आजमगढ़ : पंचायत सहायकों की मांगों पर बड़ा ऐलान, डीबीटी से मिलेगा मानदेय ₹6 हजार से ₹9 हजार करने का प्रस्ताव सीएम को भेजने की तैयारी हटाने का अधिकार डीएम को, मातृत्व अवकाश और मुकदमे वापसी की घोषणा; आजमगढ़/लखनऊ। पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर बुधवार को लखनऊ में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में पंचायत सहायकों को कई बड़ी राहत देने की घोषणा की गई। मंत्री ने कहा कि अब पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। पंचायत सहायकों को रखने और हटाने का अंतिम अधिकार जिलाधिकारी के पास रहेगा। महिला पंचायत सहायकों को नियमानुसार मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा धरना-प्रदर्शन में शामिल पंचायत सहायकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेकर समाप्त किए जाएंगे। फैसलों का प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत करते हुए मंत्री का आभार जताया।

Arun Pandey

आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•

56 min ago

आजमगढ़ : पंचायत सहायकों की मांगों पर बड़ा ऐलान, डीबीटी से मिलेगा मानदेय ₹6 हजार से ₹9 हजार करने का प्रस्ताव सीएम को भेजने की तैयारी हटाने का अधिकार डीएम को, मातृत्व अवकाश और मुकदमे वापसी की घोषणा; आजमगढ़/लखनऊ। पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर बुधवार को लखनऊ में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में पंचायत सहायकों को कई बड़ी राहत देने की घोषणा की गई। मंत्री ने कहा कि अब पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। पंचायत सहायकों को रखने और हटाने का अंतिम अधिकार जिलाधिकारी के पास रहेगा। महिला पंचायत सहायकों को नियमानुसार मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा धरना-प्रदर्शन में शामिल पंचायत सहायकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेकर समाप्त किए जाएंगे। फैसलों का प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत करते हुए मंत्री का आभार जताया।