राज्य सरकार द्वारा गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने और कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) लगभग सभी पंचायतों में बेमतलब साबित हो रहे हैं। एक ओर सरकारी धन खर्च कर इन केंद्रों का निर्माण कराया गया, वहीं दूसरी ओर इनके संचालन और रखरखाव की अनदेखी के कारण यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। कई आरआरसी सेंटरों के निर्माण का भुगतान हो चुका है, जबकि कई का भुगतान अभी भी अटका हुआ है। रसूलबाद विकास खंड क्षेत्र की कपराहट, लालगांव, अमरोहिया, मनावा सहित दो दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत के कूड़े के निस्तारण हेतु आरआरसी सेंटर बनाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन केंद्रों के निर्माण के बाद से आज तक यहां न तो नियमित रूप से कूड़ा एकत्र किया गया और न ही उसके निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था की गई। देखरेख के अभाव में ये आरआरसी सेंटर बदहाल होते जा रहे हैं, और स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र परिसर में अराजक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है, जिससे अनैतिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। इस स्थिति से ग्रामीणों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च करके जिस उद्देश्य से आरआरसी सेंटर बनाए गए थे, वे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं, जिम्मेदार अधिकारी योजना के प्रभावी संचालन को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते सरकार की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन संबंधी योजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन आरआरसी सेंटरों को संचालित कर नियमित कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि सरकारी धन का सदुपयोग हो सके और गांव में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिल सके। इस संदर्भ में प्रभारी एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह ने बताया कि शासन से आरआरसी को लेकर अभी कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, और धन स्वीकृत होने के साथ ही नई गाइडलाइन के बाद इन केंद्रों को चालू कराया जाएगा। लाखों रुपये से निर्मित ये आरआरसी सेंटर आज मात्र 'शोपीस' बनकर रह गए हैं और कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

योगेन्द्र सिंह

Rasulabad, Kanpur Dehat•

2 hrs ago

राज्य सरकार द्वारा गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने और कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) लगभग सभी पंचायतों में बेमतलब साबित हो रहे हैं। एक ओर सरकारी धन खर्च कर इन केंद्रों का निर्माण कराया गया, वहीं दूसरी ओर इनके संचालन और रखरखाव की अनदेखी के कारण यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। कई आरआरसी सेंटरों के निर्माण का भुगतान हो चुका है, जबकि कई का भुगतान अभी भी अटका हुआ है। रसूलबाद विकास खंड क्षेत्र की कपराहट, लालगांव, अमरोहिया, मनावा सहित दो दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत के कूड़े के निस्तारण हेतु आरआरसी सेंटर बनाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन केंद्रों के निर्माण के बाद से आज तक यहां न तो नियमित रूप से कूड़ा एकत्र किया गया और न ही उसके निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था की गई। देखरेख के अभाव में ये आरआरसी सेंटर बदहाल होते जा रहे हैं, और स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र परिसर में अराजक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है, जिससे अनैतिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। इस स्थिति से ग्रामीणों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च करके जिस उद्देश्य से आरआरसी सेंटर बनाए गए थे, वे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं, जिम्मेदार अधिकारी योजना के प्रभावी संचालन को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते सरकार की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन संबंधी योजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन आरआरसी सेंटरों को संचालित कर नियमित कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि सरकारी धन का सदुपयोग हो सके और गांव में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिल सके। इस संदर्भ में प्रभारी एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह ने बताया कि शासन से आरआरसी को लेकर अभी कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, और धन स्वीकृत होने के साथ ही नई गाइडलाइन के बाद इन केंद्रों को चालू कराया जाएगा। लाखों रुपये से निर्मित ये आरआरसी सेंटर आज मात्र 'शोपीस' बनकर रह गए हैं और कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।