पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती गर्मी और जल संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है इसके साथ ही भाटी ने पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती गर्मी और जल संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और कई क्षेत्रों में पहले से ही पानी की भारी कमी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पश्चिमी राजस्थान के जल संकट को लेकर विशेष बैठक आयोजित की जाए और समय रहते ठोस योजना बनाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ⸻ आयुष विश्वविद्यालय विधेयक पर भी रखे महत्वपूर्ण सुझाव इसी दौरान विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक पर चर्चा के दौरान भी अपने विचार रखे। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का नाम “राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय, अजमेर” रखा जाना चाहिए ताकि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी सभी आयुष पद्धतियों को समग्र रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। भाटी ने वर्ष 2002 में जोधपुर में स्थापित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वहां की स्थिति चिंताजनक है और नई संस्थाओं के गठन से पहले मौजूदा संस्थानों की समस्याओं का समाधान जरूरी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत राजस्थान में आयुष चिकित्सालयों के लिए 2037 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 1532 पद आज भी खाली पड़े हैं। यानी पूरे राज्य में केवल लगभग 505 डॉक्टरों के भरोसे आयुष चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। उन्होंने सरकार से इन पदों को शीघ्र भरने की मांग की। भाटी ने यह भी कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कुल 1082 स्वीकृत पदों में से केवल 629 पद ही भरे हुए हैं, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा विश्वविद्यालयों की संरचना और संसाधनों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक नई संस्थाओं की स्थापना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस जैसी पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री करने वाले चिकित्सकों के मानदेय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 28 हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप उचित मानदेय देने की मांग की। भाटी ने कहा कि विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हो चुकी है और पेंशनर, गेस्ट फैकल्टी तथा अन्य कर्मचारी अक्सर वेतन और सुविधाओं को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे संस्थानों की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत और राजस्थान की पहचान है और इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक पहल है, लेकिन इसके साथ तकनीकी और संरचनात्मक सुधार भी जरूरी हैं ताकि भविष्य में वही समस्याएं दोबारा सामने न आएं। अपने संबोधन के अंत में भाटी ने कहा कि यदि सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेती है तो पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक सुधार संभव हो सकेंगे।

Dharmendra kumar

जैसलमेर, जैसलमेर, राजस्थान•

7 hrs ago

पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती गर्मी और जल संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है इसके साथ ही भाटी ने पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती गर्मी और जल संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और कई क्षेत्रों में पहले से ही पानी की भारी कमी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पश्चिमी राजस्थान के जल संकट को लेकर विशेष बैठक आयोजित की जाए और समय रहते ठोस योजना बनाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ⸻ आयुष विश्वविद्यालय विधेयक पर भी रखे महत्वपूर्ण सुझाव इसी दौरान विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक पर चर्चा के दौरान भी अपने विचार रखे। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का नाम “राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय, अजमेर” रखा जाना चाहिए ताकि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी सभी आयुष पद्धतियों को समग्र रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। भाटी ने वर्ष 2002 में जोधपुर में स्थापित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वहां की स्थिति चिंताजनक है और नई संस्थाओं के गठन से पहले मौजूदा संस्थानों की समस्याओं का समाधान जरूरी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत राजस्थान में आयुष चिकित्सालयों के लिए 2037 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 1532 पद आज भी खाली पड़े हैं। यानी पूरे राज्य में केवल लगभग 505 डॉक्टरों के भरोसे आयुष चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। उन्होंने सरकार से इन पदों को शीघ्र भरने की मांग की। भाटी ने यह भी कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कुल 1082 स्वीकृत पदों में से केवल 629 पद ही भरे हुए हैं, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा विश्वविद्यालयों की संरचना और संसाधनों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक नई संस्थाओं की स्थापना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस जैसी पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री करने वाले चिकित्सकों के मानदेय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 28 हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप उचित मानदेय देने की मांग की। भाटी ने कहा कि विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हो चुकी है और पेंशनर, गेस्ट फैकल्टी तथा अन्य कर्मचारी अक्सर वेतन और सुविधाओं को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे संस्थानों की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत और राजस्थान की पहचान है और इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक पहल है, लेकिन इसके साथ तकनीकी और संरचनात्मक सुधार भी जरूरी हैं ताकि भविष्य में वही समस्याएं दोबारा सामने न आएं। अपने संबोधन के अंत में भाटी ने कहा कि यदि सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेती है तो पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक सुधार संभव हो सकेंगे।