कुशीनगर में पंचायत सहायक कर्मचारियों ने संसाधनों की कमी के विरोध में अपना कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिसके तहत 15 जून तक मांगें न माने जाने पर लखनऊ कूच का ऐलान किया गया है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी को सौंपा। यह प्रदर्शन पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश, जनपद शाखा कुशीनगर के बैनर तले किया गया, जहाँ कर्मचारियों ने "कार्य बहिष्कार" और "#संसाधन_नहीं_तो_कार्य_नहीं" जैसे नारों वाले बैनर लहराए। उन्होंने "चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी पंचायत – जिंदाबाद" के नारे भी लगाए। यूनियन की प्रमुख मांगों में न्यूनतम ₹20,000 मानदेय, सेवा नियमावली का निर्धारण, विभागीय कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और मोबाइल आधारित कार्यों का बहिष्कार शामिल है। बैनर पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संसाधनों की कमी के चलते 1 जून, 2026 से मोबाइल आधारित सभी कार्य और ऑनलाइन हाजिरी का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका काम बंद रहेगा। उन्होंने सरकार को 15 जून, 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन मांगों पर प्रशासन का अगला रुख क्या रहता है।

Ajeet kumar gond

पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

कुशीनगर में पंचायत सहायक कर्मचारियों ने संसाधनों की कमी के विरोध में अपना कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिसके तहत 15 जून तक मांगें न माने जाने पर लखनऊ कूच का ऐलान किया गया है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से

संबंधित एक पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी को सौंपा। यह प्रदर्शन पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश, जनपद शाखा कुशीनगर के बैनर तले किया गया, जहाँ कर्मचारियों ने "कार्य बहिष्कार" और "#संसाधन_नहीं_तो_कार्य_नहीं" जैसे नारों वाले बैनर लहराए। उन्होंने "चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी पंचायत – जिंदाबाद" के नारे भी लगाए। यूनियन की प्रमुख मांगों में

न्यूनतम ₹20,000 मानदेय, सेवा नियमावली का निर्धारण, विभागीय कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और मोबाइल आधारित कार्यों का बहिष्कार शामिल है। बैनर पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संसाधनों की कमी के चलते 1 जून, 2026 से मोबाइल आधारित सभी कार्य और ऑनलाइन हाजिरी का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने

साफ किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका काम बंद रहेगा। उन्होंने सरकार को 15 जून, 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन मांगों पर प्रशासन का अगला रुख क्या रहता है।