छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रशासकीय मुजोरी आणि भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक कळस समोर आला आहे. सह दुय्यम निबंधक (वर्ग २) संजय सोनाजी काळे यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून, सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यालाच प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. भाजपचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य आणि अनुसूचित जाती मोर्चाचे राज्य सचिव अ‍ॅड. अशोक दादा तायडे यांनी आज, २५ मे २०२६ पासून पुणे येथील नवीन शासकीय इमारतीसमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. संजय काळे यांच्या कथित 'काळ्या' कारभाराविरोधात गेल्या दीड वर्षांपासून केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि समाजसेवकांनी पुराव्यांसह थेट मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, प्रधान सचिव आणि नोंदणी महानिरीक्षक (पुणे) यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. विशेष म्हणजे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्री महोदयांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कारवाईचे आदेश दिले होते; मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला थेट 'केराची टोपली' दाखवली. वरिष्ठांच्या याच मूक संमतीमुळे आणि अधिकाऱ्याच्या उघड मुजोरीमुळे सिल्लोडसह संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. सर्वात गंभीर आरोप असा आहे की, संजय काळे यांनी ३० सप्टेंबर १९९९ रोजी स्वातंत्र्यसैनिकाचे 'बोगस' पाल्य असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवली आणि २५ वर्षे पगार लाटला. उपोषणकर्त्या अ‍ॅड. अशोक दादा तायडे यांच्या प्रमुख दोन मागण्या आहेत: एक, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले सह दुय्यम निबंधक संजय सोनाजी काळे यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी; आणि दुसरे, स्वातंत्र्यसैनिकाचे 'बोगस' पाल्य प्रमाणपत्र वापरून शासनाची फसवणूक करत २५ वर्षे पगार लाटणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात यावा. "जर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याच्या तक्रारीची आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची किंमत शून्य असेल, तर सामान्य जनतेने न्याय कुठे मागायचा? संजय काळे यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी मंत्रालयातून नेमका कोणाचा 'वरदहस्त' लाभत आहे?" असा संतप्त सवाल तायडे यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचारी संजय काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही आणि त्यांना घरचा रस्ता दाखवला जात नाही, तोपर्यंत अन्नत्याग सोडणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. यामुळे आता भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या उपोषणाकडे लागले आहे.

Gautam Hiwrale

पत्रकार सिल्लोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र•

9 hrs ago

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रशासकीय मुजोरी आणि भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक कळस समोर आला आहे. सह दुय्यम निबंधक (वर्ग २) संजय सोनाजी काळे यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून, सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यालाच प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. भाजपचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य आणि अनुसूचित जाती मोर्चाचे राज्य सचिव अ‍ॅड. अशोक दादा तायडे यांनी आज, २५ मे २०२६ पासून पुणे येथील नवीन शासकीय इमारतीसमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. संजय काळे यांच्या कथित 'काळ्या' कारभाराविरोधात गेल्या दीड वर्षांपासून केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि समाजसेवकांनी पुराव्यांसह थेट मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, प्रधान सचिव आणि नोंदणी महानिरीक्षक (पुणे) यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. विशेष म्हणजे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्री महोदयांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कारवाईचे आदेश दिले होते; मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला थेट 'केराची टोपली' दाखवली. वरिष्ठांच्या याच मूक संमतीमुळे आणि अधिकाऱ्याच्या उघड मुजोरीमुळे सिल्लोडसह संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. सर्वात गंभीर आरोप असा आहे की, संजय काळे यांनी ३० सप्टेंबर १९९९ रोजी स्वातंत्र्यसैनिकाचे 'बोगस' पाल्य असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवली आणि २५ वर्षे पगार लाटला. उपोषणकर्त्या अ‍ॅड. अशोक दादा तायडे यांच्या प्रमुख दोन मागण्या आहेत: एक, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले सह दुय्यम निबंधक संजय सोनाजी काळे यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी; आणि दुसरे, स्वातंत्र्यसैनिकाचे 'बोगस' पाल्य प्रमाणपत्र वापरून शासनाची फसवणूक करत २५ वर्षे पगार लाटणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात यावा. "जर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याच्या तक्रारीची आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची किंमत शून्य असेल, तर सामान्य जनतेने न्याय कुठे मागायचा? संजय काळे यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी मंत्रालयातून नेमका कोणाचा 'वरदहस्त' लाभत आहे?" असा संतप्त सवाल तायडे यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचारी संजय काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही आणि त्यांना घरचा रस्ता दाखवला जात नाही, तोपर्यंत अन्नत्याग सोडणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. यामुळे आता भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या उपोषणाकडे लागले आहे.