राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक प्रदेशभर में फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक सफलता से संपन्न हुए 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' के क्रम में किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) श्री टी. रविकांत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन फॉलो-अप शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी समेत शासन के 22 प्रमुख विभाग शामिल होकर विभिन्न प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। जनहित में नियमों का सरलीकरण करते हुए अब भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक जिला या तहसील मुख्यालय के बजाय संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही, भूमि आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की उद्घोषणा अवधि को भी 15 दिन से घटाकर केवल 7 दिन कर दिया गया है ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। मुख्य अभियान के दौरान हस्तांतरित की गई शक्तियां इन फॉलो-अप शिविरों में भी जारी रहेंगी। आबादी विस्तार के लिए आरक्षित सरकारी भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां जिला कलेक्टर को और आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित करने की शक्तियां शिविर प्रभारी को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, अन्य खातेदार की जोत से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, नया मार्ग खोलने या चौड़ा करने और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन जैसे कार्यों के लिए उपखंड अधिकारी की शक्तियां शिविर प्रभारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा) को दी गई हैं। वहीं, नामान्तरकरण, सीमा ज्ञान और सरकारी या चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की ग्राम पंचायत की शक्तियां शिविर में नियुक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार को हस्तांतरित की गई हैं। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारी इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। शिविरों में सभी लाभार्थियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अभियान की सफलता की कहानियों और कार्यों का संकलन कर जिला स्तर पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही, शिविरों में रास्ते और अतिक्रमण से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा और आमजन से मिले उपयोगी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें लागू करने की कार्यवाही की जाएगी।

पत्रकार दीपक सैनी

Court reporter Dausa, Rajasthan•

16 hrs ago

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक प्रदेशभर में फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक सफलता से संपन्न हुए 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026' के क्रम में किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) श्री टी. रविकांत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन फॉलो-अप शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी समेत शासन के 22 प्रमुख विभाग शामिल होकर विभिन्न प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। जनहित में नियमों का सरलीकरण करते हुए अब भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक जिला या तहसील मुख्यालय के बजाय संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही, भूमि आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की उद्घोषणा अवधि को भी 15 दिन से घटाकर केवल 7 दिन कर दिया गया है ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। मुख्य अभियान के दौरान हस्तांतरित की गई शक्तियां इन फॉलो-अप शिविरों में भी जारी रहेंगी। आबादी विस्तार के लिए आरक्षित सरकारी भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां जिला कलेक्टर को और आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित करने की शक्तियां शिविर प्रभारी को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, अन्य खातेदार की जोत से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, नया मार्ग खोलने या चौड़ा करने और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन जैसे कार्यों के लिए उपखंड अधिकारी की शक्तियां शिविर प्रभारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा) को दी गई हैं। वहीं, नामान्तरकरण, सीमा ज्ञान और सरकारी या चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की ग्राम पंचायत की शक्तियां शिविर में नियुक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार को हस्तांतरित की गई हैं। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारी इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। शिविरों में सभी लाभार्थियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अभियान की सफलता की कहानियों और कार्यों का संकलन कर जिला स्तर पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही, शिविरों में रास्ते और अतिक्रमण से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा और आमजन से मिले उपयोगी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें लागू करने की कार्यवाही की जाएगी।