*सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत CMIS पोर्टल आधारित निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा* *सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत CMIS पोर्टल आधारित निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा* *हर घर जल योजना में खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी, लापरवाही बरतने वाली फर्मों के विरुद्ध एफआईआर के दिए निर्देश* मऊ-श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत CMIS पोर्टल पर आधारित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदाई संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा की गहन समीक्षा की। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जो फर्म अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रही हैं तथा बार-बार निर्देशों के बावजूद कार्यों में तेजी नहीं ला रही हैं, उनके विरुद्ध जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 90 प्रतिशत से अधिक पूर्णता वाले जल जीवन मिशन के 71 परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने तथा इनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कुल 47 कार्यों में 28 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा एक कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की दो परियोजनाओं में एक पूर्ण तथा एक अपूर्ण है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के 18 कार्यों में 16 पूर्ण तथा दो कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। यूपी सिडको की छह परियोजनाओं में तीन पूर्ण हैं तथा तीन समय सीमा के बाद भी प्रगतिरत हैं। सीएंडडीएस के 19 कार्यों में छह पूर्ण तथा 13 लंबित हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग की 45 परियोजनाओं में 39 पूर्ण तथा छह परियोजनाएं समय सीमा के अंतर्गत लंबित हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 43 कार्यों में 36 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मऊ जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक की प्रगति 84 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्य में तत्काल तेजी लाकर इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्माण इकाई द्वारा जनपद में निर्माणाधीन चार नग परिवार न्यायालय भवनों की प्रगति 90 प्रतिशत पाई गई। इसकी निर्धारित समय सीमा दिसंबर माह तक है। जिलाधिकारी ने शेष कार्यों के लिए रास्ते एवं नाली हेतु एस्टीमेट तैयार कर धनराशि की मांग करते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) द्वारा मधुबन में वाटर सप्लाई योजना की प्रगति 40.42 प्रतिशत तथा मऊ नगर पालिका परिषद के भीटी वार्ड में वाटर सप्लाई की प्रगति 48.70 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंता को मैनपावर बढ़ाकर दोनों परियोजनाओं में कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति 80.93 प्रतिशत पाई गई, जबकि इसकी निर्धारित समय सीमा अगस्त माह के अंत तक थी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को कड़ी चेतावनी देते हुए 10 दिनों के भीतर समस्त कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा नवीन औद्योगिक स्थान, मऊ में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान पोर्टल पर डाटा प्रदर्शित नहीं होने पर जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा में समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने तथा कार्यों से संबंधित डाटा CMIS पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के 45 कार्यों में 39 कार्य पूर्ण पाए जाने पर शेष छह कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 43 कार्यों में 36 पूर्ण तथा दो कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को कड़ी चेतावनी देते हुए मैनपावर बढ़ाकर लंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सीएंडडीएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान रैनी में निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र पर एप्रोच मार्ग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, जिससे कूड़ा निस्तारण केंद्र पर जल्द से जल्द कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो तथा प्रत्येक कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और पोर्टल पर प्रगति संबंधी आंकड़ों को समय से अपडेट रखा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार उपाध्याय, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा समस्त कार्यदाई संस्थाओं के अधिशासी अभियंता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Vinay Kumar Journalist

Lawyer मऊ, मऊ, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

*सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत CMIS पोर्टल आधारित निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा* *सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत CMIS पोर्टल आधारित निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा* *हर घर जल योजना में खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी, लापरवाही बरतने वाली फर्मों के विरुद्ध एफआईआर के दिए निर्देश* मऊ-श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत CMIS पोर्टल पर आधारित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदाई संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा की गहन समीक्षा की। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जो फर्म अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रही हैं तथा बार-बार निर्देशों के बावजूद कार्यों में तेजी नहीं ला रही हैं, उनके विरुद्ध जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 90 प्रतिशत से अधिक पूर्णता वाले जल जीवन मिशन के 71 परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने तथा इनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कुल

47 कार्यों में 28 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा एक कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की दो परियोजनाओं में एक पूर्ण तथा एक अपूर्ण है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के 18 कार्यों में 16 पूर्ण तथा दो कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। यूपी सिडको की छह परियोजनाओं में तीन पूर्ण हैं तथा तीन समय सीमा के बाद भी प्रगतिरत हैं। सीएंडडीएस के 19 कार्यों में छह पूर्ण तथा 13 लंबित हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग की 45 परियोजनाओं में 39 पूर्ण तथा छह परियोजनाएं समय सीमा के अंतर्गत लंबित हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 43 कार्यों में 36 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मऊ जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक की प्रगति 84 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्य में तत्काल तेजी लाकर इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्माण इकाई द्वारा जनपद में निर्माणाधीन चार नग परिवार न्यायालय भवनों की प्रगति 90 प्रतिशत पाई गई। इसकी निर्धारित समय सीमा दिसंबर माह तक है। जिलाधिकारी ने शेष कार्यों के लिए रास्ते एवं नाली हेतु एस्टीमेट तैयार कर

धनराशि की मांग करते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) द्वारा मधुबन में वाटर सप्लाई योजना की प्रगति 40.42 प्रतिशत तथा मऊ नगर पालिका परिषद के भीटी वार्ड में वाटर सप्लाई की प्रगति 48.70 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंता को मैनपावर बढ़ाकर दोनों परियोजनाओं में कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति 80.93 प्रतिशत पाई गई, जबकि इसकी निर्धारित समय सीमा अगस्त माह के अंत तक थी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को कड़ी चेतावनी देते हुए 10 दिनों के भीतर समस्त कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा नवीन औद्योगिक स्थान, मऊ में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान पोर्टल पर डाटा प्रदर्शित नहीं होने पर जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा में समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने तथा कार्यों से संबंधित डाटा CMIS पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के 45 कार्यों में 39 कार्य पूर्ण पाए जाने पर शेष छह कार्यों को निर्धारित समय सीमा के

भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 43 कार्यों में 36 पूर्ण तथा दो कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को कड़ी चेतावनी देते हुए मैनपावर बढ़ाकर लंबित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सीएंडडीएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान रैनी में निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र पर एप्रोच मार्ग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, जिससे कूड़ा निस्तारण केंद्र पर जल्द से जल्द कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो तथा प्रत्येक कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और पोर्टल पर प्रगति संबंधी आंकड़ों को समय से अपडेट रखा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार उपाध्याय, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा समस्त कार्यदाई संस्थाओं के अधिशासी अभियंता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।