देश में सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घटने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी, विद्यालयों के विलय (मर्जर) की नीति और गिरते शिक्षा स्तर के कारण देश भर में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। नीति आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वर्ष 2014-15 में जहां देश में करीब 10.98 लाख सरकारी स्कूल संचालित थे, वहीं वर्ष 2023-24 तक यह संख्या घटकर लगभग 10.4 लाख ही रह गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की संख्या में लगातार आ रही यह गिरावट न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की कमी और स्कूलों के विलय की वजह से छात्रों को दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे ड्रॉपआउट की आशंका भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास और प्रभावी शिक्षा नीति लागू नहीं की गई, तो इसका दीर्घकालिक असर देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।

Jitendra

Local News Reporter गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

देश में सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घटने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी, विद्यालयों के विलय (मर्जर) की नीति और गिरते शिक्षा स्तर के कारण देश भर में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। नीति आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वर्ष 2014-15 में जहां देश में करीब 10.98 लाख सरकारी स्कूल संचालित थे, वहीं वर्ष 2023-24 तक यह संख्या घटकर लगभग 10.4 लाख ही रह गई है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की संख्या में लगातार आ रही यह गिरावट न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की कमी और स्कूलों के विलय की वजह से छात्रों को दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे ड्रॉपआउट की आशंका भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास और प्रभावी शिक्षा नीति लागू नहीं की गई, तो इसका दीर्घकालिक असर देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।