गुमला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत संचालित और प्रस्तावित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, मत्स्य और समाज कल्याण सहित कई विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और सीएसआर प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में उपायुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित व्हीलचेयर पर्याप्त संख्या में स्टॉक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब के व्हीलचेयर मिल सके। उन्होंने सदर अस्पताल गुमला के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) शीघ्र तैयार करने को कहा, साथ ही अस्पताल परिसर में पेवर ब्लॉक निर्माण एवं ब्यूटीफिकेशन से संबंधित सभी प्रस्तावों को अगली समीक्षा बैठक से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ पोषण संबंधी सहयोग सुनिश्चित करने हेतु पोषण किट का नियमित वितरण करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, समाहरणालय परिसर में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में, उपायुक्त ने शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित एवं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं कल्याण विभाग के विद्यालयों के आवश्यक मरम्मत एवं रेनोवेशन कार्य को भी सीएसआर के माध्यम से कराने पर चर्चा हुई। बैठक में साइंस सेंटर के रेनोवेशन कार्य से संबंधित लंबित भुगतान का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी को दूर करने तथा 26 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया। मत्स्य विभाग द्वारा जीआई केज (GI Cage) के लिए बैटरी उपलब्ध कराने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, वहीं विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के लिए बस, खेल सामग्री एवं स्पोर्ट्स उपकरणों की मांग को भी सीएसआर के माध्यम से पूरा करने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सीएसआर के माध्यम से प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि इन योजनाओं का लाभ आमजन तक शीघ्रता से पहुँच सके। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन, सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खालको, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां, जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, हिंडालको कंपनी के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
गुमला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत संचालित और प्रस्तावित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, मत्स्य और समाज कल्याण सहित कई विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और सीएसआर प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में उपायुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित व्हीलचेयर पर्याप्त संख्या में स्टॉक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब के व्हीलचेयर मिल सके। उन्होंने सदर अस्पताल गुमला के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) शीघ्र तैयार करने को कहा, साथ ही अस्पताल परिसर में पेवर ब्लॉक निर्माण एवं ब्यूटीफिकेशन से संबंधित सभी प्रस्तावों को अगली समीक्षा बैठक से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ पोषण संबंधी
सहयोग सुनिश्चित करने हेतु पोषण किट का नियमित वितरण करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, समाहरणालय परिसर में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में, उपायुक्त ने शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित एवं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं कल्याण विभाग के विद्यालयों के आवश्यक मरम्मत एवं रेनोवेशन कार्य को भी सीएसआर के माध्यम से कराने पर चर्चा हुई। बैठक में साइंस सेंटर के रेनोवेशन कार्य से संबंधित लंबित भुगतान का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी को दूर करने तथा 26 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने को भी
कहा गया। मत्स्य विभाग द्वारा जीआई केज (GI Cage) के लिए बैटरी उपलब्ध कराने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, वहीं विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के लिए बस, खेल सामग्री एवं स्पोर्ट्स उपकरणों की मांग को भी सीएसआर के माध्यम से पूरा करने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सीएसआर के माध्यम से प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि इन योजनाओं का लाभ आमजन तक शीघ्रता से पहुँच सके। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन, सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खालको, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां, जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, हिंडालको कंपनी के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
- गुमला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत संचालित और प्रस्तावित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, मत्स्य और समाज कल्याण सहित कई विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और सीएसआर प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में उपायुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित व्हीलचेयर पर्याप्त संख्या में स्टॉक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब के व्हीलचेयर मिल सके। उन्होंने सदर अस्पताल गुमला के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) शीघ्र तैयार करने को कहा, साथ ही अस्पताल परिसर में पेवर ब्लॉक निर्माण एवं ब्यूटीफिकेशन से संबंधित सभी प्रस्तावों को अगली समीक्षा बैठक से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ पोषण संबंधी सहयोग सुनिश्चित करने हेतु पोषण किट का नियमित वितरण करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, समाहरणालय परिसर में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में, उपायुक्त ने शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित एवं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं कल्याण विभाग के विद्यालयों के आवश्यक मरम्मत एवं रेनोवेशन कार्य को भी सीएसआर के माध्यम से कराने पर चर्चा हुई। बैठक में साइंस सेंटर के रेनोवेशन कार्य से संबंधित लंबित भुगतान का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी को दूर करने तथा 26 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया। मत्स्य विभाग द्वारा जीआई केज (GI Cage) के लिए बैटरी उपलब्ध कराने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, वहीं विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के लिए बस, खेल सामग्री एवं स्पोर्ट्स उपकरणों की मांग को भी सीएसआर के माध्यम से पूरा करने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सीएसआर के माध्यम से प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि इन योजनाओं का लाभ आमजन तक शीघ्रता से पहुँच सके। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन, सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खालको, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां, जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, हिंडालको कंपनी के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।3
- गुमला के आमगांव मोड़ से देवीडीह तक बन रही सड़क और पुल-पुलिया के निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा मिली शिकायतों के आधार पर सांसद प्रतिनिधि जाकिर अंसारी और कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जॉय कुजूर ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस गहन जांच के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई, जिसमें निर्माण मानकों की अनदेखी और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आईं। निरीक्षण दल ने सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री, पुल-पुलिया की मजबूती और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। सांसद प्रतिनिधि जाकिर अंसारी ने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभाग और संवेदक से तत्काल कमियों को दूर करने की मांग की, साथ ही आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जॉय कुजूर ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण सड़क और मजबूत पुल-पुलिया उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य में अनियमितता या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी निर्माण की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उनका आरोप था कि पहले भी कई बार गुणवत्ता संबंधी सवाल उठाए गए थे, लेकिन कोई अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिससे सड़क की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निरीक्षण दल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विभाग और उच्च अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो सके।1
- झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की खुलेआम अनदेखी किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शंख नदी सहित अन्य नदियों से रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक अवैध बालू का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आरोप है कि बालू के अवैध खनन का यह पूरा कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे संचालित हो रहा है, जिससे क्षेत्र की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।1
- गुरुवार को गुमला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला योजना विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिला योजना के तहत प्राप्त आवंटन, वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजनाओं की प्रगति, नई योजनाओं के चयन और विभिन्न विभागों से मिले प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्राप्त आवंटन के आलोक में कुल 91 योजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से नई योजनाएं चयनित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इन प्रस्तावित योजनाओं में एसीआर, पेयजल आपूर्ति, मरम्मती कार्य और जनहित से जुड़े अन्य विकास कार्य शामिल हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर अंतिम रूप देकर उनकी स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित लैम्प्स (LAMPS) संस्थाओं को सोलर आधारित प्रणाली से विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि खेल विभाग ने स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए डगआउट (Dugout) निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रूर्बन मिशन के कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ डीएसपी रोड से संबंधित प्रस्ताव और लागत प्राक्कलन पर भी विचार किया गया। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों की समीक्षा में मूक-बधिर विद्यालय में तीन अतिरिक्त कमरों और डुमरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चार अतिरिक्त कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर सहमति बनी। कृषि एवं आजीविका संवर्धन के तहत एक हजार किसानों के बीच मशरूम की खेती को बढ़ावा देने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्तावों में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के एप्रोच पथ निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया। शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों में जशपुर रोड क्षेत्र में ऑटो पार्किंग जोन और ग्रीन जोन विकसित करने पर विशेष चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य शहर की आधारभूत सुविधाओं और सौंदर्यीकरण को बेहतर बनाना है। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की जिला योजना योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्वीकृत एवं प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने और जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के लिए निर्देशित किया। बैठक में उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन, सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खालको, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां, जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी (पीएचईडी), जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता बलि उरांव, नगर परिषद के सहायक अभियंता, जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।1
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- चोरों ने एक ट्रैक्टर चुरा लिया है, जिससे एक परिवार गहरे संकट में आ गया है। इस चोरी के कारण वह परिवार बहुत परेशान है, क्योंकि अब उनकी रोजी-रोटी पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।1
- लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना अंतर्गत मुर्की ग्राम में बुधवार देर शाम एक युवक की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक रविंदर उराँव मनचला और अपराधी प्रवृत्ति का था। उसने ट्रैक्टर चालक को धमकाते हुए जबरन गाड़ी चलाने का प्रयास किया, जिसके कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इसी क्रम में ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया और रविंदर उराँव जमीन पर गिर गया, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।1
- चैनपुर प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) यादव बैठा की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-टू की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना था, जिस पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बीडीओ यादव बैठा ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शुद्ध और सही मतदाता सूची का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-टू कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जो वास्तव में क्षेत्र के निवासी नहीं हैं या कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं। साथ ही, वर्षों से क्षेत्र में निवास कर रहे और वैध रूप से मतदाता बनने के योग्य पात्र नागरिकों के नाम अनिवार्य रूप से सूची में जोड़े जाएंगे, जिसमें बीएलए-टू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। बीडीओ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बीएलओ और बीएलए-टू सदस्यों से सामूहिक रूप से घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह पाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में झामुमो, कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा, निर्वाचन ऑपरेटर पुरुषोत्तम कुमार, पंचायत सचिव महताब आलम और बड़ी संख्या में बीएलए-टू सदस्य एवं अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। बैठक में शाम लगभग पाँच बजे तक मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।1