जोधपुर में जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों में नाराज़गी, निगम पर मनमानी के आरोप जोधपुर.जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्र आवंटित किए गए हैं जो न तो उनके निवास स्थान के पास हैं और न ही कार्य की दृष्टि से सुविधाजनक हैं। इसके अलावा, जोधपुर शहर को 8 जोन में विभाजित तो किया गया है, लेकिन किस जोन में कौन-सा क्षेत्र आता है, इसकी स्पष्ट जानकारी अधिकांश कर्मचारियों को नहीं दी गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।महासंघ ने आरोप लगाया कि जब कर्मचारियों ने मोबाइल एप में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया, तो उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें नया मोबाइल लेने की सलाह दी गई, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।इस दौरान संगठन के पदाधिकारी जसवंत सिंह भाटी, केसर सिंह चांपावत, इंद्र विक्रम सिंह चौहान, रेखा सोलंकी, संगीता, विक्रम सिंह, श्याम संखला एवं कुलदीप सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे।महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों को उनके निवास के निकट क्षेत्र आवंटित किए जाएं, तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याएं सुने, ताकि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।
जोधपुर में जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों में नाराज़गी, निगम पर मनमानी के आरोप जोधपुर.जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्र आवंटित किए गए हैं जो न तो उनके निवास स्थान के पास हैं और न ही कार्य की दृष्टि से सुविधाजनक हैं। इसके अलावा, जोधपुर शहर को 8 जोन में विभाजित तो किया गया है, लेकिन किस जोन में कौन-सा क्षेत्र आता है, इसकी स्पष्ट जानकारी अधिकांश कर्मचारियों को नहीं दी गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।महासंघ ने आरोप लगाया कि जब कर्मचारियों ने मोबाइल एप में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया, तो उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें नया मोबाइल लेने की सलाह दी गई, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।इस दौरान संगठन के पदाधिकारी जसवंत सिंह भाटी, केसर सिंह चांपावत, इंद्र विक्रम सिंह चौहान, रेखा सोलंकी, संगीता, विक्रम सिंह, श्याम संखला एवं कुलदीप सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे।महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों को उनके निवास के निकट क्षेत्र आवंटित किए जाएं, तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याएं सुने, ताकि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।
- जोधपुर.जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्र आवंटित किए गए हैं जो न तो उनके निवास स्थान के पास हैं और न ही कार्य की दृष्टि से सुविधाजनक हैं। इसके अलावा, जोधपुर शहर को 8 जोन में विभाजित तो किया गया है, लेकिन किस जोन में कौन-सा क्षेत्र आता है, इसकी स्पष्ट जानकारी अधिकांश कर्मचारियों को नहीं दी गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महासंघ ने आरोप लगाया कि जब कर्मचारियों ने मोबाइल एप में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया, तो उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें नया मोबाइल लेने की सलाह दी गई, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी जसवंत सिंह भाटी, केसर सिंह चांपावत, इंद्र विक्रम सिंह चौहान, रेखा सोलंकी, संगीता, विक्रम सिंह, श्याम संखला एवं कुलदीप सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों को उनके निवास के निकट क्षेत्र आवंटित किए जाएं, तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याएं सुने, ताकि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके1
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