दिनांक 01 जून 2026 को, रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा स्थित ग्राम बहेसर और बरतोरी के ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने शौर्य इस्पात, बहेसर और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पर्यावरण प्रदूषण, अवैध डंपिंग और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों पर केंद्रित था। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं व शिकायतें रखीं। ग्रामीणों ने शिकायत की कि शौर्य इस्पात, बहेसर द्वारा प्लांट मैटेरियल और औद्योगिक अपशिष्ट का कथित रूप से ग्राम बरतोरी क्षेत्र की निजी एवं सरकारी भूमि पर डंपिंग किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिना उचित अनुमति के इस डंपिंग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है, क्षेत्र में लगातार धूल उड़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो रही हैं। किसानों ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उड़ती धूल का प्रभाव कृषि भूमि और फसलों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डंपिंग की वैधता की भी जांच की मांग की। निरीक्षण के दौरान पर्यावरण विभाग की टीम ने डंपिंग स्थलों, प्रभावित क्षेत्रों और संबंधित स्थानों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा कर उनकी शिकायतों को दर्ज किया तथा मौके पर उपलब्ध परिस्थितियों का जायजा लेते हुए आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों का संकलन किया। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्राप्त तथ्यों को गंभीरता से लिया गया है और पर्यावरणीय नियमों व अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि डंपिंग से संबंधित शिकायतों की विस्तृत जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया पाए गए तथ्यों के आधार पर संबंधित उद्योग प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि अवैध डंपिंग को तत्काल बंद कराया जाए, निजी एवं सरकारी भूमि पर किए गए डंपिंग की निष्पक्ष जांच हो, पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन किया जाए, और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जांच प्रतिवेदन की प्रति सार्वजनिक करने की भी मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी उद्योग का विरोध करना नहीं है, बल्कि क्षेत्र में स्वच्छ वातावरण, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रशासन से पर्यावरण और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जांच कर सच्चाई सामने लाने का आग्रह किया। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण, अवैध अपशिष्ट डंपिंग और सरकारी भूमि के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन व जनआंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि पर्यावरण विभाग निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा तथा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

CKS

Occupational safety and health टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•

9 hrs ago

दिनांक 01 जून 2026 को, रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा स्थित ग्राम बहेसर और बरतोरी के ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने शौर्य इस्पात, बहेसर और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पर्यावरण प्रदूषण, अवैध डंपिंग और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों पर केंद्रित था। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं व शिकायतें रखीं। ग्रामीणों ने शिकायत की कि शौर्य इस्पात, बहेसर द्वारा प्लांट मैटेरियल और औद्योगिक अपशिष्ट का कथित रूप से ग्राम बरतोरी क्षेत्र की निजी एवं सरकारी भूमि पर डंपिंग किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिना उचित अनुमति के इस डंपिंग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है, क्षेत्र में लगातार धूल उड़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो रही हैं। किसानों ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उड़ती धूल का प्रभाव कृषि भूमि और फसलों पर

पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डंपिंग की वैधता की भी जांच की मांग की। निरीक्षण के दौरान पर्यावरण विभाग की टीम ने डंपिंग स्थलों, प्रभावित क्षेत्रों और संबंधित स्थानों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा कर उनकी शिकायतों को दर्ज किया तथा मौके पर उपलब्ध परिस्थितियों का जायजा लेते हुए आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों का संकलन किया। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्राप्त तथ्यों को गंभीरता से लिया गया है और पर्यावरणीय नियमों व अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि डंपिंग से संबंधित शिकायतों की विस्तृत जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया पाए गए तथ्यों के आधार पर संबंधित उद्योग प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि अवैध डंपिंग को तत्काल बंद कराया जाए, निजी एवं सरकारी भूमि पर किए गए डंपिंग की निष्पक्ष जांच हो, पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन किया जाए,

और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जांच प्रतिवेदन की प्रति सार्वजनिक करने की भी मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी उद्योग का विरोध करना नहीं है, बल्कि क्षेत्र में स्वच्छ वातावरण, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रशासन से पर्यावरण और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जांच कर सच्चाई सामने लाने का आग्रह किया। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण, अवैध अपशिष्ट डंपिंग और सरकारी भूमि के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन व जनआंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि पर्यावरण विभाग निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा तथा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।