देश की राजनीति के केंद्र में इस समय 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक देश, एक चुनाव) का मुद्दा छाया हुआ है, जिस पर संसद से लेकर सड़कों तक बहस छिड़ गई है। लखनऊ में एक तरफ जेपीसी की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके सहयोगी दल इसे देशहित में बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसे संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के खिलाफ मान रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एक साथ चुनाव होने से राज्यों के स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के शोर में दब जाएंगे, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ेगा और राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। इसके विपरीत, बीजेपी का दावा है कि इस व्यवस्था से चुनावी खर्च में कमी आएगी, विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि साल 1951 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ ही होते थे। ऐसे में अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आज के भारत में इस पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सकता है और क्या विपक्ष का यह विरोध वाकई एक लोकतांत्रिक चिंता है या महज एक राजनीतिक मजबूरी।

पवन कुमार पाल पत्रकार

इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

देश की राजनीति के केंद्र में इस समय 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक देश, एक चुनाव) का मुद्दा छाया हुआ है, जिस पर संसद से लेकर सड़कों तक बहस छिड़ गई है। लखनऊ में एक तरफ जेपीसी की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके सहयोगी दल इसे देशहित में बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसे संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के खिलाफ मान रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एक साथ चुनाव होने से राज्यों के स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के शोर में दब जाएंगे, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ेगा और राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। इसके विपरीत, बीजेपी का दावा है कि इस व्यवस्था से चुनावी खर्च में कमी आएगी, विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि साल 1951 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ ही होते थे। ऐसे में अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आज के भारत में इस पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सकता है और क्या विपक्ष का यह विरोध वाकई एक लोकतांत्रिक चिंता है या महज एक राजनीतिक मजबूरी।