पियरगंज, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज, नायब तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज सहित राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करें और किसी भी शिकायत को लंबित न रखें। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दोहराया कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी डॉ. कोस्तुभ ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कड़ी निगरानी और प्रशासनिक सख्ती के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

Rammilan kacher

कैंपियरगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

कैम्पियरगंज तहसील दिवस: डीएम-एसएसपी की सख्ती, लंबित मामलों पर जवाबदेही तय भूमि विवाद, अतिक्रमण व पुलिस प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश, लापरवाही पर चेतावनी गोरखपुर :- कैम्पियरगंज तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ ने सख्त रुख अपनाते हुए जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लंबित शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग सीधे जवाबदेह होंगे और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय है। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, पैमाइश, अतिक्रमण, रास्ता अवरोध, मारपीट, धमकी और पुलिस निष्क्रियता जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े प्रकरण रखे। कई शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतें ‘प्राथमिक श्रेणी’ में ली जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों पर डीएम ने उपजिलाधिकारी और राजस्व टीम को निर्देश दिया कि पैमाइश और सीमांकन के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर माप कर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें कब्जे की स्थिति, सीमांकन और विवाद के बिंदु साफ-साफ अंकित हों। अधूरी या भ्रामक रिपोर्ट देने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ ने पुलिस से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए थाना स्तर की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जा, मारपीट, धमकी और आपसी विवाद के मामलों में पुलिस की तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है। संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि हर शिकायत पर मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच करें और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। साथ ही, लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर उनकी साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए

गए। अतिक्रमण के मामलों पर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। डीएम ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग, नाली, खलिहान और अन्य सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा हटाया जाए। इसके लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि विवादों का स्थायी समाधान हो सके। समाधान दिवस में कई प्रकरण ऐसे भी सामने आए, जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने, पेंशन, आवास, राशन कार्ड और अन्य सुविधाओं में देरी की शिकायत की गई। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों की सूची का पुनः सत्यापन कर जल्द से जल्द लाभ दिलाया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक बाधा या देरी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों का निस्तारण मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल हल किया जाए। शेष मामलों को निर्धारित समयसीमा में निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। डीएम ने कहा कि समाधान दिवस के प्रकरणों की मॉनिटरिंग व्यक्तिगत स्तर पर की जाएगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कैम्पियरगंज, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज, नायब तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज सहित राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करें और किसी भी शिकायत को लंबित न रखें। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दोहराया कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी डॉ. कोस्तुभ ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कड़ी निगरानी और प्रशासनिक सख्ती के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।