करैरा क्षेत्र में एक विवादित भूमि और रास्ते के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बिना किसी पूर्व सूचना, लिखित आदेश की जानकारी दिए और राजस्व विभाग की स्पष्ट जांच रिपोर्ट के अभाव में पुलिस ने उनके मुख्य प्रवेश मार्ग पर दीवार खड़ी करवा दी, जिससे आवागमन का उनका एकमात्र रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। पीड़ित परिवार के अनुसार, यदि किसी सक्षम न्यायालय या राजस्व अधिकारी का कोई आदेश था, तो उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी और नियमानुसार उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में न तो उन्हें कोई नोटिस दी गई और न ही पर्याप्त समय मिला। परिवार का कहना है कि जिस प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन, जांच और प्रतिवेदन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसमें पुलिस ने सीधे हस्तक्षेप कर कार्रवाई कर दी है, और उनके सामने पटवारी या राजस्व निरीक्षक (आरआई) का कोई जांच प्रतिवेदन भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस मामले को लेकर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ जारी हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर भी लोग कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, कार्रवाई के आधार बने आदेशों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा प्रक्रिया में किसी त्रुटि होने पर सुधार करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित परिवार का स्पष्ट कहना है, "यदि कोई वैधानिक आदेश था तो हमें उसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। बिना सूचना और बिना सुनवाई रास्ता बंद कर देना न्यायसंगत नहीं है। हम प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करते हैं।" मामले में पुलिस और राजस्व विभाग का आधिकारिक पक्ष अभी सामने आना शेष है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

Jitendra parihar

नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

करैरा क्षेत्र में एक विवादित भूमि और रास्ते के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बिना किसी पूर्व सूचना, लिखित आदेश की जानकारी दिए और राजस्व विभाग की स्पष्ट जांच रिपोर्ट के अभाव में पुलिस ने उनके मुख्य प्रवेश मार्ग पर दीवार खड़ी करवा दी, जिससे आवागमन का उनका एकमात्र रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। पीड़ित परिवार के अनुसार, यदि किसी सक्षम न्यायालय या राजस्व अधिकारी का कोई आदेश था, तो उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी और नियमानुसार उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में न तो उन्हें कोई नोटिस दी गई और न ही पर्याप्त समय मिला। परिवार का कहना है कि जिस प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन, जांच और प्रतिवेदन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसमें पुलिस ने सीधे हस्तक्षेप कर कार्रवाई कर दी है, और उनके सामने पटवारी या राजस्व निरीक्षक (आरआई) का कोई जांच प्रतिवेदन भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस मामले को लेकर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ जारी हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर भी लोग कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, कार्रवाई के आधार बने आदेशों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा प्रक्रिया में किसी त्रुटि होने पर सुधार करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित परिवार का स्पष्ट कहना है, "यदि कोई वैधानिक आदेश था तो हमें उसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। बिना सूचना और बिना सुनवाई रास्ता बंद कर देना न्यायसंगत नहीं है। हम प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करते हैं।" मामले में पुलिस और राजस्व विभाग का आधिकारिक पक्ष अभी सामने आना शेष है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।