केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से अवैध घुसपैठ को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है, यह कदम देश से नक्सलवाद के लगभग पूर्ण उन्मूलन की सफलता के बाद उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी नक्सलवाद की तर्ज पर ही एक 'डेडलाइन' तय करने की तैयारी में है, ताकि सभी सुरक्षा एजेंसियां और राज्य सरकारें समन्वय के साथ इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमित शाह ने विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में स्पष्ट किया है कि घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को नया एजेंडा दिया गया है। BSF को अब केवल घुसपैठ रोकने तक सीमित न रहकर, अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और देश से बाहर निकालने (Identify, Track & Deport) का काम करना होगा। 'डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट' अभियान पूरी तेजी से चल रहा है, जिसके तहत अवैध घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और उनके मूल देश वापसी की प्रक्रिया जारी है। विशेष रूप से बांग्लादेश सीमा पर, सीमा क्षेत्रों में बाड़ लगाने, तकनीकी निगरानी बढ़ाने और अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। जनसांख्यिकीय बदलावों (डेमोग्राफिक चेंजेस) का अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। अमित शाह ने घोषणा की है कि जो घुसपैठिए स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएंगे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और हजारों लोग रोजाना वापस जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार बनने के बाद स्थिति बदल गई है, जहां पहले प्रतिदिन 5,000 से 10,000 घुसपैठिए आते थे, अब उतनी ही संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अभियान के पीछे का स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, "भारत धर्मशाला नहीं है। यहां केवल वे रहेंगे जो इस देश में जन्मे हैं। हम एक-एक घुसपैठिए को पहचानकर बाहर निकालेंगे।" यह अभियान छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने वाला है। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम इस अभियान पर लगातार अपडेट दे रही है और अधिक जानकारी व नवीनतम अपडेट्स के लिए उनके चैनल को फॉलो करने का आग्रह किया गया है।

SWATANTRA NEW'S CHHATTISGARH

दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से अवैध घुसपैठ को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है, यह कदम देश से नक्सलवाद के लगभग पूर्ण उन्मूलन की सफलता के बाद उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी नक्सलवाद की तर्ज पर ही एक 'डेडलाइन' तय करने की तैयारी में है, ताकि सभी सुरक्षा एजेंसियां और राज्य सरकारें समन्वय के साथ इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमित शाह ने विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में स्पष्ट किया है कि घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को नया एजेंडा दिया गया है। BSF को अब केवल घुसपैठ रोकने तक सीमित न रहकर, अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और देश से बाहर निकालने (Identify, Track & Deport) का काम करना होगा। 'डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट' अभियान पूरी तेजी से चल रहा है, जिसके तहत अवैध घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और उनके मूल देश वापसी की प्रक्रिया जारी है। विशेष रूप से बांग्लादेश सीमा पर, सीमा क्षेत्रों में बाड़ लगाने, तकनीकी निगरानी बढ़ाने और अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। जनसांख्यिकीय बदलावों (डेमोग्राफिक चेंजेस) का अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। अमित शाह ने घोषणा की है कि जो घुसपैठिए स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएंगे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और हजारों लोग रोजाना वापस जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार बनने के बाद स्थिति बदल गई है, जहां पहले प्रतिदिन 5,000 से 10,000 घुसपैठिए आते थे, अब उतनी ही संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अभियान के पीछे का स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, "भारत धर्मशाला नहीं है। यहां केवल वे रहेंगे जो इस देश में जन्मे हैं। हम एक-एक घुसपैठिए को पहचानकर बाहर निकालेंगे।" यह अभियान छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने वाला है। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम इस अभियान पर लगातार अपडेट दे रही है और अधिक जानकारी व नवीनतम अपडेट्स के लिए उनके चैनल को फॉलो करने का आग्रह किया गया है।