बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में एक पत्रकार पर कथित तौर पर पुलिस द्वारा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर के संवाददाता सुशील कुमार ने आरोप लगाया है कि इमामगंज थाना में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर नौशाद खान ने उनके साथ कवरेज के दौरान अभद्र व्यवहार किया और मारपीट करने की कोशिश की। सुशील कुमार का कहना है कि वह संतोष कुमार अग्रवाल के घर पर एक घटना की कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करते हुए वह घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान सब-इंस्पेक्टर नौशाद खान ने उन्हें वीडियो बनाने से रोका, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और हाथ उठाकर मारपीट करने का प्रयास किया। पत्रकार सुशील कुमार का दावा है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो उपलब्ध है, जिसकी निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक पुलिस अधिकारी के अनुचित व्यवहार का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह पुलिस की कार्यशैली, जवाबदेही और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय होगा। संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और पत्रकारों का कार्य जनता तक सत्य और तथ्य पहुंचाना है। ऐसे में कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ डराने-धमकाने या दुर्व्यवहार की घटनाएं किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए शुभ संकेत नहीं मानी जा सकतीं। इस मामले में पत्रकार सुशील कुमार ने गया के वरीय पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि मामले को दबाने या अनदेखा करने का प्रयास हुआ, तो जिले के पत्रकार एकजुट होकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। पुलिस और पत्रकार—दोनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, जबकि पत्रकार समाज के सामने सच रखने का। दोनों के बीच टकराव नहीं, बल्कि पारदर्शिता और पारस्परिक सम्मान होना चाहिए। यदि घटना का वीडियो वास्तव में उपलब्ध है, तो जिला पुलिस प्रशासन को बिना किसी पक्षपात के उसकी तकनीकी जांच करानी चाहिए और रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो पुलिस अधिकारी को न्याय मिलना चाहिए, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी पर कठोर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर वर्दी की आड़ में शक्ति का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता। गया पुलिस प्रशासन के लिए यह मामला केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि अपनी निष्पक्षता और जवाबदेही साबित करने की परीक्षा है। यदि ऐसे मामलों में समय पर और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती, तो पुलिस व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होगा और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंताजनक स्थिति होगी।

हेमन्त कुमार सिंह

जनहित मे समर्पित Wazirganj•

9 hrs ago

बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में एक पत्रकार पर कथित तौर पर पुलिस द्वारा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर के संवाददाता सुशील कुमार ने आरोप लगाया है कि इमामगंज थाना में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर नौशाद खान ने उनके साथ कवरेज के दौरान अभद्र व्यवहार किया और मारपीट करने की कोशिश की। सुशील कुमार का कहना है कि वह संतोष कुमार अग्रवाल के घर पर एक घटना की कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करते हुए वह घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान सब-इंस्पेक्टर नौशाद खान ने उन्हें वीडियो बनाने से रोका, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और हाथ उठाकर मारपीट करने का प्रयास किया। पत्रकार सुशील कुमार का दावा है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो उपलब्ध है, जिसकी निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक पुलिस अधिकारी के अनुचित व्यवहार का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह पुलिस की कार्यशैली, जवाबदेही और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय होगा। संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और पत्रकारों का कार्य जनता तक सत्य और तथ्य पहुंचाना है। ऐसे में कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ डराने-धमकाने या दुर्व्यवहार की घटनाएं किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए शुभ संकेत नहीं मानी जा सकतीं। इस मामले में पत्रकार सुशील कुमार ने गया के वरीय पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि मामले को दबाने या अनदेखा करने का प्रयास हुआ, तो जिले के पत्रकार एकजुट होकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। पुलिस और पत्रकार—दोनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, जबकि पत्रकार समाज के सामने सच रखने का। दोनों के बीच टकराव नहीं, बल्कि पारदर्शिता और पारस्परिक सम्मान होना चाहिए। यदि घटना का वीडियो वास्तव में उपलब्ध है, तो जिला पुलिस प्रशासन को बिना किसी पक्षपात के उसकी तकनीकी जांच करानी चाहिए और रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो पुलिस अधिकारी को न्याय मिलना चाहिए, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी पर कठोर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर वर्दी की आड़ में शक्ति का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता। गया पुलिस प्रशासन के लिए यह मामला केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि अपनी निष्पक्षता और जवाबदेही साबित करने की परीक्षा है। यदि ऐसे मामलों में समय पर और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती, तो पुलिस व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होगा और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंताजनक स्थिति होगी।