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मेरे दिल मे जो दूसरी औरते है, उन्हें तुम तंग नही करोगी.... हास्य-व्यंग्य के कवि प्रदीप महाजन जी का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मेरे दिल मे जो दूसरी औरते है, उन्हें तुम तंग नही करोगी.... हास्य-व्यंग्य के कवि प्रदीप महाजन जी का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। Neelam Express रिपोर्टर:- प्रहलाद बौद्ध बात सच की .... थमनेल 16:9
Prahlad Baudh
मेरे दिल मे जो दूसरी औरते है, उन्हें तुम तंग नही करोगी.... हास्य-व्यंग्य के कवि प्रदीप महाजन जी का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मेरे दिल मे जो दूसरी औरते है, उन्हें तुम तंग नही करोगी.... हास्य-व्यंग्य के कवि प्रदीप महाजन जी का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। Neelam Express रिपोर्टर:- प्रहलाद बौद्ध बात सच की .... थमनेल 16:9
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- BREAKING गाजीपुर उत्तर प्रदेश समाजसेवी देश प्रेमी गरीबों के मसीहा डॉ आजम कादरी का नेकी का पहल Repoting Moinuddin Siddiqui Nazar India CRIME Repoter up #देशप्रेमी #Ghazipur #समाजसेवी #देशप्रेमी #उत्तरप्रदेश गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के डॉ. आजम कादरी (संस्थापक: एसजीएम ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेज शम्मा-ए-हुसैनी मेडिकल कॉलेज) क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, समाजसेवी और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। चिकित्सा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनके द्वारा शुरू की गई 'नेकी की पहल' की काफी सराहना की जाती है। BREAKING गाजीपुर उत्तर प्रदेश समाजसेवी देश प्रेमी गरीबों के मसीहा डॉ आजम कादरी का नेकी का पहल Repoting Moinuddin Siddiqui Nazar India CRIME Repoter up #देशप्रेमी #Ghazipur #समाजसेवी #देशप्रेमी #उत्तरप्रदेश गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के डॉ. आजम कादरी (संस्थापक: एसजीएम ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेज शम्मा-ए-हुसैनी मेडिकल कॉलेज) क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, समाजसेवी और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। चिकित्सा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनके द्वारा शुरू की गई 'नेकी की पहल' की काफी सराहना की जाती है।1
- गाजीपुर जिला मुख्यालय पर ASP और भीम आर्मी का सम्पूर्ण भागीदारी आन्दोलन। जिलाध्यक्ष:- दिनेश बौद्ध सरकार पर साधा निशाना। गाजीपुर जिला मुख्यालय पर ASP और भीम आर्मी का सम्पूर्ण भागीदारी आन्दोलन। जिलाध्यक्ष:- दिनेश बौद्ध सरकार पर साधा निशाना। गाजीपुर जिला मुख्यालय पर आज आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी द्वारा “सम्पूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी गाजीपुर के माध्यम से दिया गया है। ज्ञापन में SC, ST, OBC, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय, समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व से जुड़े कुल 24 प्रमुख मांगों को रखा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में वंचित वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रमुख मांगों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, SC, ST और OBC के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व, जाति जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम तथा उनकी वास्तविक जनसंख्या का वैज्ञानिक और पारदर्शी आकलन शामिल है। ज्ञापन में उच्च न्यायपालिका में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा की समीक्षा करने तथा SC, ST और OBC को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में सरकारी ठेकों और सरकारी खरीद में आरक्षण, निजी क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व, बैकलॉग पदों को भरने, सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्ति देने और सीवर-सैप्टिक टैंक की सफाई में मानव प्रवेश पूरी तरह बंद करने जैसी मांगें भी शामिल हैं। ज्ञापन में SC-ST Act के मामलों में मुआवजा बढ़ाने, छात्रवृत्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने, नए छात्रावासों के निर्माण और वंचित समाजों की मीडिया में भागीदारी बढ़ाने की मांग भी रखी गई है। आंदोलनकारियों ने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से जुड़े मुकदमों को वापस लेने और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा बजट में SC, ST और OBC सहित वंचित वर्गों की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। अब देखना होगा कि ज्ञापन में उठाई गई इन 24 मांगों पर केंद्र और राज्य सरकार तथा संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन के साथ, रिपोर्टर:- प्रहलाद बौद्ध Neelam Express बात सच की ....1
- 27 सितंबर को मऊ में गरजेगी अपनी जनता पार्टी: ‘संविधान सम्मान व जनहित हुंकार रैली’ को लेकर गाजीपुर में रणनीति तैयार स्वामी प्रसाद मौर्य के आह्वान पर गाजीपुर से सैकड़ों वाहनों का काफिला करेगा मऊ कूच, पार्टी पदाधिकारियों ने कसी कमर कासिमाबाद (गाजीपुर): अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में आगामी 27 सितंबर 2026 (रविवार) को मऊ जनपद के स्वयंवर मैरिज हॉल में विशाल “संविधान सम्मान व जनहित हुंकार रैली” का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार आयोजित इस महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए गाजीपुर इकाई ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिले भर से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मऊ कूच करने की तैयारी में हैं। कुशवाहा भवन पर एकत्रित होगा संयुक्त काफिला आयोजन की रूपरेखा साझा करते हुए अपनी जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी जितेन्द्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि 27 सितंबर को सुबह ठीक 10:30 बजे गाजीपुर जनपद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कासिमाबाद तहसील के मुख्य गेट के सामने स्थित कुशवाहा भवन (पार्टी कार्यालय) पर एकत्र होंगे। यहाँ से सैकड़ों बाइक और चार पहिया वाहनों का विशाल संयुक्त काफिला मऊ के लिए रवाना होगा। हैदरा टोल टैक्स पर होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत जितेन्द्र सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी कि कासिमाबाद से प्रस्थान करने के बाद पार्टी का काफिला हैदरा टोल टैक्स पहुँचेगा। वहाँ गाजीपुर की टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का फूल-मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत एवं नागरिक अभिनंदन करेगी। इसके उपरांत सभी साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक साथ रैली स्थल 'स्वयंवर मैरिज हॉल, मऊ' में प्रवेश करेंगे। वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में मऊ पहुँचेंगे कार्यकर्ता इस रैली में गाजीपुर जनपद का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में होगा। मुख्य रूप से प्रदेश सचिव राम ध्यान कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार भारती, जिला उपाध्यक्ष एवं जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र सिंह कुशवाहा,जिला उपाध्यक्ष अभय सिंह कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष कमलेश सिंह कुशवाहा तथा उमेश कुशवाहा सहित कई प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं के काफिले का नेतृत्व करेंगे। संविधान और अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार पार्टी पदाधिकारियों ने साझा बयान में कहा कि यह रैली वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक परिदृश्य में हाशिए पर खड़े लोगों के हक, अधिकार और संविधान के सम्मान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यकर्ताओं ने "अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान के सम्मान में, गाजीपुर के साथी उतरेंगे मैदान में" के संकल्प के साथ अधिक से अधिक संख्या में लोगों से मऊ पहुँचने की अपील की है। किसी भी असुविधा या समन्वय के लिए पार्टी ने जिला स्तर पर संपर्क सूत्र जिला मीडिया प्रभारी (8076305917) भी जारी किया है।1
- गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार से भानु प्रकाश पांडे हुए नामित सदस्य जिला मऊ से गौसेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार से नामित सदस्य भानु प्रकाश पाण्डे का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अतिथियों का स्वागत बढुवा गोदाम से शुरू होकर महाकवि पंडित श्याम नारायण पांडे के मूर्ति पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। उसके उपरांत गाड़ियों का काफिला गृहस्थ प्लाजा स्थित सभागार में पहुंचा जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल माला, अंगवस्त्र तथा पुष्पगुच्छ से भानु प्रकाश पांडे का स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे शुभारंभ करते हुए दीप प्रज्वलन अतिथिओं द्वारा किया गया।सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत के बाद भानु प्रकाश ने भाव विभोर होकर सबका आभार व्यक्त किया तथा अपने कर्तव्यों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। गौ रक्षा विभाग कानपुर प्रांत की उपाध्यक्ष तथा गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गुप्ता ने भी अपने उद्बोधन में गाय की महत्ता तथा उपयोगिता का महत्व बताया मुख्य अतिथि प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने अपने ओजस्वी भाषण में उपस्थित सभी जनमानस को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सम्मोहित कर लिया। जमीन से जुड़ी हुई बातें लोगों को बहुत प्रभावित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने अपने उद्बोधन में ग्रामीण जीवन तथा वर्तमान में जो अंधदौड है उसके दुष्प्रभाव को बहुत प्रभावी तरीके से उनको इंगित किया। उनका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रहा। उन्होंने भानु प्रकाश पांडे की ।प्रशंसा करते हुए उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी।1
- मऊ में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग मऊ में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग मऊ में मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आशा बहू कल्याण समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचीं और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार काम करने के बावजूद उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी और नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। करीब दो घंटे चले प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने आशा कार्यकर्ताओं की बात सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।1
- हरियाणा में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ₹400 करोड़ की लागत से 150 नए स्कूल भवन बनाने का काम कर रही है सीएम नायब सैनी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीपला (कुरुक्षेत्र) में आज पानी पीते हुए अपने स्कूल के दिन याद आ गए। इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर हमारे बच्चे Super-100 के जरिए IIT और MBBS तक पहुंच रहे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर, तो कोई खेल के मैदान में हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रहा है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ₹400 करोड़ की लागत से 150 नए स्कूल भवन बनाने का काम कर रही है। सरकारी स्कूलों से निकलने वाला हर बच्चा अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरे - यही हमारा संकल्प है।1
- गाजीपुर जिला मुख्यालय पर आज आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी द्वारा “सम्पूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गाजीपुर जिला मुख्यालय पर आज आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी द्वारा “सम्पूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी गाजीपुर के माध्यम से दिया गया है। ज्ञापन में SC, ST, OBC, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय, समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व से जुड़े कुल 24 प्रमुख मांगों को रखा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में वंचित वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रमुख मांगों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, SC, ST और OBC के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व, जाति जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम तथा उनकी वास्तविक जनसंख्या का वैज्ञानिक और पारदर्शी आकलन शामिल है। ज्ञापन में उच्च न्यायपालिका में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा की समीक्षा करने तथा SC, ST और OBC को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में सरकारी ठेकों और सरकारी खरीद में आरक्षण, निजी क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व, बैकलॉग पदों को भरने, सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्ति देने और सीवर-सैप्टिक टैंक की सफाई में मानव प्रवेश पूरी तरह बंद करने जैसी मांगें भी शामिल हैं। ज्ञापन में SC-ST Act के मामलों में मुआवजा बढ़ाने, छात्रवृत्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने, नए छात्रावासों के निर्माण और वंचित समाजों की मीडिया में भागीदारी बढ़ाने की मांग भी रखी गई है। आंदोलनकारियों ने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से जुड़े मुकदमों को वापस लेने और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा बजट में SC, ST और OBC सहित वंचित वर्गों की आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। अब देखना होगा कि ज्ञापन में उठाई गई इन 24 मांगों पर केंद्र और राज्य सरकार तथा संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से क्या कार्रवाई होती है। रिपोर्टर:- प्रहलाद बौद्ध Neelam Express बात सच की ....1
- आठ साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी कृष्ण दुबे को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना आठ साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी कृष्ण दुबे को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना गाजीपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी कृष्ण दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह दर्दनाक वारदात 17 फरवरी 2023 को गहमर थाना क्षेत्र में घटी थी, जहां स्कूल से लौट रही मासूम को आजमगढ़ निवासी कृष्ण दुबे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर पर गहमर पुलिस ने तत्परता से मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय की टीम ने सात अहम गवाह पेश कर अपराध को मजबूती से साबित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राम प्रकाश प्रसाद ने बुधवार शाम करीब पांच बजे अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उम्रकैद के साथ दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी। कोर्ट ने यह सख्त निर्देश भी दिया कि जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के इलाज और पुनर्वास के लिए दी जाएगी।1