पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अजाक शाखा, यातायात एवं महिला सुरक्षा शाखा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के प्रारंभ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराध, चालान, राहत प्रकरण एवं दोषसिद्धि के पश्चात राहत राशि से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई । पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अजाक शाखा, यातायात एवं महिला सुरक्षा शाखा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के प्रारंभ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराध, चालान, राहत प्रकरण एवं दोषसिद्धि के पश्चात राहत राशि से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई । समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त प्रभारी अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। *महत्वपूर्ण निर्देश:* - एससी/एसटी एक्ट के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। - गुम बालक/बालिकाओं की बरामदगी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। - सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात चैकिंग का मुख्य उद्देश्य चैकिंग के दौरान यातायात व्यवस्था व सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। - प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत निःशुक्ल उपचार हेतु 1,50,000/-रुपए तक की राशि का लाभ संबंधित पीड़ित/घायल को मिलेगा। - सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जिले में चिन्हित 08 ब्लैक स्पॉट्स पर चेतावनी एवं संकेतक बोर्ड लगाने ,सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे शराब पीकर वाहन चलाना, तेज गति एवं ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात व्यवस्था व सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु कार्ययोजना के संबंध निर्देश दिए। *आंकड़े:* - विगत 15 माह में 274 राहत प्रकरणों में 5,07,55,000/रु.की राशि पीड़ितों को दिलाई गई है। - दोषसिद्धि उपरांत राहत राशि के 264 प्रकरणों में 7,88,65,500/- की राशि पीड़ितों को दिलाई गई। - विगत तीन माह में 51 गुम बालक/बालिकाओं को सकुशल ढूंढकर कर उनके परिजनों तक पहुंचाया जा चुका है। - विदित हो कि प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार हेतु मिलने वाली 1,50,000/-रुपए की राशि का लाभ के संबंध में अब तक 21 प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने से संबंधित व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है । बैठक में समस्त प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

Deepak Kumar bairagi

Local News Reporter आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अजाक शाखा, यातायात एवं महिला सुरक्षा शाखा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के प्रारंभ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराध, चालान, राहत प्रकरण एवं दोषसिद्धि के पश्चात राहत राशि से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई । पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अजाक शाखा, यातायात एवं महिला सुरक्षा शाखा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के प्रारंभ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराध, चालान, राहत प्रकरण एवं दोषसिद्धि के पश्चात राहत राशि से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई । समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त प्रभारी अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। *महत्वपूर्ण निर्देश:* - एससी/एसटी एक्ट के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। - गुम बालक/बालिकाओं की बरामदगी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। - सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात चैकिंग का मुख्य उद्देश्य चैकिंग के दौरान यातायात व्यवस्था व सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। - प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत निःशुक्ल उपचार हेतु 1,50,000/-रुपए तक की राशि का लाभ संबंधित पीड़ित/घायल को मिलेगा। - सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जिले में चिन्हित 08 ब्लैक स्पॉट्स पर चेतावनी एवं संकेतक बोर्ड लगाने ,सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे शराब पीकर वाहन चलाना, तेज गति एवं ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात व्यवस्था व सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु कार्ययोजना के संबंध निर्देश दिए। *आंकड़े:* - विगत 15 माह में 274 राहत प्रकरणों में 5,07,55,000/रु.की राशि पीड़ितों को दिलाई गई है। - दोषसिद्धि उपरांत राहत राशि के 264 प्रकरणों में 7,88,65,500/- की राशि पीड़ितों को दिलाई गई। - विगत तीन माह में 51 गुम बालक/बालिकाओं को सकुशल ढूंढकर कर उनके परिजनों तक पहुंचाया जा चुका है। - विदित हो कि प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार हेतु मिलने वाली 1,50,000/-रुपए की राशि का लाभ के संबंध में अब तक 21 प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने से संबंधित व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है । बैठक में समस्त प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।